काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा विभाजन भएपछि आधिकारिकता निक्र्योल गर्न निर्वाचन आयोगले काटेको पत्रले माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्षको मान्यता नदिएको देखिएको छ।
सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मात्रै अध्यक्षको रूपमा सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रअनुसार आयोगले नेता नेपाललाई अध्यक्षको मान्यता नदिएको देखिएको हो।
आयोगले गत पुस २३ गते दुवै अध्यक्षको नाम उल्लेख गरेर पत्राचार गरे पनि पुस ८ गते अध्यक्ष चयन भएका भनिएका नेपाललाई भने अध्यक्षको रूपमा कुनै सम्बोधन नगरी पत्र मात्रै पठाएको छैन, उल्टै नेपालको अध्यक्ष चयनको प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाइदिएको छ।
“अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हटाइएको, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरिएको, पार्टीको निर्णय पुस्तिकालगायत कागजातहरूमा प्रमाणीकरण अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबाट हुने,” आयोगले लेखेको पत्रमा नेपालको अध्यक्ष जानकारी मात्रै आएको संकेत दिँदै अगाडि भनिएको छ, “अभिलेखमा दल दर्ता किताबमा कायम रहेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम हटाई अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नाम कायम गरी अद्यावधिक तथा अभिलेखीकरण गरिदिन लेखी पठाएको भन्ने समेतका व्यहोरा उल्लेख भएको पत्रसाथ केन्द्रीय समितिको निर्णय उतारमा समेत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने उल्लेख भएको छ।”
ओलीसँग राजनीतिक रूपमा विभाजित भएपछि प्रचण्ड पक्षधरले गत पुस ८ गते ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर नेपाललाई चयन गरेको लिखित जानकारी दिएको भए पनि आयोगले भने नेपालको अध्यक्ष चयन प्रक्रियामाथि नै प्र्श्न उठाई ‘नोट’ मात्रै गरेको पत्रमार्फत् पुष्टि भएको छ।
“उहाँ विधिसम्मत अध्यक्ष चयन भएको भए, आयोगले तीनैजना अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्थ्यो तर नेपाललाई अध्यक्ष भनेर सम्बोधन नगरेपछि सुरुवाती पत्रबाट नै उहाँलाई अध्यक्षको मान्यता दिएको देखिएन,” नेकपाका एक नेताले देखापढीसँग भने। उनका अनुसार प्रचण्ड समूहले पुस ८ गते नेपाललाई अध्यक्षमा वैधानिक तरिकाले चयन गरेको भए आयोगले पनि सो समूहले भनेझैँ अध्यक्ष सम्बोधन गरेर पत्र पठाउँथ्यो, त्यसैले सो अध्यक्ष चयन प्रक्रिया विधिसम्मत देखिएको छैन।
" />
काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा विभाजन भएपछि आधिकारिकता निक्र्योल गर्न निर्वाचन आयोगले काटेको पत्रले माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्षको मान्यता नदिएको देखिएको छ।
सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मात्रै अध्यक्षको रूपमा सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रअनुसार आयोगले नेता नेपाललाई अध्यक्षको मान्यता नदिएको देखिएको हो।
आयोगले गत पुस २३ गते दुवै अध्यक्षको नाम उल्लेख गरेर पत्राचार गरे पनि पुस ८ गते अध्यक्ष चयन भएका भनिएका नेपाललाई भने अध्यक्षको रूपमा कुनै सम्बोधन नगरी पत्र मात्रै पठाएको छैन, उल्टै नेपालको अध्यक्ष चयनको प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाइदिएको छ।
“अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हटाइएको, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरिएको, पार्टीको निर्णय पुस्तिकालगायत कागजातहरूमा प्रमाणीकरण अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबाट हुने,” आयोगले लेखेको पत्रमा नेपालको अध्यक्ष जानकारी मात्रै आएको संकेत दिँदै अगाडि भनिएको छ, “अभिलेखमा दल दर्ता किताबमा कायम रहेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम हटाई अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नाम कायम गरी अद्यावधिक तथा अभिलेखीकरण गरिदिन लेखी पठाएको भन्ने समेतका व्यहोरा उल्लेख भएको पत्रसाथ केन्द्रीय समितिको निर्णय उतारमा समेत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने उल्लेख भएको छ।”
