काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालनको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसलाई बृहत इजलासमा लैजान नहुने तर्क सरकारपक्षका अधिवक्ताहरूले गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहसमा संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संविधानको व्याख्या संवैधानिक इजलासले गर्ने भनिएकाले पूर्ण इजलास आवश्यक नभएको तर्क गरेका हुन्।
संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले संवैधानिक इजलासमा संविधानको व्याख्या गर्ने संविधानले नै उल्लेख भएकाले अन्य कानुनका विषयमा मात्रै पूर्ण इजलासमा लैजान भनिएको छ।
‘‘यो संविधानले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई दिएको छ, संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर पूर्ण इजलासमा लैजान मिल्दैन,’’ भट्टरार्ईले भने, ‘‘पूर्ण इजलासमा लैजाने भनेर विपक्षी अधिवक्ताहरूको माग भनेको मुद्दालाई लम्ब्याउनुमात्रै हो।’’ संवैधानिक इजलासबाट नै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने तर्क उनले गरेका थिए।
त्यसो त प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषय राजनीतिक निर्णय भएकाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलासमा पठाउन नै नहुने तर्क सरकार पक्षधर अधिवक्ताहरूले यसअघि नै गरेका थिए। तर, रिट निवेदकहरूले भने पूर्ण इजालसमा लगेर छलफल चलाउनुपर्ने माग गर्दै आएपछि आजको सुनुवाइ पनि संवैधानिक इजलासमा नै सीमित गर्ने कि पूर्ण इजलासमा लैजानेमा बहसमा केन्द्रित हुने देखिएको छ।
" />
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालनको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसलाई बृहत इजलासमा लैजान नहुने तर्क सरकारपक्षका अधिवक्ताहरूले गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहसमा संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संविधानको व्याख्या संवैधानिक इजलासले गर्ने भनिएकाले पूर्ण इजलास आवश्यक नभएको तर्क गरेका हुन्।
संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले संवैधानिक इजलासमा संविधानको व्याख्या गर्ने संविधानले नै उल्लेख भएकाले अन्य कानुनका विषयमा मात्रै पूर्ण इजलासमा लैजान भनिएको छ।
‘‘यो संविधानले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई दिएको छ, संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर पूर्ण इजलासमा लैजान मिल्दैन,’’ भट्टरार्ईले भने, ‘‘पूर्ण इजलासमा लैजाने भनेर विपक्षी अधिवक्ताहरूको माग भनेको मुद्दालाई लम्ब्याउनुमात्रै हो।’’ संवैधानिक इजलासबाट नै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने तर्क उनले गरेका थिए।
त्यसो त प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषय राजनीतिक निर्णय भएकाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलासमा पठाउन नै नहुने तर्क सरकार पक्षधर अधिवक्ताहरूले यसअघि नै गरेका थिए। तर, रिट निवेदकहरूले भने पूर्ण इजालसमा लगेर छलफल चलाउनुपर्ने माग गर्दै आएपछि आजको सुनुवाइ पनि संवैधानिक इजलासमा नै सीमित गर्ने कि पूर्ण इजलासमा लैजानेमा बहसमा केन्द्रित हुने देखिएको छ।
">
सरकार पक्षधर वकिलको तर्क : संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासको हो, अन्त जानै पर्दैन: Dekhapadhi
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहसमा संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संविधानको व्याख्या संवैधानिक इजलासले गर्ने भनिएकाले पूर्ण इजलास आवश्यक नभएको तर्क गरेका हुन्।
">
सरकार पक्षधर वकिलको तर्क : संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासको हो, अन्त जानै पर्दैन
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालनको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसलाई बृहत इजलासमा लैजान नहुने तर्क सरकारपक्षका अधिवक्ताहरूले गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहसमा संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संविधानको व्याख्या संवैधानिक इजलासले गर्ने भनिएकाले पूर्ण इजलास आवश्यक नभएको तर्क गरेका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले संवैधानिक इजलासमा संविधानको व्याख्या गर्ने संविधानले नै उल्लेख भएकाले अन्य कानुनका विषयमा मात्रै पूर्ण इजलासमा लैजान भनिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">‘‘यो संविधानले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई दिएको छ, संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर पूर्ण इजलासमा लैजान मिल्दैन,’’ भट्टरार्ईले भने, ‘‘पूर्ण इजलासमा लैजाने भनेर विपक्षी अधिवक्ताहरूको माग भनेको मुद्दालाई लम्ब्याउनुमात्रै हो।’’ संवैधानिक इजलासबाट नै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने तर्क उनले गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसो त प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषय राजनीतिक निर्णय भएकाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलासमा पठाउन नै नहुने तर्क सरकार पक्षधर अधिवक्ताहरूले यसअघि नै गरेका थिए। तर, रिट निवेदकहरूले भने पूर्ण इजालसमा लगेर छलफल चलाउनुपर्ने माग गर्दै आएपछि आजको सुनुवाइ पनि संवैधानिक इजलासमा नै सीमित गर्ने कि पूर्ण इजलासमा लैजानेमा बहसमा केन्द्रित हुने देखिएको छ।</p>
.jpg)
