काठमाडाैं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निवेदक स्वयंले रिट निवेदनमा एकथरि लेखेर ल्याउने र अर्को धारामा टेकेर बहस गरेकोबारे प्रश्न गरेका छन्।
प्रतिनिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकार संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम गठन भएको दाबी गरेका थिए।
त्यसैबेला प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, "निवेदक स्वयंले ७६ (१) बमोजिमको सरकार भनेर रिट निवेदनमा देव गुरूङले लेख्नुभएको छ। तर, तपाईंहरू बहसको क्रममा कानुन व्यवसायी धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार हो भनेर पृथक बहसमा जाँदा के हुन्छ?"
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले तथ्यको सम्बन्धमा फरक-फरक बहस आउनु स्वाभाविक हुने जवाफ दिए। उनले नेकपा संसदीय दलका नेता देव गुरूङले तर्फबाट बहस गरेका हुन्।
भट्टराईले साविकमा भएको विघटनको खराबीलाई निकै छलफल गरी अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार नदिइएको जिकिर गरेका छन्।
यसअघि रिट निवेदक समृत खरेल र सुलभ खरेलले बहस गरेका थिए।
" />
काठमाडाैं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निवेदक स्वयंले रिट निवेदनमा एकथरि लेखेर ल्याउने र अर्को धारामा टेकेर बहस गरेकोबारे प्रश्न गरेका छन्।
प्रतिनिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकार संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम गठन भएको दाबी गरेका थिए।
त्यसैबेला प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, "निवेदक स्वयंले ७६ (१) बमोजिमको सरकार भनेर रिट निवेदनमा देव गुरूङले लेख्नुभएको छ। तर, तपाईंहरू बहसको क्रममा कानुन व्यवसायी धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार हो भनेर पृथक बहसमा जाँदा के हुन्छ?"
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले तथ्यको सम्बन्धमा फरक-फरक बहस आउनु स्वाभाविक हुने जवाफ दिए। उनले नेकपा संसदीय दलका नेता देव गुरूङले तर्फबाट बहस गरेका हुन्।
भट्टराईले साविकमा भएको विघटनको खराबीलाई निकै छलफल गरी अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार नदिइएको जिकिर गरेका छन्।
यसअघि रिट निवेदक समृत खरेल र सुलभ खरेलले बहस गरेका थिए।
">
रिट निवेदनमा एउटा, बहसमा अर्को दाबी: Dekhapadhi
प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, "निवेदक स्वयंले ७६ (१) बमोजिमको सरकार भनेर रिट निवेदनमा देव गुरूङले लेख्नुभएको छ। तर, तपाईंहरू बहसको क्रममा कानुन व्यवसायी धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार हो भनेर पृथक बहसमा जाँदा के हुन्छ?"
भट्टराईले साविकमा भएको विघटनको खराबीलाई निकै छलफल गरी अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार नदिइएको जिकिर गरेका छन्।
रिट निवेदनमा एउटा, बहसमा अर्को दाबी
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निवेदक स्वयंले रिट निवेदनमा एकथरि लेखेर ल्याउने र अर्को धारामा टेकेर बहस गरेकोबारे प्रश्न गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिनिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकार संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम गठन भएको दाबी गरेका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यसैबेला प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, "निवेदक स्वयंले ७६ (१) बमोजिमको सरकार भनेर रिट निवेदनमा देव गुरूङले लेख्नुभएको छ। तर, तपाईंहरू बहसको क्रममा कानुन व्यवसायी धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार हो भनेर पृथक बहसमा जाँदा के हुन्छ?"</p>
<p style="text-align: justify;">वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले तथ्यको सम्बन्धमा फरक-फरक बहस आउनु स्वाभाविक हुने जवाफ दिए। उनले नेकपा संसदीय दलका नेता देव गुरूङले तर्फबाट बहस गरेका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">भट्टराईले साविकमा भएको विघटनको खराबीलाई निकै छलफल गरी अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार नदिइएको जिकिर गरेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">यसअघि रिट निवेदक समृत खरेल र सुलभ खरेलले बहस गरेका थिए।</p>
.jpg)
