Politics

गृहपृष्ठ

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसमा संविधानको धारा किन उल्लेख गर्ने ? काठमाडाैं। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख नगरिएको भन्ने विषय यतिबेला चर्चामा आएको छ ।  ५ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसमा संविधानको कुनै धारा उल्लेख नगरिएको विषय बाहिर आएपछि सो विषय पुनः चर्चामा आएको हो ।  तर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाईमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्न राखिएका कानुन व्यवसायीले भने त्यसमा संविधानको धारा उल्लेख गर्न नपर्ने बताएका छन् ।  वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले हाल विभिन्न माध्यममा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख नगरिएको भन्ने टिप्पणी संविधान नपढी आएको टिप्पणी गरेका छन् ।  उनले मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको नभइ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको र त्यसमा स्पष्ट रुपमा संविधानको धारा उल्लेख गरिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘यो टिप्पणी संविधान नपढीकन आएको हो । संविधानको धारा ७६ को ७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसमा विघटन गरी ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।’  उनले मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्रीलाई वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जान म्यान्डेड दिएको र सोही बलमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको उनले बताए ।  यसअघि २०५१ साल र २०५९ सालमा संसद विघटन गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको नजीर रहेको उनले बताए ।  ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए ।  मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको चार पृष्ठको सिफारिस पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतासमक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने ।’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पत्रमा ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएको विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनता समक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरण र २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय भइ सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले...’ भनिएको छ ।  प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख गरेको र संविधानमा पनि मन्त्रिपरिषदको सिफारिस नभनेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकोले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा धारा उल्लेख भएन भन्नु हाँस्यास्पद भएको बडालले बताए ।