काठमाडौ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड-नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार नदिएको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेता श्रेष्ठले सर्वोच्चले संविधानको आधारमा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको फैसल गर्न पाउने जनाए।
“शक्ति पृथकीकरकणको सिद्धान्तअन्तर्गत संविधानले निश्चित जिम्मेवारी संवैधानिक अंगलाई दिएको छ। संवैधानिक अंगको स्वच्छ तथा स्वतन्त्र भूमिका, काम र कारबाहीप्रति हामी विश्वस्त छौं,” श्रेष्ठले भने, “तर एउटा कुरा प्रस्ट छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानकै आधारमा टेकेर फैसला गर्ने हो। संविधानबाहिर गएर होइन। सर्वोच्च अदालतलाई हाम्रो संविधानले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन।”
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। अदालतले संविधानअन्तर्गत निर्णय गर्ने उनले जनाए।
“सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गरे यो संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ,” राष्ट्रियसभामा बोल्दै श्रेष्ठले भने।
संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान कसैले प्रयोग गर्न नपाउने उनले बताए। अदालतलाई पनि यो छुट नरहेको उनले जनाए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरे संविधान कागजको खोस्टो बन्ने उनले बताए।
“संविधानसम्मत अदालतले फैसला गर्नुपर्छ र गर्ने छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,” उनले भने।
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई बाध्यकारी अवस्थामा मात्र संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार नभएको उनले जनाए।
“पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चाल्यो। यो अलोकतान्त्रिक कदम हो,” श्रेष्ठले भने।
संविधान बनाउँदा संविधान विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसैले नदिने भन्ने राष्ट्रिय सहमति भएको स्मरण उनले गरे।
“प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिइएको छैन। सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था भयो भने बाध्यकारी दायित्व पूरा गर्न मात्र संसद् विघटनको अधिकार दिइएको छ,” उनले भने।
" />
काठमाडौ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड-नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार नदिएको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेता श्रेष्ठले सर्वोच्चले संविधानको आधारमा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको फैसल गर्न पाउने जनाए।
“शक्ति पृथकीकरकणको सिद्धान्तअन्तर्गत संविधानले निश्चित जिम्मेवारी संवैधानिक अंगलाई दिएको छ। संवैधानिक अंगको स्वच्छ तथा स्वतन्त्र भूमिका, काम र कारबाहीप्रति हामी विश्वस्त छौं,” श्रेष्ठले भने, “तर एउटा कुरा प्रस्ट छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानकै आधारमा टेकेर फैसला गर्ने हो। संविधानबाहिर गएर होइन। सर्वोच्च अदालतलाई हाम्रो संविधानले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन।”
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। अदालतले संविधानअन्तर्गत निर्णय गर्ने उनले जनाए।
“सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गरे यो संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ,” राष्ट्रियसभामा बोल्दै श्रेष्ठले भने।
संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान कसैले प्रयोग गर्न नपाउने उनले बताए। अदालतलाई पनि यो छुट नरहेको उनले जनाए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरे संविधान कागजको खोस्टो बन्ने उनले बताए।
“संविधानसम्मत अदालतले फैसला गर्नुपर्छ र गर्ने छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,” उनले भने।
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई बाध्यकारी अवस्थामा मात्र संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार नभएको उनले जनाए।
“पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चाल्यो। यो अलोकतान्त्रिक कदम हो,” श्रेष्ठले भने।
संविधान बनाउँदा संविधान विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसैले नदिने भन्ने राष्ट्रिय सहमति भएको स्मरण उनले गरे।
“प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिइएको छैन। सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था भयो भने बाध्यकारी दायित्व पूरा गर्न मात्र संसद् विघटनको अधिकार दिइएको छ,” उनले भने।
">
सर्वोच्च अदालतलाई हाम्रो संविधानले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन : नेकपा नेता श्रेष्ठ: Dekhapadhi
“शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअन्तर्गत संविधानले निश्चित जिम्मेवारी संवैधानिक अंगलाई दिएको छ। संवैधानिक अंगको स्वच्छ तथा स्वतन्त्र भूमिका, काम र कारबाहीप्रति हामी विश्वस्त छौं।”
“तर एउटा कुरा प्रस्ट छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानकै आधारमा टेकेर फैसला गर्ने हो। संविधानबाहिर गएर होइन।”
“सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गरे यो संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ।”
सर्वोच्च अदालतलाई हाम्रो संविधानले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन : नेकपा नेता श्रेष्ठ
<p style="text-align: justify;">काठमाडौ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड-नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार नदिएको बताएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेता श्रेष्ठले सर्वोच्चले संविधानको आधारमा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको फैसल गर्न पाउने जनाए।</p>
<p style="text-align: justify;">“शक्ति पृथकीकरकणको सिद्धान्तअन्तर्गत संविधानले निश्चित जिम्मेवारी संवैधानिक अंगलाई दिएको छ। संवैधानिक अंगको स्वच्छ तथा स्वतन्त्र भूमिका, काम र कारबाहीप्रति हामी विश्वस्त छौं,” श्रेष्ठले भने, “तर एउटा कुरा प्रस्ट छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानकै आधारमा टेकेर फैसला गर्ने हो। संविधानबाहिर गएर होइन। सर्वोच्च अदालतलाई हाम्रो संविधानले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन।”</p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। अदालतले संविधानअन्तर्गत निर्णय गर्ने उनले जनाए।</p>
<p style="text-align: justify;">“सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गरे यो संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ,” राष्ट्रियसभामा बोल्दै श्रेष्ठले भने।<br />
<br />
संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान कसैले प्रयोग गर्न नपाउने उनले बताए। अदालतलाई पनि यो छुट नरहेको उनले जनाए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरे संविधान कागजको खोस्टो बन्ने उनले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">“संविधानसम्मत अदालतले फैसला गर्नुपर्छ र गर्ने छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,” उनले भने।<br />
<br />
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई बाध्यकारी अवस्थामा मात्र संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार नभएको उनले जनाए।<br />
<br />
“पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चाल्यो। यो अलोकतान्त्रिक कदम हो,” श्रेष्ठले भने।</p>
<p style="text-align: justify;">संविधान बनाउँदा संविधान विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसैले नदिने भन्ने राष्ट्रिय सहमति भएको स्मरण उनले गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">“प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिइएको छैन। सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था भयो भने बाध्यकारी दायित्व पूरा गर्न मात्र संसद् विघटनको अधिकार दिइएको छ,” उनले भने।</p>
.jpg)
