Politics

गृहपृष्ठ

मुख्यमन्त्री राईको पद एक वर्षलाई सुरक्षित! काठमाडौं। अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरिरहेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पद एक वर्षलाई सुरक्षित हुने देखिएको छ। उनीविरुद्ध दर्ता अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत नपुग्ने देखिएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनले थप एक वर्ष उक्त पदमा रहन पाउने देखिएको हो। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८८(४) मा ‘प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो प्रस्ताव फेरि पेस गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। <blockquote> ‘‘प्रस्ताव फेल भए स्वतः मुख्यमन्त्रीको पक्षमा बहुमत देखिन्छ। त्यसकारण एक वर्षसम्म विश्वासको मत लिन जरूरी नहुने भएकाले पद सुरक्षित रहन्छ।’’ </blockquote> उक्त व्यवस्थाअनुसार अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत नजुटे मुख्यमन्त्री राईको पद थप एक वर्षका लागि सुरक्षित हुने प्रदेश १ का न्यायाधिवक्ता चुडामणी आचार्यले बताए। ‘‘प्रस्ताव फेल भए स्वतः मुख्यमन्त्रीको पक्षमा बहुमत देखिन्छ। त्यसकारण एक वर्षसम्म विश्वासको मत लिन जरूरी नहुने भएकाले पद सुरक्षित रहन्छ,’’ उनले भने। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित बनेसँगै प्रचण्ड-नेपाल समूहका सांसदहरूले गत पुस १० गते प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। उक्त प्रस्तावको विषयमा छलफल गर्न यही माघ ७ गते प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको छ। कूल ९३ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ जना सांसद छन्। ती सांसदमध्ये ३७ जनाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त प्रस्ताव पारित हुनको लागि प्रदेशसभामा ४७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। त्यसैले प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुर्&zwj;याउन नेकपाका अन्य सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको समर्थन जुटाउनुपर्ने देखिएको छ। यी दुवै अवस्था नभए प्रस्ताव फेल हुने देखिन्छ। अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत नपुगे मुख्यमन्त्रीको पद सुरक्षित हुनेछ।  <blockquote> प्रदेश १ मा अविश्वासको पस्ताव पारित हुने/नहुने विषयमा कांग्रेस निर्णायक हुने देखिएको छ। प्रदेशसभामा कांग्रेसका २१ जना सांसद छन्। त्यसैगरी जनता समाजवादीका तीन, तथा राप्रपा र संघीय लिम्बुवान परिषद्का एक/एक जना सांसद रहेका छन्।  </blockquote> नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य लिलम बस्नेतले आधिकारिक रूपमा पार्टी विभाजन नभएकाले अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत नपुग्ने बताए। संसदीय दलमा छलफल नगरी पेस गरिएको प्रस्तावमा टाउको गनेर बहुमत नपुग्ने उनले बताए। त्यसो त मुख्यमन्त्री राईले पनि अविश्वासको प्रस्तावलाई सहजरूपमा सामना गर्ने बताउँदै आएका छन्।  प्रदेश १ मा अविश्वासको पस्ताव पारित हुने/नहुने विषयमा कांग्रेस निर्णायक हुने देखिएको छ। प्रदेशसभामा कांग्रेसका २१ जना सांसद छन्। त्यसैगरी जनता समाजवादीका तीन, तथा राप्रपा र संघीय लिम्बुवान परिषद्का एक/एक जना सांसद रहेका छन्।  नेकपा विभाजनको अवस्थामा पुगेपछि प्रदेश १ मा दुवै पक्षबाट कारबाही गर्ने होडबाजी चलेको छ। अविश्वासको प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई मुख्यमन्त्री राईले स्पष्टिकरण सोधेर पुस २२ गते १५ जनालाई निलम्बन गरेका थिए। त्यस्तै, प्रचण्ड-नेपाल समूहले पुस २८ मा मुख्यमन्त्री राईसहित आठ जनालाई निलम्बन गरेको छ।