ओलीसँग राजनीतिक रूपमा विभाजित भएपछि प्रचण्ड पक्षधरले गत पुस ८ गते ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर नेपाललाई चयन गरेको लिखित जानकारी दिएको भए पनि आयोगले भने नेपालको अध्यक्ष चयन प्रक्रियामाथि नै प्र्श्न उठाई ‘नोट’ मात्रै गरेको पत्रमार्फत् पुष्टि भएको छ।
“उहाँ विधिसम्मत अध्यक्ष चयन भएको भए, आयोगले तीनैजना अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्थ्यो तर नेपाललाई अध्यक्ष भनेर सम्बोधन नगरेपछि सुरुवाती पत्रबाट नै उहाँलाई अध्यक्षको मान्यता दिएको देखिएन,” नेकपाका एक नेताले देखापढीसँग भने। उनका अनुसार प्रचण्ड समूहले पुस ८ गते नेपाललाई अध्यक्षमा वैधानिक तरिकाले चयन गरेको भए आयोगले पनि सो समूहले भनेझैँ अध्यक्ष सम्बोधन गरेर पत्र पठाउँथ्यो, त्यसैले सो अध्यक्ष चयन प्रक्रिया विधिसम्मत देखिएको छैन।
">
निर्वाचन आयोगले दिएन माधव नेपाललाई अध्यक्षको मान्यता, अब के हुन्छ?: Dekhapadhi
ओली र प्रचण्डलाई मात्रै अध्यक्ष सम्बोधन गरेर पत्र पठाएपछि अर्का अध्यक्ष भनिएका माधव नेपालले मान्यता पाएनन्।
सुरुवाती पत्रमा आयोगले गत पुस ८ गते अध्यक्ष चयन भएका माधव नेपाललाई सम्बोधन नगरेर ‘नोट’ मात्रै गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले दिएन माधव नेपाललाई अध्यक्षको मान्यता, अब के हुन्छ?
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा विभाजन भएपछि आधिकारिकता निक्र्योल गर्न निर्वाचन आयोगले काटेको पत्रले माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्षको मान्यता नदिएको देखिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मात्रै अध्यक्षको रूपमा सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रअनुसार आयोगले नेता नेपाललाई अध्यक्षको मान्यता नदिएको देखिएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">आयोगले गत पुस २३ गते दुवै अध्यक्षको नाम उल्लेख गरेर पत्राचार गरे पनि पुस ८ गते अध्यक्ष चयन भएका भनिएका नेपाललाई भने अध्यक्षको रूपमा कुनै सम्बोधन नगरी पत्र मात्रै पठाएको छैन, उल्टै नेपालको अध्यक्ष चयनको प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाइदिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">“अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हटाइएको, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरिएको, पार्टीको निर्णय पुस्तिकालगायत कागजातहरूमा प्रमाणीकरण अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबाट हुने,” आयोगले लेखेको पत्रमा नेपालको अध्यक्ष जानकारी मात्रै आएको संकेत दिँदै अगाडि भनिएको छ, “अभिलेखमा दल दर्ता किताबमा कायम रहेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम हटाई अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नाम कायम गरी अद्यावधिक तथा अभिलेखीकरण गरिदिन लेखी पठाएको भन्ने समेतका व्यहोरा उल्लेख भएको पत्रसाथ केन्द्रीय समितिको निर्णय उतारमा समेत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने उल्लेख भएको छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">ओलीसँग राजनीतिक रूपमा विभाजित भएपछि प्रचण्ड पक्षधरले गत पुस ८ गते ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर नेपाललाई चयन गरेको लिखित जानकारी दिएको भए पनि आयोगले भने नेपालको अध्यक्ष चयन प्रक्रियामाथि नै प्र्श्न उठाई ‘नोट’ मात्रै गरेको पत्रमार्फत् पुष्टि भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">“उहाँ विधिसम्मत अध्यक्ष चयन भएको भए, आयोगले तीनैजना अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्थ्यो तर नेपाललाई अध्यक्ष भनेर सम्बोधन नगरेपछि सुरुवाती पत्रबाट नै उहाँलाई अध्यक्षको मान्यता दिएको देखिएन,” नेकपाका एक नेताले देखापढीसँग भने। उनका अनुसार प्रचण्ड समूहले पुस ८ गते नेपाललाई अध्यक्षमा वैधानिक तरिकाले चयन गरेको भए आयोगले पनि सो समूहले भनेझैँ अध्यक्ष सम्बोधन गरेर पत्र पठाउँथ्यो, त्यसैले सो अध्यक्ष चयन प्रक्रिया विधिसम्मत देखिएको छैन।</p>
.jpg)
