कर्णाली। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित भएपछि यसको असर प्रदेशसभासमेत परेको छ। नेकपाको सरकार रहेको कर्णाली प्रदेशमा पार्टीमा देखिएको सङ्कटका कारण प्रदेशसभा अधिवेशन अनिश्चित बन्न पुगेको हो। नेकपा विभाजित भएपछि प्रदेश सरकारले अधिवेशन बोलाउने कुनै तयारी गरेको छैन।
यसअघिका दुईवटा अधिवेशन कोभिड-१९ महामारीका कारण प्रभावित हुन पुगेका थिए। प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन गत कात्तिक ९ गते अन्त्य भएको थियो। प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्दा सांसदहरुले समूह फेरबदल गरी सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनसक्ने जोखिम कायमै रहेकाले सरकार तत्काल अधिवेशन बोलाउने तयारीमा छैन। चालिस सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल नेकपाको दाहाल-नेपाल पक्षमा २२, नेकपाको ओली पक्षमा ११, नेपाली कांग्रेसका छ र राप्रपाका एक सांसद छन्। सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा हाल दाहाल-नेपाल समूहको मात्र बर्चस्व छ।
प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले सरकारले अधिवेशन बोलाएमा सचिवालय बैठक बसाल्न तयार रहेको जानकारी दिए। “प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ, दुई अधिवेशनबीचको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी गर्न मिल्दैन,” उनले भने, “बर्खे (बजेट) अधिवेशन ढिला अन्त्य भयो, त्यसैले वैशाख ८ गतेसम्म हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्छ।” सरकारले चाहेमा उक्त मितिअगावै वा प्रदेशसभा सदस्यले चाहेमा विशेष अधिवेशन पनि बोलाउन सकिने उनको भनाइ छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार तीनवटा विधेयक विषयगत समितिबाट छलफल पूरा भएर प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्न तयारी अवस्थामा छन्। गत असोजदेखि यता मात्रै सरकारले पाँच विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ। प्रदेश प्रहरी सेवा, सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान, पर्वतीय ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनासम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन। त्यस्तै नेकपा विवादका कारण प्रदेशसभामा विषयगत समितिका बैठक पनि बस्न सकेका छैनन्।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वडीन एवं नागरिक सरोकार सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष पीताम्बर ढकालले केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको द्विविधा प्रदेशमा देखापर्नु स्वाभाविक भए पनि प्रदेशसभा बैठक धकेलिनु उपयुक्त नभएको बताए। “सरकारले चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर बैठक नबोलाउनु राम्रो हुँदैन, नागरिकसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुपर्ने प्रदेशसभाको दायित्व छ,” उनले भने, “सत्तारुढ पार्टीको चक्रब्यूहमा प्रदेशसभालाई पर्न दिनुहुँदैन।” रासस
" />
कर्णाली। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित भएपछि यसको असर प्रदेशसभासमेत परेको छ। नेकपाको सरकार रहेको कर्णाली प्रदेशमा पार्टीमा देखिएको सङ्कटका कारण प्रदेशसभा अधिवेशन अनिश्चित बन्न पुगेको हो। नेकपा विभाजित भएपछि प्रदेश सरकारले अधिवेशन बोलाउने कुनै तयारी गरेको छैन।
यसअघिका दुईवटा अधिवेशन कोभिड-१९ महामारीका कारण प्रभावित हुन पुगेका थिए। प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन गत कात्तिक ९ गते अन्त्य भएको थियो। प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्दा सांसदहरुले समूह फेरबदल गरी सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनसक्ने जोखिम कायमै रहेकाले सरकार तत्काल अधिवेशन बोलाउने तयारीमा छैन। चालिस सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल नेकपाको दाहाल-नेपाल पक्षमा २२, नेकपाको ओली पक्षमा ११, नेपाली कांग्रेसका छ र राप्रपाका एक सांसद छन्। सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा हाल दाहाल-नेपाल समूहको मात्र बर्चस्व छ।
