काठमाडाैं। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पुस १९ पछिको सरकार निर्वाचित भएकाले तुरुन्तै संसद् बोलाउन आदेश गर्न इजलाससमक्ष आग्रह गरेका छन्। उनले ६ महिनाभित्र संसद् बस्नुपर्ने संविधानमै भएकाले सरकार रहन नसक्ने जिकिर गरे।
उनले राष्ट्रपतिले महान्यायाधीवक्ता, संसद्मा भएका दलसँग पनि परामर्श नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको उल्लंघन भएको जिकिर गरे। संविधानअनुसार विघटन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र नपरेको उनले दाबी गरे।
उनले प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा लेखिएका विषयमासमेत टिप्पणी गरेका थिए। संविधान निरन्तरताको चिन्ता रहेकोसमेत उनले बताए।
अधिवक्ता भट्टराईले यसअघि पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संविधान बनिसकेपछि विघटन हुन नसक्ने विषयमा बोलेका कुरालाई प्रमाणको रूपमा लिन अदालतलाई आग्रह गरे।
" />
काठमाडाैं। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पुस १९ पछिको सरकार निर्वाचित भएकाले तुरुन्तै संसद् बोलाउन आदेश गर्न इजलाससमक्ष आग्रह गरेका छन्। उनले ६ महिनाभित्र संसद् बस्नुपर्ने संविधानमै भएकाले सरकार रहन नसक्ने जिकिर गरे।
उनले राष्ट्रपतिले महान्यायाधीवक्ता, संसद्मा भएका दलसँग पनि परामर्श नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको उल्लंघन भएको जिकिर गरे। संविधानअनुसार विघटन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र नपरेको उनले दाबी गरे।
उनले प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा लेखिएका विषयमासमेत टिप्पणी गरेका थिए। संविधान निरन्तरताको चिन्ता रहेकोसमेत उनले बताए।
अधिवक्ता भट्टराईले यसअघि पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संविधान बनिसकेपछि विघटन हुन नसक्ने विषयमा बोलेका कुरालाई प्रमाणको रूपमा लिन अदालतलाई आग्रह गरे।
">
तुरुन्तै संसद् बोलाउन आदेश गर्न इजलाससमक्ष आग्रह: Dekhapadhi
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पुस १९ पछिको सरकार निर्वाचित भएकाले तुरुन्तै संसद् बोलाउन आदेश गर्न इजलाससमक्ष आग्रह गरेका छन्। उनले ६ महिनाभित्र संसद् बस्नुपर्ने संविधानमै भएकाले सरकार रहन नसक्ने जिकिर गरे।
">
तुरुन्तै संसद् बोलाउन आदेश गर्न इजलाससमक्ष आग्रह
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पुस १९ पछिको सरकार निर्वाचित भएकाले तुरुन्तै संसद् बोलाउन आदेश गर्न इजलाससमक्ष आग्रह गरेका छन्। उनले ६ महिनाभित्र संसद् बस्‍नुपर्ने संविधानमै भएकाले सरकार रहन नसक्ने जिकिर गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले राष्ट्रपतिले महान्यायाधीवक्ता, संसद्‍मा भएका दलसँग पनि परामर्श नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको उल्लंघन भएको जिकिर गरे। संविधानअनुसार विघटन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र नपरेको उनले दाबी गरे। </p>
<p style="text-align: justify;">उनले प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा लेखिएका विषयमासमेत टिप्पणी गरेका थिए। संविधान निरन्तरताको चिन्ता रहेकोसमेत उनले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">अधिवक्ता भट्टराईले यसअघि पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संविधान बनिसकेपछि विघटन हुन नसक्ने विषयमा बोलेका कुरालाई प्रमाणको रूपमा लिन अदालतलाई आग्रह गरे।</p>
.jpg)
