काठमाडौं । बेलायतले नेपालका द्वन्द्वपीडितले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १४ वर्ष बित्दा पनि न्याय पाउन नसक्दा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ३७औं विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको मानवअधिकार अवस्थाको बारेमा बोल्दै बेलायतले चिन्ता जनाएको हो ।
“गृहयुद्ध समाप्त भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि युद्ध अवधिका मानवअधिकार हनन् भएका घटनाप्रति नेपाल सरकारको उत्तरदायित्व कम देखिएको छ,” बेलायतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकार गम्भिर नहुँदा दण्डहिनताको संस्कार बढ्दै गएको र मानवअधिकार हनन् गर्नेमाथि कारवाही हुन्छ भन्ने विस्वास कम हुँदै गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
“द्वन्द्वपीडित समूहको मागलाई संबोधन गर्न, न्यायको सुनिस्चितता गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्नुहोस्,” बेलायतले भनेको छ।
बेलायतले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न र मानव तस्करी रोक्न समेत भनेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायमा उम्मेद्वार छनौट गर्दा योग्यता र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्न बेलायतले सुझाएको छ।
" />
काठमाडौं । बेलायतले नेपालका द्वन्द्वपीडितले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १४ वर्ष बित्दा पनि न्याय पाउन नसक्दा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ३७औं विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको मानवअधिकार अवस्थाको बारेमा बोल्दै बेलायतले चिन्ता जनाएको हो ।
“गृहयुद्ध समाप्त भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि युद्ध अवधिका मानवअधिकार हनन् भएका घटनाप्रति नेपाल सरकारको उत्तरदायित्व कम देखिएको छ,” बेलायतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकार गम्भिर नहुँदा दण्डहिनताको संस्कार बढ्दै गएको र मानवअधिकार हनन् गर्नेमाथि कारवाही हुन्छ भन्ने विस्वास कम हुँदै गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
“द्वन्द्वपीडित समूहको मागलाई संबोधन गर्न, न्यायको सुनिस्चितता गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्नुहोस्,” बेलायतले भनेको छ।
बेलायतले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न र मानव तस्करी रोक्न समेत भनेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायमा उम्मेद्वार छनौट गर्दा योग्यता र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्न बेलायतले सुझाएको छ।
">
नेपाल द्वन्द्वपीडितप्रति कम उत्तरदायी भएको बेलायती ठहर, भन्यो– पीडितलाई न्याय दिन ऐन संशोधन गर : Dekhapadhi
नेपाल द्वन्द्वपीडितप्रति कम उत्तरदायी भएको बेलायती ठहर, भन्यो– पीडितलाई न्याय दिन ऐन संशोधन गर
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं । बेलायतले नेपालका द्वन्द्वपीडितले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १४ वर्ष बित्दा पनि न्याय पाउन नसक्दा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । </p>
<p style="text-align: justify;">संयुक्त राष्ट्रसंघको ३७औं विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको मानवअधिकार अवस्थाको बारेमा बोल्दै बेलायतले चिन्ता जनाएको हो । </p>
<p style="text-align: justify;">“गृहयुद्ध समाप्त भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि युद्ध अवधिका मानवअधिकार हनन् भएका घटनाप्रति नेपाल सरकारको उत्तरदायित्व कम देखिएको छ,” बेलायतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । </p>
<p style="text-align: justify;">सरकार गम्भिर नहुँदा दण्डहिनताको संस्कार बढ्दै गएको र मानवअधिकार हनन् गर्नेमाथि कारवाही हुन्छ भन्‍ने विस्‍वास कम हुँदै गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">“द्वन्द्वपीडित समूहको मागलाई संबोधन गर्न, न्यायको सुनिस्चितता गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्नुहोस्,” बेलायतले भनेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">बेलायतले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न र मानव तस्करी रोक्न समेत भनेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायमा उम्मेद्वार छनौट गर्दा योग्यता र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्न बेलायतले सुझाएको छ। <br />
</p>
.jpg)
