Politics

गृहपृष्ठ

संसदीय व्यवस्था सधैं बहुमत प्राप्त दलको आन्तरिक कलहको सिकार काठमाडौं। ससंदीय व्यवस्थालाई संंसारकै उत्कृष्ट शासन व्यवस्था भनिन्छ। तर नेपालमा भने बहुमत प्राप्त दलको आन्तरिक कलहका कारण संसदीय व्यवस्था सधैं अस्थिर र संकटमा पर्ने गरेको छ।  २००७ सालमा प्रजातन्त्र घोषणा भए पनि सत्तामा पुगेको नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक कलहले २०१७ सालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै खोसियो। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सशस्त्र आन्दोलन गरेका कांग्रेसका तत्कालीन नेताहरु बीपी कोइराला, मातृकाप्रसाद कोइराला, सुवर्ण शम्सेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्रनारायण निधिलगायतका नेताबीचको आन्तरिक कलहले संसदीय व्यवस्था धरापमा परेको थियो।  प्रजातन्त्र प्राप्त भएपछि पटकपटक सरकार र पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गरिरहने प्रतिस्पर्धाले व्यवस्था नै कमजोर बन्दै गयो। २०१५ सालमा भएको आम निर्वाचनमा कांग्रेसले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेर बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बने। तर उनको सरकारमा आफ्नै दलका नेता कार्यकर्ताको असहयोग निरन्तर रह्यो। तत्कालीन संसद्का&zwj; सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारका उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शमसेर र कृषिमन्त्री सूर्यपूसाद उपाध्यायले नै बीपीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका थिए। सरकारको नेतृत्व गरेको दलको आन्तरिक कलहलाई उपयोग गर्दै भारत र चीनको मौन समर्थनमा राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई ‘कू’ गरेको राजनीतिक विश्लेषक डा. विजय मिश्र बताउँछन्।  <blockquote> नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रजातान्त्रिक सरकारले बहुमत हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पहिलो घटना बन्यो। विघटन गर्नुका पछाडि बाह्यभन्दा पनि पार्टीको आन्तरिक मामिला कारक रह्यो। मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमाले ८८ सिट जितेर ठूलो पार्टी बन्यो। कांग्रेस दोस्रो बन्यो। २०४८ को निर्वाचनमा देशभरीबाट चार सिट जितेको राप्रपाले २० सिट जित्यो। </blockquote> ३० वर्ष लामो पञ्चायति व्यवस्थापछि जनआन्दोलनबाट २०४६ सालमा आएको बहुदलीय व्यवस्था पनि सरकारमा नेतृत्व गर्ने दलकै कारण धरापमा पर्&zwj;यो।  २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्यायो। दुई सय पाँच निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेस एक सय १० सिट जितेर तत्कालीन पार्टी महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनायो। यो सरकार पनि कांग्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले तीन वर्षमा ढल्यो।  बहुमत प्राप्त सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेसका ३६ जना सांसद अनुपस्थित भएपछि संसद्&zwj;बाट पारित भएन। कोइराला नेतृत्वको सरकार संकटमा फस्यो। अन्ततः उनले बहुमत रहँदारहँदै पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरे। यहीबेला देखि नेपालको संसदीय व्यवस्थामा सांसद किनबेचसँगै अस्थिरता सुरु भएको डा. मिश्रको भनाइ छ।  त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सातजना मन्त्रीलाई हटाइएका थिए। हटाइएका सबै मन्त्रीहरू तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई निकटका थिए। भट्टराईको निर्देशनमा नेता महेन्द्रनारायण निधिसहित ३६ जना सांसद अनुपस्थित भएका थिए।  नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रजातान्त्रिक सरकारले बहुमत हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पहिलो घटना बन्यो। विघटन गर्नुका पछाडि बाह्यभन्दा पनि पार्टीको आन्तरिक मामिला कारक रह्यो। मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमाले ८८ सिट जितेर ठूलो पार्टी बन्यो। कांग्रेस दोस्रो बन्यो। २०४८ को निर्वाचनमा देशभरीबाट चार सिट जितेको राप्रपाले २० सिट जित्यो। कुनै पार्टीको बहुमत नआएपछि एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनायो। यो सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔँ’ भन्ने नाराका साथ गाउँमा बजेट पठाउने र ज्येष्ठ नागरिकलाई एक सय रूपैयाँ भत्ता दिनेजस्ता केही लोकप्रिय कार्यक्रम ल्यायो। तर यो सरकार नाै महिना १३ दिनमात्र टिक्यो र ढल्यो।  यसपछि तेस्रो शक्तिको रूपमा उदाएको राप्रपाका नेता सूर्यबहादुर थापा कांग्रेसको समर्थनमा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने। लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा भएको सरकारले गरेको २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा एमाले देशभरी विजयी भयो। यही बेलापछि संसदमा रहेको ठूलो दल एमालेमा आन्तरिक कलह भयो। महाकाली सन्धि पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयबाट सुरु भएको एमालेको आन्तरिक विवाद नेपालगञ्जमा भएको पार्टीको छैठौं महाधिवेशनको हलबाटै विभाजन भयो। यो विभाजनले क्षणिक रूपमा कांग्रेसलाई फाइदा भए पनि सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई ठूलो फाइदा भएको राजनीतिक विश्लेषण छ।   