काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनका बारेमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा गम्भीर रूपमा छलफल भइरहेको बेला वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले भने गीत गाउँदै ‘न्याय’ मागेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनका गरेपछि त्यसको विपक्षमा बहस गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टले गीत गाउँदै न्याय मागेका हुन्। उनले ‘के म जनता होइन र? के मलाई देशको माया छैन र? के मलाई न्यायको आशा छैन र?’ भन्ने गीत गाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत नभएको तर्क गरेका छन्।
अर्का रिट निवेदनकर्ता अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा संविधानको धारामा टेक्नेभन्दा पनि संविधान निर्माणताका भएका छलफलहरूको अडिओ-भिडिओ मगाउन माग गरेका छन्।
‘‘संविधान निर्माणताका नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो, त्यो छलफलको अडिओ-भिडिओ मगाएर बहसमा ल्याउनुप¥यो,’’ त्रिपाठीले संवैधानिक इजालासमा माग गरे।
निर्माण भएर लागू भइसकेको संविधानलाई टेकेर बहस केन्द्रित नगरेर त्रिपाठीले विगतमा छलफलको क्रममा उठेका विषयलाई आधार बनाएर संवैधानिक इजलासमा छलफल चलाउनुपर्ने माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आवश्यक परेमा झिकाउन सकिने जवाफ दिएका छन्।
त्यसो त, अर्का रिट निवेदनकर्ता सन्तोष भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हतारोमा स्वीकृत गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
‘‘प्रतिनिनिसभा विघटनको निर्णय हुनेबित्तिकै राष्ट्रपतिज्यूबाट हतारमा स्वीकृत गर्ने काम भयो, तर त्यसअघि दिइएका ८० जनाको हस्ताक्षर भने दर्ता गराइएन, यो त भेदभाव नै भयो,’’ अधिवक्ता भण्डारीले भने।
उक्त असन्तुष्टि पोखेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले इजालासबाट रोक्दै भने, ‘‘तपाईंले बोलेका कुरा पत्रपत्रिकामा लेखहरूमा लेख्दा उचित होला, अहिले बहसको दायरा भनेको विघटन संवैधानिक हो कि होइन भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ, त्यसमा आधारित भएर बोल्नुहोस्।’’
विषयभन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले धारणा राख्न थालेपछि न्यायाधीश सिन्हाले बेञ्चबाट थप भन्नु परेको थियो, ‘‘विषयमा केन्द्रित हुँदा बहसको क्वालिटी पनि बढ्छ, हाम्रो समय पनि जोगिन्छ।’’
रिट निवेदकहरू संविधानमा टेकेरभन्दा पनि बाहिरको विषयलाई संवैधानिक इजालासमा बहस गर्न थालेपछि प्रधानन्यायाधीस राणा र न्यायाधीस सिन्हासहितले पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दााका बारेमा संवैधानिक इजलासमा आजबाट निरन्तर सुनुवाइ सुरू भएको छ। अहिले सुनुवाइ जारी रहेको छ।
" />
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनका बारेमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा गम्भीर रूपमा छलफल भइरहेको बेला वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले भने गीत गाउँदै ‘न्याय’ मागेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनका गरेपछि त्यसको विपक्षमा बहस गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टले गीत गाउँदै न्याय मागेका हुन्। उनले ‘के म जनता होइन र? के मलाई देशको माया छैन र? के मलाई न्यायको आशा छैन र?’ भन्ने गीत गाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत नभएको तर्क गरेका छन्।
अर्का रिट निवेदनकर्ता अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा संविधानको धारामा टेक्नेभन्दा पनि संविधान निर्माणताका भएका छलफलहरूको अडिओ-भिडिओ मगाउन माग गरेका छन्।
‘‘संविधान निर्माणताका नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो, त्यो छलफलको अडिओ-भिडिओ मगाएर बहसमा ल्याउनुप¥यो,’’ त्रिपाठीले संवैधानिक इजालासमा माग गरे।
निर्माण भएर लागू भइसकेको संविधानलाई टेकेर बहस केन्द्रित नगरेर त्रिपाठीले विगतमा छलफलको क्रममा उठेका विषयलाई आधार बनाएर संवैधानिक इजलासमा छलफल चलाउनुपर्ने माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आवश्यक परेमा झिकाउन सकिने जवाफ दिएका छन्।
त्यसो त, अर्का रिट निवेदनकर्ता सन्तोष भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हतारोमा स्वीकृत गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
‘‘प्रतिनिनिसभा विघटनको निर्णय हुनेबित्तिकै राष्ट्रपतिज्यूबाट हतारमा स्वीकृत गर्ने काम भयो, तर त्यसअघि दिइएका ८० जनाको हस्ताक्षर भने दर्ता गराइएन, यो त भेदभाव नै भयो,’’ अधिवक्ता भण्डारीले भने।
उक्त असन्तुष्टि पोखेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले इजालासबाट रोक्दै भने, ‘‘तपाईंले बोलेका कुरा पत्रपत्रिकामा लेखहरूमा लेख्दा उचित होला, अहिले बहसको दायरा भनेको विघटन संवैधानिक हो कि होइन भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ, त्यसमा आधारित भएर बोल्नुहोस्।’’
