Politics

गृहपृष्ठ

न्यायालयमा पुरानो सम्बन्ध हेर्ने कि न्याय सम्पादन? काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेको मुद्दामा संवैधानिक इजालसका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि दुईवटा प्रश्न उठयो। पहिलो, पहिलोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कार्की महान्यायधिवक्ता भएका थिए, त्यसैले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन। दोस्रो, हालका महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलसँगै एउटै ‘ल फर्म’मा काम गरे पनि प्रतिवादीको रूपमा खरेल बहस गर्न आउने भएकाले इजालसमा न्यायाधीश कार्की बस्न मिल्दैन। <blockquote> सोही प्रकृतिका प्रसंगमा आशंका गर्ने ठाउँ सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि नभएका होइनन्, तर कार्कीलाई मात्रै ‘कोपभाजन’ मा पारिएको छ। अन्य न्यायाधीशका बारेमा पनि प्रश्न उठ्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त देखिएको छ। </blockquote> संवैधानिक इजालसका न्यायाधीश कार्कीमाथि दुईवटा आरोप र आशंका संवैधानिक इजालसमा नै व्यक्त भएपछि गत पुस २२ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनवाइका दिनमा नै ‘नैतिकताका आधारमा’ नरहने घोषणा गर्दै कार्की बाहिरिएका छन्। सोही प्रकृतिका प्रसंगमा आशंका गर्ने ठाउँ सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि नभएका होइनन्, तर कार्कीलाई मात्रै ‘कोपभाजन’ मा पारिएको छ। अन्य न्यायाधीशका बारेमा पनि प्रश्न उठ्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त देखिएको छ। जस्तो कि, कानुनमन्त्रीको हैसियतमा न्याय परिषद् सदस्य भएर महान्यायधिवक्ता खरेलले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका ११ जना न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा बहाल नै छन्। त्यसरी नियुक्त गरिएका न्यायाधीश अहिले पनि सर्वोच्चमा न्याय सम्पादन गरिरहेका छन्।   खरेलसमेत उपस्थित न्याय परिषद्ले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, केदारप्रसाद चालिसे, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलगायत सात जनालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७२ फागुन १८ गते सोही न्याय परिषद् बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूमध्येबाट हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान राउतलाई पनि न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। जसमध्ये विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा संवैधानिक इजालसमा रहेका छन्।    ‘‘के अब खरेल स्वयं उपस्थित भएको न्यायपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेको भन्दै अब महान्यायधिवक्तालाई बहस गर्नै  नदिने त?,’’ एक अधिवक्ता भन्छन्, ‘‘मुख्य कुरा न्याय सम्पादन हुन सक्छ कि सक्दैन अथवा सक्यो कि सकेन? भन्ने हो, त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो, तर दिइएन।’’  उनका अनुसार विगतका सम्बन्धलाई हेरेरभन्दा पनि न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्&zwj;यो कि गरेन? भनेर चासो व्यक्त गर्नुपर्नेमा न्यायालयलाई अनावश्यक रूपमा दबाबमा राख्ने काम गरिँदै छ। संवैधानिक इजालासमा बसेर न्याय सम्पादन गरिरहेका कार्कीमाथि प्रश्न उठाइने हो भने अन्य ११ न्यायाधीशलाई पनि न्याय सम्पादनमा प्रश्न उठाउनुपर्ने अधिवक्ताहरूले तर्क गर्दै आएका छन्। किनभने, आफैंले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका खरेल उनै न्यायाधीशहरूका सामु प्रतिवादीको रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा उभिनुपर्ने अवस्था तत्कालै देखिएको छ।