Politics

गृहपृष्ठ

आन्दोलन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कि अदालतलाई प्रभावित पार्न ? काठमाडाैं। गत पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुने कि बदर हुने भन्ने बारेमा अब अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको ‘कोर्ट’ मा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब चाहेर पनि प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्न सक्दैनन्, अब त्यसको अन्तिम छिनोफानो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मात्रै गर्न सक्छ ।  त्यो बाहेक अब कुनै त्यस्तो शक्ति र निकाय छैन, जसले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर वा बदरको निर्णय गर्न सकोस, अब अदालतको निर्णय कुर्नुको विकल्प नै छैन ।  प्रधानमन्त्री ओलीको ‘कोर्ट’ वाट फुत्किएर अदालतको ‘कोर्ट’मा पुगेको विषयलाई ‘दबाब दिने उदेश्यसहित’ मुख्यतः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पुर्नस्थापनाको माग गर्दै निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा २ लाख मानिस उर्ताने गरी आन्दोलनमा तयारीमा जुटेको नेकपाले आखिर कसका विरुद्धमा र केका लागि आन्दोलन गरिरहेको भन्ने बारेमा प्रश्न उठेको छ । किनभने, प्रतिनिधिसभा विघटनको त्यो विषयमा त प्रधानमन्त्री ओलीले नभई सर्वोच्च अदालतले मात्रै फैसला गर्न सक्छ ।  त्यसैले होला, प्रचण्डनिकट प्रेस संगठनको भेलालाई सम्बोधन गर्दै पत्रकार नारायण वाग्लेले प्रश्नसमेत गरेका थिए, ‘के प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि यो आन्दोलन गरिरहेको हो ? यदि त्यो व्यक्ति परिवर्तनका लागि आन्दोलन हो भने हामी समर्थन गर्न सक्दैनौं ।’  एउटा व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि आन्दोलन चलिरहेको शंका पत्रकार वाग्लेले यसै गरेका भने होइनन, जारी आन्दोलनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको खेल देखिन्छ । किनभने, प्रधानमन्त्री ओलीकाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रयास भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो, अब यो लुकेको विषयसमेत होइन । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रचण्डलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा उभ्याउँदै संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावले पनि आफैं पुष्टि गरिदिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको भए प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास प्रचण्डले गरेका थिए तर प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएपछि उनको त्यो योजना पहिलो प्रयासमा नै तुहिन पुगेको छ । किनभने, प्रतिनिधिसभा नभई प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्ने अर्को माध्यम नै छैन ।  तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको योजना तुहिएपछि उनी नेतृत्वको नेकपा अन्य राजनीतिक दल भन्दा बढी आक्रामक र आक्रोशका साथ आन्दोलनमा होमिएको छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि मात्रै आफू आन्दोलनमा नआउने भनाई पत्रकार वाग्लेले उनकै मञ्चबाट भनेर हिँडिसकेका छन् । त्यसो त, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेर पनि अब गर्न सक्दैनन्, त्यो अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको नै छैन तर निरन्तर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन्, गरिरहने नै देखिन्छ । सामान्यतयाः अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा कसैले पनि सार्वजनिक टिका टिप्पणी गर्न पाईदैन, अझ सार्वजनिक रुपमा बोल्न त कानुन स्वयंले नै प्रतिबन्ध लगाएको छ । अदालतलाई प्रभावित बनाउने गरी बोल्न प्रतिबन्ध लगाएको विषयलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने मनन गरेका छन् ।  ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अहिले केही बोल्न मिल्दैन, त्यसलाई दबाब दिने गरी आन्दोलन पनि गर्नुहुन्न, अदालतलाई आफ्नो काम गर्न दिनुपर्छ’ भनेर देउवाले विरोध प्रदर्शनलाई ‘सफ्ट’ बनाउने कोशिस गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको मुद्दाका बारेमा आन्दोलन गरेर दिन खोजिएको के हो त रु धेरैले प्रश्न क्रमशः उठाउन थालेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतमा छ, पुनर्स्थापनाको माग भने ओलीसँग गरेर मुख्यतः प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले उल्टो काम गरिरहेको देखिएको छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको धारा ७६ (७), धारा ८५ र धारा १११ लगायतले पुष्टि गरिसकेको सन्दर्भमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले पाउँदैनन्, यो असंवैधानिक कदम हो भनेर नेताहरुले तर्क गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन ‘असंवैधानिक र अधिनायकवादी’ भनेर आन्दोलनकारीले आरोप लगाए पनि कांग्रेस सभापति देउवाले ‘सर्वोच्च अदालत भन्दा जनताको अदालत ठूलो हो’ भनेर ताजा जनादेशको पक्षमा देखिएका छन् । ओली नेतृत्वको नेकपा, कांग्रेसको संस्थापन पक्षको नेतृत्व गरिरहेका देउवा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतका दलले भने ताजा जनादेशमा जाने निर्णयलाई स्वीकार गरिसकेका छन् । सोही अनुसार निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम पनि क्षेत्रीय स्तरमा नै सुरु गरिसकेको दृश्यहरु क्रमशः बढ्न थालेका छन् । तर, पनि आन्दोलन गर्ने समूहलाई पत्रकार वाग्लेले सोधे झै के प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागिएको हो, होईन भने ताजा जनादेशमा जान किन डराएको त ? अरुले पनि यसरी नै प्रश्न गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बहसका क्रममा छ । तर ओलीसँग पुनर्स्थापनाको माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन्, यदी ओलीसँग पुनर्स्थापनाको माग गरेका होइनन् भने अदालतलाई सडक प्रदर्शन गरेर दबाब दिन मिल्छ ? कानुनी राजमा यो प्रश्नको जवाफ आन्दोलनकारीले दिन सकेका छैनन् । हुन त, प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा परेकाले आन्दोलनमा जानु परेको तर्क भने नगरिएको होइन, यो सर्वोच्चविरुद्ध आन्दोलन होइन, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आन्दोलन हो भनेर तर्क पनि गरेको पाईन्छ ।  तर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भन्छन्, ‘मुलुक चुनावमा गए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा कमजोर मानसिकताको उपज हो, नयाँ जनादेशले त झनै सुदृढ हुन्छ नि ।’ लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने अद्यावधिक निर्वाचनले हो भन्ने सार्वभौम सिद्धान्तविपरीत मुख्यतः प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा र केही समूह लागि नै रहेका छन् ।  त्यसैले उनीहरुले धेरैजसोले सोध्ने गरेका छन्, ‘जारी आन्दोलन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हो कि सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिनका लागि हो रु’ सायद यसको जवाफ पछिसम्म नै खोजिनेछ  ।