विषयभन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले धारणा राख्न थालेपछि न्यायाधीश सिन्हाले बेञ्चबाट थप भन्नु परेको थियो, ‘‘विषयमा केन्द्रित हुँदा बहसको क्वालिटी पनि बढ्छ, हाम्रो समय पनि जोगिन्छ।’’
रिट निवेदकहरू संविधानमा टेकेरभन्दा पनि बाहिरको विषयलाई संवैधानिक इजालासमा बहस गर्न थालेपछि प्रधानन्यायाधीस राणा र न्यायाधीस सिन्हासहितले पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दााका बारेमा संवैधानिक इजलासमा आजबाट निरन्तर सुनुवाइ सुरू भएको छ। अहिले सुनुवाइ जारी रहेको छ।
">
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी बहस : कोही वकिल गीत गाउने, कोही राष्ट्रपतिले भेदभाव गरेको गुनासो गर्ने: Dekhapadhi
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले ‘के म जनता होइन र? के मलाई देशको माया छैन र? के मलाई न्यायको आशा छैन र?’ भन्ने गीत गाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत नभएको तर्क गरेका छन्।
अर्का रिट निवेदनकर्ता सन्तोष भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हतारोमा स्वीकृत गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
रिट निवेदकहरू संविधानमा टेकेरभन्दा पनि बाहिरको विषयलाई संवैधानिक इजालासमा बहस गर्न थालेपछि प्रधानन्यायाधीस राणा र न्यायाधीस सिन्हासहितले पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी बहस : कोही वकिल गीत गाउने, कोही राष्ट्रपतिले भेदभाव गरेको गुनासो गर्ने
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनका बारेमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा गम्भीर रूपमा छलफल भइरहेको बेला वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले भने गीत गाउँदै ‘न्याय’ मागेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनका गरेपछि त्यसको विपक्षमा बहस गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टले गीत गाउँदै न्याय मागेका हुन्। उनले ‘के म जनता होइन र? के मलाई देशको माया छैन र? के मलाई न्यायको आशा छैन र?’ भन्ने गीत गाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत नभएको तर्क गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">अर्का रिट निवेदनकर्ता अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा संविधानको धारामा टेक्नेभन्दा पनि संविधान निर्माणताका भएका छलफलहरूको अडिओ-भिडिओ मगाउन माग गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">‘‘संविधान निर्माणताका नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो, त्यो छलफलको अडिओ-भिडिओ मगाएर बहसमा ल्याउनुप¥यो,’’ त्रिपाठीले संवैधानिक इजालासमा माग गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">निर्माण भएर लागू भइसकेको संविधानलाई टेकेर बहस केन्द्रित नगरेर त्रिपाठीले विगतमा छलफलको क्रममा उठेका विषयलाई आधार बनाएर संवैधानिक इजलासमा छलफल चलाउनुपर्ने माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आवश्यक परेमा झिकाउन सकिने जवाफ दिएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसो त, अर्का रिट निवेदनकर्ता सन्तोष भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हतारोमा स्वीकृत गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">‘‘प्रतिनिनिसभा विघटनको निर्णय हुनेबित्तिकै राष्ट्रपतिज्यूबाट हतारमा स्वीकृत गर्ने काम भयो, तर त्यसअघि दिइएका ८० जनाको हस्ताक्षर भने दर्ता गराइएन, यो त भेदभाव नै भयो,’’ अधिवक्ता भण्डारीले भने।</p>
<p style="text-align: justify;">उक्त असन्तुष्टि पोखेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले इजालासबाट रोक्दै भने, ‘‘तपाईंले बोलेका कुरा पत्रपत्रिकामा लेखहरूमा लेख्दा उचित होला, अहिले बहसको दायरा भनेको विघटन संवैधानिक हो कि होइन भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ, त्यसमा आधारित भएर बोल्नुहोस्।’’<br />
<br />
विषयभन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले धारणा राख्न थालेपछि न्यायाधीश सिन्हाले बेञ्चबाट थप भन्नु परेको थियो, ‘‘विषयमा केन्द्रित हुँदा बहसको क्वालिटी पनि बढ्छ, हाम्रो समय पनि जोगिन्छ।’’</p>
<p style="text-align: justify;">रिट निवेदकहरू संविधानमा टेकेरभन्दा पनि बाहिरको विषयलाई संवैधानिक इजालासमा बहस गर्न थालेपछि प्रधानन्यायाधीस राणा र न्यायाधीस सिन्हासहितले पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दााका बारेमा संवैधानिक इजलासमा आजबाट निरन्तर सुनुवाइ सुरू भएको छ। अहिले सुनुवाइ जारी रहेको छ।</p>
.jpg)
