दल दर्तासम्बन्धी ऐनले ४० प्रतिशत हिस्सा लिएर एकीकरण भएको दल पाँच वर्ष नपुगेसम्म विभाजन हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै नेकपाको अन्तरिम विधानले पनि सबै निर्णय दुवै अध्यक्षको सहमति हुने व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्थाको कारण दलको विवरण दुवै अध्यक्षको सहमतिमा जानु पर्थ्याे। तर दुवै अध्यक्षले एक्ला-एक्लै पठाएकाले निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए।
आयोगको यो निर्णयले आधिकारिकताको मान्यता दिएन। आयोगको निर्णयले प्रचण्ड समूहले केपी ओलीलाई गरेकाे कारबाही, महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएको र माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको निर्णयलाई मान्यता दिएन।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले थप गरेको केन्द्रीय सदस्य र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको जिम्मेवारी खोस्ने निर्णयसमेत मान्यता नापाउने अवस्थामा पुगेको छ।
आयाेगकाे निर्णयप्रति नेकपाका स्थायी समिति सदस्य देव गुरूङले आयोगले निर्णय नदिएर असक्षमता सावित गरेकाे भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । "बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएकाले मान्यता हामीले पाउनु पर्दथ्यो। आयोगले निर्णय नदिएर असक्षमता सावित गर्यो। अब बैठक बोलाएर निर्णय लिन्छौ," उनले देखापढीसँगकाे टेलिफाेन कुराकानीमा भने।
" />
दल दर्तासम्बन्धी ऐनले ४० प्रतिशत हिस्सा लिएर एकीकरण भएको दल पाँच वर्ष नपुगेसम्म विभाजन हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै नेकपाको अन्तरिम विधानले पनि सबै निर्णय दुवै अध्यक्षको सहमति हुने व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्थाको कारण दलको विवरण दुवै अध्यक्षको सहमतिमा जानु पर्थ्याे। तर दुवै अध्यक्षले एक्ला-एक्लै पठाएकाले निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए।
आयोगको यो निर्णयले आधिकारिकताको मान्यता दिएन। आयोगको निर्णयले प्रचण्ड समूहले केपी ओलीलाई गरेकाे कारबाही, महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएको र माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको निर्णयलाई मान्यता दिएन।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले थप गरेको केन्द्रीय सदस्य र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको जिम्मेवारी खोस्ने निर्णयसमेत मान्यता नापाउने अवस्थामा पुगेको छ।
आयाेगकाे निर्णयप्रति नेकपाका स्थायी समिति सदस्य देव गुरूङले आयोगले निर्णय नदिएर असक्षमता सावित गरेकाे भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । "बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएकाले मान्यता हामीले पाउनु पर्दथ्यो। आयोगले निर्णय नदिएर असक्षमता सावित गर्यो। अब बैठक बोलाएर निर्णय लिन्छौ," उनले देखापढीसँगकाे टेलिफाेन कुराकानीमा भने।
">
यसरी राेकियो नेकपा विभाजन: Dekhapadhi
दल दर्तासम्बन्धी ऐनले ४० प्रतिशत हिस्सा लिएर एकीकरण भएको दल पाँच बर्ष नपुगेसम्म विभाजन हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै नेकपाको अन्तरिम विधानले पनि सबै निर्णय दुवै अध्यक्षको सहमति हुने व्यवस्था गरेको छ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयले प्रचण्ड सम"हले केपी ओलीलाई कारबाही गरेको, महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएको र माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको निर्णयलाई मान्यता दिएन।
यसरी राेकियो नेकपा विभाजन
<p>काठमाडौं । एक महिना अगाडिदेखि चलिरहेको नेकपाभित्रको विवाद र विभाजनको तयारीलाई निर्वाचन आयोगको निर्णयले रोकेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">दल दर्तासम्बन्धी ऐनले ४० प्रतिशत हिस्सा लिएर एकीकरण भएको दल पाँच वर्ष नपुगेसम्म विभाजन हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै नेकपाको अन्तरिम विधानले पनि सबै निर्णय दुवै अध्यक्षको सहमति हुने व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्थाको कारण दलको विवरण दुवै अध्यक्षको सहमतिमा जानु पर्थ्याे। तर दुवै अध्यक्षले एक्ला-एक्लै पठाएकाले निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">आयोगको यो निर्णयले आधिकारिकताको मान्यता दिएन। आयोगको निर्णयले प्रचण्ड समूहले केपी ओलीलाई गरेकाे कारबाही, महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएको र माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको निर्णयलाई मान्यता दिएन। </p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्‍त्री केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले थप गरेको केन्द्रीय सदस्य र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको जिम्मेवारी खोस्ने निर्णयसमेत मान्यता नापाउने अवस्थामा पुगेको छ।</p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/34741" target="_blank" title="नेकपाको विवरण परिवर्तन हुन नसक्ने भन्दै अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई निर्वाचन आयोगको पत्र"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1611145837.Election-Commission-Nepal.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/34741" target="_blank">नेकपाको विवरण परिवर्तन हुन नसक्ने भन्दै अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई निर्वाचन आयोगको पत्र</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">आयाेगकाे निर्णयप्रति नेकपाका स्थायी समिति सदस्य देव गुरूङले आयोगले निर्णय नदिएर असक्षमता सावित गरेकाे भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । "बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएकाले मान्यता हामीले पाउनु पर्दथ्यो। आयोगले निर्णय नदिएर असक्षमता सावित गर्‍यो। अब बैठक बोलाएर निर्णय लिन्छौ," उनले देखापढीसँगकाे टेलिफाेन कुराकानीमा भने। </p>
.jpg)