प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले सरकारले अधिवेशन बोलाएमा सचिवालय बैठक बसाल्न तयार रहेको जानकारी दिए। “प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ, दुई अधिवेशनबीचको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी गर्न मिल्दैन,” उनले भने, “बर्खे (बजेट) अधिवेशन ढिला अन्त्य भयो, त्यसैले वैशाख ८ गतेसम्म हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्छ।” सरकारले चाहेमा उक्त मितिअगावै वा प्रदेशसभा सदस्यले चाहेमा विशेष अधिवेशन पनि बोलाउन सकिने उनको भनाइ छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार तीनवटा विधेयक विषयगत समितिबाट छलफल पूरा भएर प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्न तयारी अवस्थामा छन्। गत असोजदेखि यता मात्रै सरकारले पाँच विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ। प्रदेश प्रहरी सेवा, सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान, पर्वतीय ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनासम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन। त्यस्तै नेकपा विवादका कारण प्रदेशसभामा विषयगत समितिका बैठक पनि बस्न सकेका छैनन्।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वडीन एवं नागरिक सरोकार सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष पीताम्बर ढकालले केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको द्विविधा प्रदेशमा देखापर्नु स्वाभाविक भए पनि प्रदेशसभा बैठक धकेलिनु उपयुक्त नभएको बताए। “सरकारले चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर बैठक नबोलाउनु राम्रो हुँदैन, नागरिकसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुपर्ने प्रदेशसभाको दायित्व छ,” उनले भने, “सत्तारुढ पार्टीको चक्रब्यूहमा प्रदेशसभालाई पर्न दिनुहुँदैन।” रासस
">
नेकपा सङ्कट : प्रदेशसभा अधिवेशन अनिश्चित: Dekhapadhi
नेकपाको सरकार रहेको कर्णाली प्रदेशमा पार्टीमा देखिएको सङ्कटका कारण प्रदेशसभा अधिवेशन अनिश्चित बन्न पुगेको हो।
नेकपा विभाजित भएपछि प्रदेश सरकारले अधिवेशन बोलाउने कुनै तयारी गरेको छैन।
नेकपा सङ्कट : प्रदेशसभा अधिवेशन अनिश्चित
<p style="text-align: justify;">कर्णाली। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित भएपछि यसको असर प्रदेशसभासमेत परेको छ। नेकपाको सरकार रहेको कर्णाली प्रदेशमा पार्टीमा देखिएको सङ्‍कटका कारण प्रदेशसभा अधिवेशन अनिश्‍चित बन्‍न पुगेको हो। नेकपा विभाजित भएपछि प्रदेश सरकारले अधिवेशन बोलाउने कुनै तयारी गरेको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">यसअघिका दुईवटा अधिवेशन कोभिड-१९ महामारीका कारण प्रभावित हुन पुगेका थिए। प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन गत कात्तिक ९ गते अन्त्य भएको थियो। प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्दा सांसदहरुले समूह फेरबदल गरी सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनसक्ने जोखिम कायमै रहेकाले सरकार तत्काल अधिवेशन बोलाउने तयारीमा छैन। चालिस सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल नेकपाको दाहाल-नेपाल पक्षमा २२, नेकपाको ओली पक्षमा ११, नेपाली कांग्रेसका छ र राप्रपाका एक सांसद छन्। सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍मा हाल दाहाल-नेपाल समूहको मात्र बर्चस्व छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले सरकारले अधिवेशन बोलाएमा सचिवालय बैठक बसाल्न तयार रहेको जानकारी दिए। “प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ, दुई अधिवेशनबीचको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी गर्न मिल्दैन,” उनले भने, “बर्खे (बजेट) अधिवेशन ढिला अन्त्य भयो, त्यसैले वैशाख ८ गतेसम्म हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्छ।” सरकारले चाहेमा उक्त मितिअगावै वा प्रदेशसभा सदस्यले चाहेमा विशेष अधिवेशन पनि बोलाउन सकिने उनको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार तीनवटा विधेयक विषयगत समितिबाट छलफल पूरा भएर प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्न तयारी अवस्थामा छन्। गत असोजदेखि यता मात्रै सरकारले पाँच विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ। प्रदेश प्रहरी सेवा, सूचना प्रविधि तथा आमसञ्‍चार प्रतिष्ठान, पर्वतीय ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनासम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन। त्यस्तै नेकपा विवादका कारण प्रदेशसभामा विषयगत समितिका बैठक पनि बस्‍न सकेका छैनन्।</p>
<p style="text-align: justify;">मध्यपश्‍चिमाञ्‍चल विश्वविद्यालयका पूर्वडीन एवं नागरिक सरोकार सङ्‍घ सुर्खेतका अध्यक्ष पीताम्बर ढकालले केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको द्विविधा प्रदेशमा देखापर्नु स्वाभाविक भए पनि प्रदेशसभा बैठक धकेलिनु उपयुक्त नभएको बताए। “सरकारले चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर बैठक नबोलाउनु राम्रो हुँदैन, नागरिकसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुपर्ने प्रदेशसभाको दायित्व छ,” उनले भने, “सत्तारुढ पार्टीको चक्रब्यूहमा प्रदेशसभालाई पर्न दिनुहुँदैन।” <em>रासस</em></p>
.jpg)
