काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनबारेमा पूर्वप्रधान न्यायधीशहरूले दिएको अभिव्यक्तिको कडा रूपमा आलोचना गरेका छन्।
संसदमा विचराधीन रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूले वक्तव्य दिएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले खेद व्यक्त गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूले अवैधानिक भनेकोमा आपत्ति जनाएका हुन्। “सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढंगलाई प्रभावमा पार्ने, धम्काउने काम गरिरहेको देख्छु, सम्मानित पदमा बसेकाहरूलाई यस्तो काम गर्न सुहाउँदैन,” ओलीले भने, “सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा सडकबाट फैसला दिने? त्यो पनि संवैधानिक इजलासलाई? सर्वोच्चलाई प्रभावित गर्ने काम नगर्नुहोस्।”
पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, मीनबहादुर रायमाझी, सुशिला कार्कीलगायतले शुक्रबार वक्तव्य जारी गरेर असहमति जनाउँदै अवैधानिक भएको आरोप लगाएको छ।
“एउटा भन्छन् नि अजासु अर्थात् अति जान्ने सुन्ने भएपछि केही लाग्दैन,” ओलीले भने, “प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (७)मा टेकेर ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हो, त्यो धारामा अध्ययन गर्नुहोस्।”
सर्वोच्च अदालतलाई सडकबाट दवाब बढाउन नहुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।
“कुन संविधानले भनेको छ, सडकले गरेको आदेश सर्वोच्चले मानिदिनुपर्छ?” ओलीले भने, “उहाँहरूले जे भन्यो त्यही हुनुपर्ने, त्यही फैसला हुने हो भने अदालत किन चाहियो त?”
स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधान न्यायाधीशलाई सुझाव दिएका छन्।
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनबारेमा पूर्वप्रधान न्यायधीशहरूले दिएको अभिव्यक्तिको कडा रूपमा आलोचना गरेका छन्।
संसदमा विचराधीन रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूले वक्तव्य दिएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले खेद व्यक्त गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूले अवैधानिक भनेकोमा आपत्ति जनाएका हुन्। “सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढंगलाई प्रभावमा पार्ने, धम्काउने काम गरिरहेको देख्छु, सम्मानित पदमा बसेकाहरूलाई यस्तो काम गर्न सुहाउँदैन,” ओलीले भने, “सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा सडकबाट फैसला दिने? त्यो पनि संवैधानिक इजलासलाई? सर्वोच्चलाई प्रभावित गर्ने काम नगर्नुहोस्।”
पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, मीनबहादुर रायमाझी, सुशिला कार्कीलगायतले शुक्रबार वक्तव्य जारी गरेर असहमति जनाउँदै अवैधानिक भएको आरोप लगाएको छ।
“एउटा भन्छन् नि अजासु अर्थात् अति जान्ने सुन्ने भएपछि केही लाग्दैन,” ओलीले भने, “प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (७)मा टेकेर ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हो, त्यो धारामा अध्ययन गर्नुहोस्।”
सर्वोच्च अदालतलाई सडकबाट दवाब बढाउन नहुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।
“कुन संविधानले भनेको छ, सडकले गरेको आदेश सर्वोच्चले मानिदिनुपर्छ?” ओलीले भने, “उहाँहरूले जे भन्यो त्यही हुनुपर्ने, त्यही फैसला हुने हो भने अदालत किन चाहियो त?”
स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधान न्यायाधीशलाई सुझाव दिएका छन्।
">
पूर्वप्रधान न्यायाधीशप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको आक्रोश : सडकबाट हाम्रो आदेश सर्वोच्चलाई मान्नुपर्छ भन्ने?: Dekhapadhi
पूर्वप्रधान न्यायाधीशप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको आक्रोश : सडकबाट हाम्रो आदेश सर्वोच्चलाई मान्नुपर्छ भन्ने?
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/33645" target="_blank" title="संविधानमा आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो : पूर्वन्यायाधीश"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/150X150/1610122018.Former Chief Justices against parliamentary dissolution.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/33645" target="_blank">संविधानमा आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो : पूर्वन्यायाधीश</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनबारेमा पूर्वप्रधान न्यायधीशहरूले दिएको अभिव्यक्तिको कडा रूपमा आलोचना गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">संसदमा विचराधीन रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूले वक्तव्य दिएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले खेद व्यक्त गरेका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूले अवैधानिक भनेकोमा आपत्ति जनाएका हुन्। “सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढंगलाई प्रभावमा पार्ने, धम्काउने काम गरिरहेको देख्छु, सम्मानित पदमा बसेकाहरूलाई यस्तो काम गर्न सुहाउँदैन,” ओलीले भने, “सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा सडकबाट फैसला दिने? त्यो पनि संवैधानिक इजलासलाई? सर्वोच्चलाई प्रभावित गर्ने काम नगर्नुहोस्।”</p>
<p style="text-align: justify;">पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, मीनबहादुर रायमाझी, सुशिला कार्कीलगायतले शुक्रबार वक्तव्य जारी गरेर असहमति जनाउँदै अवैधानिक भएको आरोप लगाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">“एउटा भन्छन् नि अजासु अर्थात् अति जान्ने सुन्ने भएपछि केही लाग्दैन,” ओलीले भने, “प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (७)मा टेकेर ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हो, त्यो धारामा अध्ययन गर्नुहोस्।” </p>
<p style="text-align: justify;">सर्वोच्च अदालतलाई सडकबाट दवाब बढाउन नहुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align: justify;">“कुन संविधानले भनेको छ, सडकले गरेको आदेश सर्वोच्चले मानिदिनुपर्छ?” ओलीले भने, “उहाँहरूले जे भन्यो त्यही हुनुपर्ने, त्यही फैसला हुने हो भने अदालत किन चाहियो त?”</p>
<p style="text-align: justify;">स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधान न्यायाधीशलाई सुझाव दिएका छन्।</p>
.jpg)
