Politics

गृहपृष्ठ

कांग्रेसले समर्थन गरे बागमतीमा डोरमणिको सरकार नढल्ने, प्रदेश १ मा शेरधनलाई सकस काठमाडौं। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सात दशक लामो इतिहासमा पहिलोपटक दुई तिहाइनजिक बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा फेरि विभाजित भएपछि त्यसको असर प्रदेश सरकारहरूमा देखापरेको छ। एकले अर्को पक्षको सक्दो आलोचनामात्रै होइन, दिए राजीनामा होइन भने बर्खास्त गर्ने क्रम चलेको छ। र, मुख्यमन्त्रीलाई अनेक लाञ्छना लगाउँदै अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासम्मको कार्य भएका छन्, जो प्रदेश सरकार ढाल्न गरिएका प्रयास हुन्। प्रदेश सरकार नै ढाल्नकै लागि प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। यी दुवै प्रदेशमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपक्षीय नेकपाको प्रदेश सांसद मुख्यमन्त्री छन्। दुवै प्रदेशको प्रदेशसभामा ओलीपक्ष अंकगणितीय आधारमा कमजोर रहेको मत बाहिर आइरहेका छन्। सोही आधारमा दुवै प्रदेशमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपाको ‘प्रचण्ड-नेपाल’ समूहले ‘अट्याक’ गरेको भन्ने अनुमान गर्न कुनै गाह्रो छैन। यदि, ओलीपक्षको मुख्यमन्त्री रहेका सबै प्रदेशमा अट्याक गरेका हुन्थे भने त गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि त्यहाँका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको हुन्थे। तर, पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा विभाजन भएको तीन साता हुँदासम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता छैन। किनभने दुवै प्रदेशमा ओलीपक्ष निक्कै बलियो छ। <blockquote> प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभामा ‘प्रचण्ड-नेपाल’ पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएकै दिन (यही पुसको १२) गते पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘अविश्वासको प्रस्ताव आरामले सामना गर्छु’ भन्दै आत्मविश्वास प्रकट गरे। उनको बलियो आत्मविश्वासको पछाडि दुई वटा कारण रहेको उनैले खुलाए। </blockquote> यसले प्रदेशसभामा ओलीपक्षको उपस्थिति केही कमजोर देखिएको भनिएका प्रदेशमा अट्याक गर्ने ‘प्रचण्ड-नेपाल’ पक्षको रणनीति देखाउँछ। हुनतः प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभामा ‘प्रचण्ड-नेपाल’ पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएकै दिन (यही पुसको १२) गते पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘अविश्वासको प्रस्ताव आरामले सामना गर्छु’ भन्दै आत्मविश्वास प्रकट गरे। उनको बलियो आत्मविश्वासको पछाडि दुई वटा कारण रहेको उनैले खुलाए। पहिलो, मुख्यमन्त्री राईकै शब्दमा “१ नम्बर प्रदेश सरकारको आफूले सफल नेतृत्व गरिरहेको, प्रदेशलाई सही दिशामा अगाडि बढाइरहेको र संघीयतालाई संस्थागत गर्ने कुरामा नेतृत्व गरिरहेको भन्ने कुरा प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यहरूलाई थाहै छ, त्यसैले प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल हुने छ।” दोस्रो, आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव “बनिबनाउ, सुनियोजित र निर्देशित चालबाजी हो, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता १ नम्बर प्रदेशमा प्रदेश सरकार असक्षम भएर, काम गर्न नसकेर र प्रदेश सरकारले वा मुख्यमन्त्रीले नाजायज काम गरेर भएको होइन, जसका कारण प्रदेशसभामा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्ने खालका माननीय सदस्यहरूले उक्त अविश्वासको प्रस्तावलाई असफल तुल्याउनु हुनेछ।” यता, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पनि अविश्वासको प्रस्ताव (यही पुसको १० गते दर्ता) लाई ‘सहजै’ सामना गर्ने बताइसकेका छन्।   