अस्थिर सरकारको पाँच वर्षपछि २०५६ सालमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेस सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्&zwj;यो। भट्टराईको नाममा जनताले फेरि कांग्रेसलाई बहुमत दियो र सरकार बनायो। तर सरकारको नेतृत्व गरेका भट्टराईलाई तत्कालीन कांग्रेस पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले काम गर्न दिएनन्। उल्टै पार्टीको निर्देशन नमानेको भनेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरे। पार्टीको असहयोग भएपछि सरकार बनेको १० महिनामा भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिए। यसपछि सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले काम गर्न सकेनन्।  जतिबेला माओवादी सशस्त्र युद्ध उत्कर्षमा पुग्दै थियो। उनले रोल्पाको होलेरीमा माओवादीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिए। तर, सुरक्षाकर्मीले कारबाही गर्न मानेनन्। सोही कारण नैतिक संकटमा परेपछि उनले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। देउवालाई पनि काम गर्न दिइएन। उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरे। सत्तारोहण गरेको दल कांग्रेसको आन्तरिक कलहले बहुदलीय व्यवस्था धरापमा परेको थियो।  तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ माघ १९ गते शाही ‘कु’ गरेर शासन सत्ता हातमा लिए। तर राजाको यो कदमको चौतर्फी विरोध भयो। व्यापक आन्दोलन भयो र राजाले खोसेको संसद २०६३ वैशाख ११ गते ‘जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरे’ भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो।  <blockquote> पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सुरू भएको कलहले सरकार चल्न सकेन। सरकारको नेतृत्व गरेका दलका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रयास भए। दलका नेताले अवरोध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। यही विषयले एकीकरण भएको करिब तीन वर्षपछि नेकपाका नेता कार्यकर्ता विभाजित भएको छ। समानन्तर भेला र आरोप प्रत्यारोपको शृंखला चलेको छ।  </blockquote> यसपछि २०६४ भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा विद्रोहबाट आएको नेकपा माओवादी ठूलो दल भए पनि बहुमत आएन। २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि कुनै दलको बहुमत आएन। सरकार सधैं अस्थिर बन्यो। तर २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गरेपछि २०७४ सालमा बनेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइको सिट जित्यो र गठबन्धनको तर्फबाट तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। सरकारसँगै यी दुई पार्टी एकीकरण पनि भयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो। दुई अध्यक्ष रहेको यो पार्टी एकीकरण भएको केही महिनापछि नै आन्तरिक मतभेद सुरु भयो। पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सुरू भएको कलहले सरकार चल्न सकेन। सरकारको नेतृत्व गरेका दलका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रयास भए। दलका नेताले अवरोध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। यही विषयले एकीकरण भएको करिब तीन वर्षपछि नेकपाका नेता कार्यकर्ता विभाजित भएको छ। समानन्तर भेला र आरोप प्रत्यारोपको शृंखला चलेको छ।  नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेका अनुसार राजनीतिक दलका नेतामा पटकपटक शक्तिमा पुग्ने उत्कट चाहनाले संसदीय व्यवस्थामा संकट ल्याएको हो। “एक पटक राज्यको उपल्लो तहमा पुगेर नेतृत्व गरेका व्यक्तिलाई फेरि पनि पद प्राप्त गर्ने चाहनाले राजनीतिमा क्रियाशील बनाएको छ। यस्तो बेला नेतृत्वको भूमिका संयोजनकारी बन्न नसक्दा संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ,” पूर्वअध्यक्ष गाउँलेले बताए। संसदीय व्यवस्थामा शक्ति सन्तुलन नुहँदा प्रधानमन्त्रीमा असीमित अधिकार केन्द्रित हुन्छ। जबसम्म नेतामा शक्ति हात पर्ने इच्छा रहन्छ, सधै आन्तरिक कलह जारी रहने पूर्वअध्यक्ष गाउँलेले बताए।  राजनीतिक विश्लेषक डा.विजय मिश्र भन्छन्, “जबसम्म सैद्धान्तिक ज्ञान र निष्ठाबाट भागेर गुटको राजनीति हुन्छ। तबसम्म संसदीय व्यवस्थामा संकट आइरहनेछ।” नेपालको राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप धेरै छ। हस्तक्षेप अस्वीकार गर्ने नेताको नेतृत्व ढाल्न सबै रणनीति अपनाइन्छ र संसदीय व्यवस्थामा अस्थिरता ल्याइन्छ। नेपालमा बीपी कोइरालादेखि केपी ओलीसम्म आइपुग्दा यही दृष्टान्त रहेको राजनीतिक विश्लेषक मिश्रले बताए।