काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई विभाजन हुन नसक्ने जानकारी गराएको छ।
राजनीतिक रुपले विभाजित नेकपा कानुनी रुपमा विभाजन नभएको निष्कर्षसहित आयोगले दुवै समूहका अध्यक्षलाई पत्र पठाएर नेकपाको विवरण परिवर्तन हुन नसक्ने जानकारी गराएको हो।
"प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल समूहले नेतृत्व गरेको दुवै नेकपाको माग दाबीअनुसार पार्टीको विवरण परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकाले साविककै विवरण कायम गरेको जानकारी अध्यक्षद्वयलाई पठाएका छौं," आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले देखापढीसँग भने।
पुस ५ गते सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेपछि प्रथम अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको फरक खेमामा नेकपा राजनीतिक रुपले विभाजित भएको छ। सरकारले वैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने तयारी थालिसकेको छ।
आन्दोलनरत प्रचण्ड समूहले पार्टीको आधिकारिक पक्ष आफूहरू भएको भन्दै प्रथम अध्यक्ष ओलीलाई आज अनुशासनको कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। तर यो निर्णयलाई समेत निर्वाचन आयोगको निर्णयले छाँयामा परेको छ।
आयोगले नेकपाकै विधान र दल दर्तासम्बन्धी ऐनमा आधारित भएर निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
" /> काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई विभाजन हुन नसक्ने जानकारी गराएको छ।राजनीतिक रुपले विभाजित नेकपा कानुनी रुपमा विभाजन नभएको निष्कर्षसहित आयोगले दुवै समूहका अध्यक्षलाई पत्र पठाएर नेकपाको विवरण परिवर्तन हुन नसक्ने जानकारी गराएको हो।
"प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल समूहले नेतृत्व गरेको दुवै नेकपाको माग दाबीअनुसार पार्टीको विवरण परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकाले साविककै विवरण कायम गरेको जानकारी अध्यक्षद्वयलाई पठाएका छौं," आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले देखापढीसँग भने।
पुस ५ गते सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेपछि प्रथम अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको फरक खेमामा नेकपा राजनीतिक रुपले विभाजित भएको छ। सरकारले वैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने तयारी थालिसकेको छ।
आन्दोलनरत प्रचण्ड समूहले पार्टीको आधिकारिक पक्ष आफूहरू भएको भन्दै प्रथम अध्यक्ष ओलीलाई आज अनुशासनको कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। तर यो निर्णयलाई समेत निर्वाचन आयोगको निर्णयले छाँयामा परेको छ।
आयोगले नेकपाकै विधान र दल दर्तासम्बन्धी ऐनमा आधारित भएर निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
">