काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएसनको एमिकस क्युरीका एक सदस्यले प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दालाइ बृहत पूर्ण इजलासमा नलैजान सुझाव दिएका छन् ।
बारको एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले आज भएको बहसका क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा नै न्यायाधीस थप गर्न सकिने सुझाव दिएका हुन् ।
शुक्रबार बहस गर्दै सरकारी पक्षका वकिलहरुले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा नै हेर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
कार्कीले सो माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर राणाले संविधानभन्दा बाहिर जान नमिल्ने बताएका थिए । तर जवाफमा कार्कीले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीस थपिदा संविधानको उल्लंघन नमानिने जिकिर गरेका थिए ।
संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, न्यायायीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३७ मा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । धारा १३७ को १ मा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीस र न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीसले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीस रहनेछन् ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने न्यायाधीश थप गर्दा संविधान उल्लंघन भएको नमानिने बताए ।
" />
काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएसनको एमिकस क्युरीका एक सदस्यले प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दालाइ बृहत पूर्ण इजलासमा नलैजान सुझाव दिएका छन् ।
बारको एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले आज भएको बहसका क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा नै न्यायाधीस थप गर्न सकिने सुझाव दिएका हुन् ।
शुक्रबार बहस गर्दै सरकारी पक्षका वकिलहरुले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा नै हेर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
कार्कीले सो माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर राणाले संविधानभन्दा बाहिर जान नमिल्ने बताएका थिए । तर जवाफमा कार्कीले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीस थपिदा संविधानको उल्लंघन नमानिने जिकिर गरेका थिए ।
संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, न्यायायीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३७ मा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । धारा १३७ को १ मा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीस र न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीसले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीस रहनेछन् ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने न्यायाधीश थप गर्दा संविधान उल्लंघन भएको नमानिने बताए ।
">
प्रतिनिधिसभा विघटनः संवैधानिक इजलासको पक्षमा एमिकस क्युरीको राय: Dekhapadhi
प्रतिनिधिसभा विघटनः संवैधानिक इजलासको पक्षमा एमिकस क्युरीको राय
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएसनको एमिकस क्युरीका एक सदस्यले प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दालाइ बृहत पूर्ण इजलासमा नलैजान सुझाव दिएका छन् । </p>
<p style="text-align: justify;">बारको एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले आज भएको बहसका क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा नै न्यायाधीस थप गर्न सकिने सुझाव दिएका हुन् । </p>
<p style="text-align: justify;">शुक्रबार बहस गर्दै सरकारी पक्षका वकिलहरुले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा नै हेर्नुपर्ने माग गरेका थिए । </p>
<p style="text-align: justify;">कार्कीले सो माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर राणाले संविधानभन्दा बाहिर जान नमिल्ने बताएका थिए । तर जवाफमा कार्कीले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीस थपिदा संविधानको उल्लंघन नमानिने जिकिर गरेका थिए । </p>
<p style="text-align: justify;">संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, न्यायायीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । </p>
<p style="text-align: justify;">नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३७ मा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । धारा १३७ को १ मा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीस र न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीसले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीस रहनेछन् ।’</p>
<p style="text-align: justify;">वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने न्यायाधीश थप गर्दा संविधान उल्लंघन भएको नमानिने बताए ।<br />
</p>
.jpg)
