प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार छ भन्ने व्याख्या भए संविधान नै ‘कोल्याप्स’ हुन्छ : अधिवक्ता पोखरेल
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/34304" target="_blank" title="बहस गर्दागर्दै चुनावको समय आइपुग्ने हो कि? : न्यायाधीश सिन्हा"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1591974497.supreme court 111.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/34304" target="_blank">बहस गर्दागर्दै चुनावको समय आइपुग्ने हो कि? : न्यायाधीश सिन्हा</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। अदालतले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ भन्ने यदि व्याख्या गर्‍यो भने संविधान नै ‘कोल्याप्स’ हुने अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले जिकिर गरेका छन् ।</p>
<p style="text-align: justify;">आज संवैधानिक इजलासको बहसमा बोल्दै उनले विघटनको कुरामा प्रधानमन्त्रीको अवस्थालाई लिएर अदालतले कल्पना गर्न नमिल्ने बताए । </p>
<p style="text-align: justify;">उनको जवाफपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सोधे, “गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा पनि अदालतले सोधेको थियो । तपाईंले भनेअनुसार अदालतले प्रश्न गर्नै नपाउने हो र ?”</p>
<p style="text-align: justify;">अधिवक्ता पोखरेलले शुरुदेखि अहिलेसम्म बहस गर्दै छन् । अहिलेको संविधानमा नयाँ कुरा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिइएको दोहोर्‍याएका छन् ।</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