उनी पक्षीय त्यहाँका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले त ‘प्रचण्ड-नेपाल’ समूहबाट प्रस्तावित मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई लक्षित गर्दै उनको मुख्यमन्त्री हुने रहरलाई ‘भित्ते मुख्यमन्त्री’ मा सीमित बनाइदिने बताएका छन्। तर, त्यसका लागि माघको ७ गतेसम्म कुर्नुपर्ने भएको छ। दुवै प्रदेशको भिन्नभिन्न समयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघको सात गते प्रदेश संसद्&zwj;को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन प्रदेशसभासमक्ष आग्रह गरेअनुसार प्रदेशसभाका सभामुखले अधिवेशन बोलाएका छन्। सोही अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्तावले प्रवेश पाउने र त्यहाँ छलफल हुने ठानिएको छ।   अविश्वासको प्रस्तावमाथि दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले विश्वासको मत आर्जन गर्न नसके भने पद गुम्ने निश्चित छ। तर, विश्वासको मत आर्जन गरे पद जोगिने छ। त्यस्तो अवस्थामा अन्य दलसँगको सहभागितामा मुख्यमन्त्रीहरूले मिलिजुली सरकार गठन गर्नेछन्। फेरि, दुवै प्रदेशमा ‘प्रचण्ड-नेपाल’ पक्षले सहज आँकलन गरेको जस्तो स्थिति नहुन पनि सक्छ। समीकरणमा तलमाथि हुनसक्ने सम्भावना जीवित छ। <blockquote> बागमती प्रदेशमा नेकपाका ८० सांसदमध्ये ‘प्रचण्ड-नेपाल’ पक्षमा ४६ र ओली पक्षका ३४ जना सांसद छन्। अर्थात त्यहाँको सत्तारूढ पार्टीको नेतृत्त्व गर्ने नेकपाको ओलीपक्षका मुख्यमन्त्री पौडेल प्रदेश संसदीय दलमा अल्पमतमा छन्।  </blockquote>  अहिले प्रदेश १ को संसद्&zwj;मा नेकपाको ६७ जना सांसद छन्। तीमध्ये २० जनाले ओलीपक्षीय मुख्यमन्त्री राईलाई समर्थन गरेका छन्। त्यसमा एक जना सांसद थपिएका छन्। थपिएका सांसद नेकपाको ‘प्रचण्ड-नेपाल’ पक्षका हुन्। त्यसो हुँदा हाल मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा २१ जना सांसद पुगेका छन्। बाँकी ४६ जना हाललाई ‘प्रचण्ड-नेपाल’ पक्षमा रहेको बताइएको छ। यद्यपि, ती सबै सांसद ‘प्रचण्ड-नेपाल’ पक्षमा खुलेका भने होइनन्। सोही संसद्&zwj;मा कांग्रेसको २१, जसपाको तीनसँगै राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्चबाट एक÷एक जना सांसदको प्रतिनिधित्त्व छ। मुख्यमन्त्री राईलाई ‘प्रचण्ड-नेपाल’ पक्षबाहेक अन्य ठूलादेखि साना प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले समर्थन गरेको अवस्थामा उनको पद जोगिने देखिन्छ। तर, समर्थन गर्छन् भन्ने कुनै निश्चित भने छैन। यसले गर्दा प्रदेश १ को सरकार नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री राईलाई सरकार जोगाउन सकस परेको देखिन्छ। प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई भने जसपाले मात्रै साथ दिँदा पनि सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिन्छ।   यता बागमती प्रदेशमा नेकपाका ८० सांसदमध्ये ‘प्रचण्ड-नेपाल’ पक्षमा ४६ र ओली पक्षका ३४ जना सांसद छन्। अर्थात त्यहाँको सत्तारूढ पार्टीको नेतृत्त्व गर्ने नेकपाको ओलीपक्षका मुख्यमन्त्री पौडेल प्रदेश संसदीय दलमा अल्पमतमा छन्। प्रदेशसभामा रहेका कूल ११० मध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका २२, राप्रपाका दुई, विवेकशील साझाका तीन, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन्। मुख्यमन्त्री पौडेललाई यहाँ प्रतिपक्षी कांग्रेसले मात्रै साथ दिँदा पनि उनी नेतृत्त्वको सरकार जोगिने देखिन्छ। अर्कातिर, ‘प्रचण्ड-नेपाल’ पक्षलाई पनि कांग्रेसकै साथ आवश्यक रहेको देखिएको छ। यहाँ जता कांग्रेस ढल्किन्छ, उता सरकार बन्ने वा जोगिने देखिन्छ।