Politics

गृहपृष्ठ

प्रचण्ड समूहको विरोध प्रदर्शनका पाँच सन्देश काठमाडौं। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का काठमाडौंमा आयोजित विरोध प्रदर्शनले पूर्वमाओवादीका भावनामा खेल्नेदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित बनाउनेसम्मका सन्देश दिएको छ। गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको विरोधमा आयोजना गरिएको आमसभालाई सम्बोधन गर्ने शीर्ष नेताको अभिव्यक्तिले सो सन्देश छाडेका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र घनश्याम भुसाललगायतका शीर्ष नेतृत्वको अभिव्यक्तिको विश्लेषण गर्दा मुख्यतः पाँचवटा सन्देशलाई प्राथमिकताको रूपमा लिन सकिन्छ। पार्टी विभाजन हुन सक्दैन प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा विभाजित भई अलग-अलग कार्यक्रमको आयोजना गरेको भए पनि नेकपा विभाजन नहुने सन्देश विरोधसभाले दिएको छ। <blockquote> खनालले गरेको सम्बोधनअनुसार एकीकरण भएका राजनीतिक दललाई पाँच वर्षसम्म विभाजन गर्नबाट रोकेको उल्लेख गर्दै नेकपा विभाजन नहुने सन्देश दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै नेता खनालले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन हेर्न पनि सुझाव दिएका छन्। </blockquote> वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सम्बोधन गर्ने क्रममा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन-२०७३ ले नेकपा विभाजन हुन नसक्ने अवस्था भएको देखाएका छन्। खनालले गरेको सम्बोधनअनुसार एकीकरण भएका राजनीतिक दललाई पाँच वर्षसम्म विभाजन गर्नबाट रोकेको उल्लेख गर्दै नेकपा विभाजन नहुने सन्देश दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै नेता खनालले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन हेर्न पनि सुझाव दिएका छन्। ‘‘दलसम्बन्धी ऐनले एकीकरण भएका पार्टीलाई पाँच वर्षसम्म विभाजन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ, त्यसैले ओलीले चाहेर पनि पार्टी विभाजन गर्न सक्दैनन्,’’ खनालले विरोधसभामा भने, ‘‘त्यसका लागि सो ऐनको दफा ३३ र ४३ लगायतका दफा हेर्नुपर्ने हुन्छ, निर्वाचन आयोगले पनि दलसम्बन्धी कानुनलाई हेर्नुपर्छ।’’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अन्तरिम विद्यानभन्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन महत्त्वपूर्ण भएको सन्देश खनालले विरोधसभाबाट दिएका छन्। सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगप्रति चरम भय प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्छ र नेकपाको आधिकारिकता ओली समूहले पाउँछ भन्&zwj;ने भयमा प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा रहेको सन्देश विरोधसभाले दिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचराधीन रहेको अवस्थामा वा फैसला के आउँछ? कुनै ग्यारेन्टी नभएको अवस्थामा प्रचण्ड समूहका नेताले ‘सेटिङ’ भएको बारम्बार आरोप लगाएका छन्। <blockquote> भुसालले पनि आयोगको ‘सेटिङ’को अर्थ नभएको उल्लेख गर्दै जनमतलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड गर्नुले पनि प्रचण्ड समूह अझै पनि अदालत र आयोगको बढी आत्तिएको हो कि? भन्&zwj;ने देखिन्छ। </blockquote> अध्यक्ष प्रचण्डले मात्रै होइन, घनश्याम भुसाललगायतले पनि सर्वोच्च अदालतमा ‘सेटिङ’ गरेर विघटनलाई सदर गर्न खोजेको आरोप निरन्तर लगाउनुले उनीहरूमा भय निकै देखिन्छ कि मानौं, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनेवाला छैन। अझ प्रचण्डले त सर्वोच्च अदालतलाई काठमाडौंको प्रदर्शनलाई हेरेर निर्णय गर्न मात्रै सुझाव दिए, उनले संविधानको धारा टेकेर फैसला गर्ने प्रक्रियालाई चुनौती दिएका छन्। त्यसमाथि, पञ्चायतकालको जस्तो निर्वाचन आयोग नभएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले त बहुमत सदस्य आफूतर्फ भएको जनाउँदै आफूलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने सर्त राखेका छन्।   भुसालले पनि आयोगको ‘सेटिङ’को अर्थ नभएको उल्लेख गर्दै जनमतलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड गर्नुले पनि प्रचण्ड समूह अझै पनि अदालत र आयोगको बढी आत्तिएको हो कि? भन्&zwj;ने देखिन्छ। कर्मचारीलाई उकास्&zwj;ने कसरत प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पटक-पटक प्रचण्डले कर्मचारीलाई आन्दोलनमा सहभागिता जनाउन आउनुपर्ने भन्दै उकास्ने काम गरेका छन्। जनआन्दोलनमा सात राजनीतिक दलले आह्वान गरेझैँ प्रचण्डले कर्मचारी वर्गलाई उचाल्ने काम पटक-पटक गर्दै भने, ‘‘कर्मचारी आन्दोलनमा गए, जागिर जानेसम्मका चेतावनी दिँदै नाम टिपेको भन्&zwj;ने सुनेको छु तर तपाईंहरूले डराउनु पर्दैन, यो सरकार गएर जनताको सरकार आउँदै छ, तपाईंहरू आन्दोलनमा आउनुहोस्।’’ कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलनले साथ दिनुपर्ने भन्दै ‘जागिर गए, आफूले बचाउने’ सम्मका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। पूर्वमाओवादीको भावनामा खेल्ने प्रयास पूर्वमाओवादीका केही नेता र पूर्वलडाकुहरूले ओलीलाई साथ दिएपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रिया नै विघटन गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाउन बाँकी राखेनन्।    ‘‘यो प्रतिनिधिसभा विघटनमात्रै होइन, यो संविधानको विघटन पनि हो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विघटन पनि हो र अझ त्यो भन्दा बढी शान्ति प्रक्रियाको पनि विघटन हो, केपी प्रवृत्ति खबरदार,’’ प्रचण्डले भने, ‘‘अहिले केही विगतमा माओवादी छाडेका र फर्केर आएकाहरूले उता गएपछि बढी नै खरानी धसेको देख्छु।’’ प्रधानमन्त्री ओलीसँग गएका पूर्वमाओवादीप्रति व्यङ्ग्य गर्दै प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया भंग हुन खोजेको जनाउँदै तर्साउने काम गरिरहेका छन्। संविधान र कानुनप्रति अविश्वास कायमै प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ओलीसँग राजनीतिक रूपमा विभाजित भएपछि पटक-पटक संविधान र कानुनी प्रक्रियाप्रति प्रचण्ड समूहले अविश्वास प्रकट गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा ओलीले ‘सेटिङ’ गरेको आरोप लगाउनेदेखि देशी विदेशी शक्तिको इशारामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निरन्तर लगाइरहेको आरोपहरूलाई दशीका रूपमा लिन सकिन्छ। आजको पनि विरोधसभामा सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगप्रति प्रचण्ड समूहले विश्वास गर्न नसकेर प्रायः सबै नेताले ‘सेटिङ’ सवाललाई निकै महत्त्वका साथ उठाएर संविधान र कानुनी प्रक्रियामाथि दबाब बढाउन खोजेको देखिन्छ।