काठमाडौँ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भनेर सुनुवाइको क्रममा टिप्पणी भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विषय उठाएका थिए।
“सूचना राजपत्रमा पनि आएको छैन, यो अनाधिकृत हो भन्ने एउटा संकेत हो,” उनले भने, “राष्ट्रप्रमुखले विघटन फिर्ता लिन पनि सक्नुहुन्छ।”
त्यसलगत्तै सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भए–नभएको बारे स्पष्ट पार्न र प्रकाशित भएको हो भने इजलासमा पेश गर्न आग्रह गरिएको थियो।
दोस्रोपटक अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि राजपत्रको कुरा उठाएपछि फेरि यसबारे सूचना मागिएको छ। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले राजपत्रमा प्रकाशित भए पेश गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आग्रह गरेका छन्।
" />
काठमाडौँ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भनेर सुनुवाइको क्रममा टिप्पणी भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विषय उठाएका थिए।
“सूचना राजपत्रमा पनि आएको छैन, यो अनाधिकृत हो भन्ने एउटा संकेत हो,” उनले भने, “राष्ट्रप्रमुखले विघटन फिर्ता लिन पनि सक्नुहुन्छ।”
त्यसलगत्तै सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भए–नभएको बारे स्पष्ट पार्न र प्रकाशित भएको हो भने इजलासमा पेश गर्न आग्रह गरिएको थियो।
दोस्रोपटक अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि राजपत्रको कुरा उठाएपछि फेरि यसबारे सूचना मागिएको छ। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले राजपत्रमा प्रकाशित भए पेश गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आग्रह गरेका छन्।
">
प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको टिप्पणी, इजलास भन्छ- प्रकाशित भएको हो भने पेश गर्नू: Dekhapadhi
प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको टिप्पणी, इजलास भन्छ- प्रकाशित भएको हो भने पेश गर्नू
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भनेर सुनुवाइको क्रममा टिप्पणी भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विषय उठाएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">“सूचना राजपत्रमा पनि आएको छैन, यो अनाधिकृत हो भन्ने एउटा संकेत हो,” उनले भने, “राष्ट्रप्रमुखले विघटन फिर्ता लिन पनि सक्नुहुन्छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसलगत्तै सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भए–नभएको बारे स्पष्ट पार्न र प्रकाशित भएको हो भने इजलासमा पेश गर्न आग्रह गरिएको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">दोस्रोपटक अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि राजपत्रको कुरा उठाएपछि फेरि यसबारे सूचना मागिएको छ। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले राजपत्रमा प्रकाशित भए पेश गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आग्रह गरेका छन्।</p>
.jpg)
