Politics

गृहपृष्ठ

प्रतिनिधिसभा विघटनको १ महिना : निर्वाचनको पक्षमा जनमत काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन भएको आज १ महिना पुगेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा संवैधानिक इजालसमा बहस चलिरहेको बेला पक्ष र विपक्षमा हरेक दिन आन्दोलन भएका छन्।  प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपाभित्रको विवाद सडकमा छताछुल्ल छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको विरुद्ध पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा समानन्तर भेला र सभा गर्न व्यस्त छन्।  अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी, राप्रपा र राजावादीको समूहले पनि सडकमै कार्यक्रम गरिरहेका छन्। राजनीतिक दलको आन्दोलनले सुसुप्त रहेको कार्यकर्ता र जनतालाई परिचालन गरिरहेको सामाजिक अभियन्त एवं राजनीतिक विश्लेषक राजनीतिक विश्लेषक विदुर सुवेदीको भनाइ छ। पछिल्लो ३ वर्षदेखि सुसुप्त बसेका नेता कार्याकर्ताको सक्रियता अहिले सडकमा देखिएको उनले बताए।  पुस ५ गते यता मात्रै प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपाले प्रदेश सम्पर्क मञ्चको आयोजनामा काठमाडौमा ७ वटै प्रदेशको बृहत कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गरेको छ। सुदुरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा पुस २४ गते वृहत आमसभा आयोजना गरेको थियो।  त्यस्तै पोखरामा गण्डकी प्रदेश र बुटवलमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेला समेत सम्पन्न गरेको छ। धनगढीमा भएको भेलामा ७० हजार जनाको सहभागिता रहेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचारमा उल्लेख छ।  सहरी विकास मन्त्री नियुक्त भए लगतै प्रभु साहले गृह जिल्ला रौतहटमा पुगेर प्रदेश २ स्तरीय भेला आमसभा गरे। करीब २० हजारको सहभागिता रहेको आमसभामा प्रधानमन्त्रीको ओलीको पक्षमा नारा लगाइयो।  मधेस विरोधी भनेर प्रचार गरिएका प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ठुलो माहोल देखिएको थियो। यो सँगै प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपाले युवा भेला गरेको थियो।  कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट, कालिकोट सुर्खेत, दैलेख, रुकुममा जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेला भएका छन्। धनकुटा, पाँचथर, खोटाङ, धनुषा, स्याङ्जा, काभ्रेपलान्चोक, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौ उपत्याकास्तरीय कार्यकर्ता भेला समेत सकेको बताइएको छ।  यी भेलाले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम बाध्यत्मक थियो भन्ने भन्ने कुुरा जनस्तरमा स्थापित हुँदै गएको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक हो भनेर आन्दोलन गरिरहेका व्यक्तिहरुको एजेण्डा जनताले सुनेका छैनन्। जनताले प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य बुझेका छन् भन्ने कुरा सहभागिताले देखाएको छ’, उनले भने ।  प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा नेकपा प्रचण्ड समूहले पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति बनाएर काठमाडौंमा मात्रै दुईपटक जनप्रदर्शन गरेका छ।  दोस्रो पटक गरिएको प्रदर्शनमा सहभागिता कम भएको भनेर चर्चासमेत भयो। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले ओलीले युवाहरुको भेलामा बोल्दै ‘जडिबुटी औषधि बिक्री गर्नेले समेत त्यति मान्छे जम्मा गर्न सक्छ’, भनेर व्यंग्य समेत गरे।  कार्यक्रममा जनताको सहभागिता बढाउन र आफ्नो समूहको एजेण्डाको विषयमा प्रचार गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालसँगै युवा नेताहरुको सक्रियता बढेको छ। तर, आम जनता तथा कार्यकर्तामाझ आन्दोलन सोचेजस्तो अघि बढिरहेको छैन।  नेकपा प्रचण्ड समूहका केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारीका अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले जनताको आक्रोश कम भएको हो। ‘अहिले सडकमा भन्दा कानुनी र बौद्धिक बहस र छलफल भइरहेको छ। कतिपय व्यक्तिहरु विचाराधीन विषयमा बोलिरहेका छैनन्। त्यसैले सडकमा उपस्थिति कम देखिएको हो,’ केन्द्रीय सदस्य भण्डारीले बताए।  ‘देशकै ठूलो दल राजनीतिक रुपमा विभाजित हुने अवस्थासम्म पु¥याउँदा प्रचण्ड पक्षका नेताहरुले सधै आफूकेन्द्रित मुद्दाहरुमात्र उठाएकाले पनि उनीहरुप्रति आम जनता र कार्यकर्ताको आकर्षण छैन’, डा.देवी क्षेत्री दुलाल भन्छन्, ‘अहिले पनि प्रचण्ड, नेपाललगायतका नेताहरुले पार्टी विभाजन गर्नु पर्नाको औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहका छैनन्। आफ्नै मान सम्मान र भूमिका नपाएको मुद्दालाई भाषणको विषय बनाएपछि कोही पनि स्वतन्त्र कार्यकर्ता आफ्नै पार्टीको अध्यक्षले नेतृत्व गरिरहेको सरकारविरोधी आन्दोलनमा सहभागी हुँदैन।’ जनतामा आएको निराशालाई रोक्न आइतबार काठमाडौंमा आयोजित युवा संघ नेपालको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले आगमी माघ ९ गते ३ लाख मान्छे उतार्ने उद्घोष गरेका छन्।  प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भनेर आन्दोलन गरिरहेको नेकपाको प्रचण्ड समूहले अझै केन्द्रीय र जिल्ला तहका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले पनि उनीहरुको पक्षमा आशा गरिएजस्तो कार्यकर्ता र जनताबाट साथ नमिलेको विश्लेशकहरुको भनाई छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा पहिलो चरणको कार्यक्रम सकेर दोस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको छ। पहिलोचरणमा पुस १३ गते १६५ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको थियो।  यस्तै दोस्रो चरणमा पुस २५ गते ३३० वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र र माघ ३ गते ७५३ वटा स्थानीय पालिकास्तरमा प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्धमा प्रदर्शन गरेको कांग्रेस कार्यालय सचिव कृष्ण पौडेलले बताए। यी कार्यक्रम गरिरहँदा कांग्रेसमा २ वटा विचार बाहिर आएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय नेताहरु प्रतिनिधिसभा विघटन कि पुनर्स्थापना भन्ने विषयमा अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छन्।  तर देउवा इतरका नेताहरु भने प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन्। यो कांग्रेसको संसदीय राजनीतिको रणनीति भएको पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक डा.विजय मिश्रको भनाइ छ।  कांंग्रेसले आन्दोलनको नाममा, निर्वाचनको तयारीको लागि कार्यकर्ता परिचालन गरिरहेको डा.मिश्रको तर्क छ। कांग्रेसको भित्री रणनीति ‘आन्दोलन गरेजस्तो गर्ने तर चुनावको तयारी गर्ने’ भएकाले सडकमा कार्यकर्ता र समर्थकको उपस्थिति कमजोर छ।  यी बाहेक जनता समाजवादी पार्टीले पनि जिल्लास्तरमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेको छ। जसपाका नेता बाबुराम भट्टराई लगायतका नेता प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा उत्रिएपनि अन्य नेता मौन देखिएका छन्।  जसको प्रभाव आन्दोलनमा प्रष्ट देखिँदा कार्यकर्ता तथा समर्थकको उपस्थिति न्यून भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्रराय यादवले अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर ग¥यो भने निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको बताउछन्। ‘संसद विघटनको घोर विरोध गरिरहेका छौं। तर अदालतको निर्णय प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा आयो भने सहर्ष मान्नु पर्छ’, उनले भने। जनमत किन ओलीतर्फ? प्रतिनिधिसभा विघटनको केहीदिनसम्म सडकमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध देखिएको जनमत विस्तारै परिवर्तन हुन थालेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ। मधेस आन्दोलनमा विद्यावारिधि गरेका डा. मिश्रका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा विस्तारै जनमत बढेको छ।  देशभरी भइरहेको आन्दोलनको कार्यक्रममा दलका नेताको भनाइलाई विश्लेषण गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ ओजपूर्ण देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रियता, सीमा सम्बन्धी स्पष्ट अडान,  पौराणिक दर्शनको गहिरो अध्ययनले जनतालाई प्रभाव पारेको डा.मिश्रको भनाई छ।  सामाजिक अभियन्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक सुवेदीका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोे बेला एक किसिमको आक्रोश देखिएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले १० वर्षयता राख्दै आएको स्पष्ट अडानले जनतालाई आकर्षित गराएको छ।  विकास र समृद्धिको एजेण्डा, सीमा समस्या र राष्ट्रियताको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएका सवालले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा थप जनमत देखिएको विश्लेषक सुवेदीको भनाइ छ।  योसँगै नेकपाभित्र भदौ २६ गतेपछि प्रचण्ड समूहले मन्त्री, राजदुत र अन्य नियुक्तिको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति कार्यन्वयन नगरेको आरोप लगाउदै आएको छ। यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले समृद्धि, स्थायित्व र स्वाधीनताका विषय उठाएका छन्। यो विषयले समेत जनताको मन जितेको विश्लेषक सुवेदीको भनाइ छ।  त्यसो त एमाले र माओवादी एकिकरणपछि नै नेकपाभित्र दुईवटा विचार समूह देखिएका थिए। पार्टीको नीति ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ कि ‘जनताको जनवाद’ भन्ने विषयमा मतान्तर हुँदै आयो। अहिले जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षधरहरु प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएको पत्रकार एवं विश्लेषक डा.दुलालको भनाइ छ।