काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थपाले संसद्मा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा कसैले पनि दबाब वा प्रभाव पार्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत अध्यक्ष थापाले यस्तो बताएका हुन्। थापाले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका विवाद र अस्पष्टताको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएको भन्दै उक्त कुरामा जोड दिएका छन्।
साथै, उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्टता रहेको र सो अस्पष्टता हटाउन सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था भएको बताएका छन्।
त्यसैले अदालतमा विचाराधीन विषयमा दबाब र प्रभाव पार्ने काम कतैबाट हुनु नहुनेमा अध्यक्ष थपाले जोड दिएका छन्।
"संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका विवाद र अस्पष्टताको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्टता छ। सो अस्पष्टता हटाउन सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ। अदालतमा विचाराधीन विषयमा दबाब र प्रभाव पार्ने काम कतैबाट हुनु हुँदैन," अध्यक्ष थापाले ट्विटरमा लेखेका छन्।
" />
काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थपाले संसद्मा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा कसैले पनि दबाब वा प्रभाव पार्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत अध्यक्ष थापाले यस्तो बताएका हुन्। थापाले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका विवाद र अस्पष्टताको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएको भन्दै उक्त कुरामा जोड दिएका छन्।
साथै, उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्टता रहेको र सो अस्पष्टता हटाउन सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था भएको बताएका छन्।
त्यसैले अदालतमा विचाराधीन विषयमा दबाब र प्रभाव पार्ने काम कतैबाट हुनु नहुनेमा अध्यक्ष थपाले जोड दिएका छन्।
"संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका विवाद र अस्पष्टताको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्टता छ। सो अस्पष्टता हटाउन सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ। अदालतमा विचाराधीन विषयमा दबाब र प्रभाव पार्ने काम कतैबाट हुनु हुँदैन," अध्यक्ष थापाले ट्विटरमा लेखेका छन्।
">
अदालतमा विचाराधीन विषयमा दबाब नदिऔं : अध्यक्ष थापा: Dekhapadhi
थापाले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका विवाद र अस्पष्टताको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएको भन्दै उक्त कुरामा जोड दिएका छन्।
अदालतमा विचाराधीन विषयमा दबाब र प्रभाव पार्ने काम कतैबाट हुनु नहुने भनाइ।
अदालतमा विचाराधीन विषयमा दबाब नदिऔं : अध्यक्ष थापा
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थपाले संसद्‍मा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा कसैले पनि दबाब वा प्रभाव पार्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत अध्यक्ष थापाले यस्तो बताएका हुन्। थापाले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका विवाद र अस्पष्टताको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएको भन्दै उक्त कुरामा जोड दिएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">साथै, उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्टता रहेको र सो अस्पष्टता हटाउन सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था भएको बताएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसैले अदालतमा विचाराधीन विषयमा दबाब र प्रभाव पार्ने काम कतैबाट हुनु नहुनेमा अध्यक्ष थपाले जोड दिएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">"संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका विवाद र अस्पष्टताको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्टता छ। सो अस्पष्टता हटाउन सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ। अदालतमा विचाराधीन विषयमा दबाब र प्रभाव पार्ने काम कतैबाट हुनु हुँदैन," अध्यक्ष थापाले ट्विटरमा लेखेका छन्।</p>
.jpg)
