काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवादमा निर्वाचन आयोगले आज निर्णय गरेपछि सत्तारुढ दलभित्रको राजनीति पेचिलो मोडमा पुगेको छ।
राजनीतिक रुपमा विभाजित नेकपाका दुई धारलाई प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गर्दै आएका थिए। खासगरी पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै वैशाखमा नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेपछि सत्तारुढ दलभित्र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गर्ने असन्तुष्ट समूह त्यसको विरुद्धमा सडक आन्दोलनमा छ।
प्रचण्ड समूहले आफूहरुसँग केन्द्रीय समितिको बहुमत रहेको भन्दै प्रथम अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुशासनको कारबाहीस्वरुप पहिला अध्यक्षबाट र आज पार्टीबाटै निकालेको घोषणा गरिसकेको छ। उक्त समूहले आफूहरु नै आधिकारिक नेकपा भएको भन्दै पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह 'सूर्य' प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै आयाेगमा निवेदन पेस गरेको थियो।
आयोगले विवादको अध्ययनका क्रममा दुवै पक्षको मागदाबी सुनेपछि आज पार्टी कानुनी रुपमा विभाजन नहुने भन्दै दुवै अध्यक्षलाई पत्र पठाएको छ।
आयोगले पार्टीको प्रमुख पदाधिकारीका रुपमा ओलीलाई मान्यता दियो। जसले प्रचण्डले पछिल्लो समय अस्वीकार गर्दै आएको अध्यक्षको वरीयतालाई स्थापित गरेको छ। अर्थात् ओलीलाई पार्टीको प्रथम अध्यक्ष र प्रचण्डलाई दोस्रो अध्यक्षका रुपमा आयोगले मान्यता दिएको छ।
"प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल समूहले नेतृत्व गरेको दुवै नेकपाको मागदाबीअनुसार पार्टीको विवरण परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकाले साविककै विवरण कायम गरेको जानकारी अध्यक्षद्वयलाई पठाएका छौं," निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने।
आयोगले मान्यता नदिएको पत्र दुवै अध्यक्षलाई पठाएपछि कानुनी रुपमा नेकपा विभाजन नहुने मात्र नभई आयोगको यो निर्णयले केही महत्त्वपूर्ण आधार स्थापित गरेको छ।
१) आयोगको निर्णयले पार्टी एकीकरण हुँदाको विधानलाई मान्यता दिएको छ।
२) यसको अर्थ हो अब पार्टीकाे प्रथम अध्यक्षबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली हट्ने छैनन्।
३) अब प्रथम अध्यक्ष केपी ओली र दोस्रो वरीयताका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैको हस्ताक्षरबिना पार्टी एक कदम अघि बढ्न वा पछि हट्न सक्दैन।
४) आयोगले पार्टीको प्रमुख पदाधिकारीका रुपमा ओलीलाई मान्यता दियो। जसले प्रचण्डले पछिल्लो समय अस्वीकार गर्दै आएको अध्यक्षको वरीयतालाई स्थापित गरेको छ।
अर्थात् ओलीलाई पार्टीको प्रथम अध्यक्ष र प्रचण्डलाई दोस्रो अध्यक्षका रुपमा आयोगले मान्यता दिएको छ।
५) प्रतिनिसभा विघटन हुनुभन्दा अघि पार्टीभित्र भएका विवादलाई आयोगले मान्यता दिएको छैन।
६) पुस ५ गतेपछि दुवै पक्षबीच भएका कारबाही र फेरबदललाई पनि आयोगले अमान्य घोषित गरेको छ।
अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गरिएको भनिएको कारबाही र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने भनेर प्रचण्ड समूहले गरेका निर्णयले मान्यता पाएन।
यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विधान संशोधन र केन्द्रीय कमिटीको विस्तारले पनि आयोगबाट मान्यता पाएनन्। ओलीपक्षले प्रवक्ता पदबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई तथा प्रचण्ड समूहले महासचिवबाट विष्णु पौडेललाई गरेको कारबाही पनि आयोगले अमान्य घोषणा गरेको छ।
७) मुख्य रुपमा आयोगको निर्णयले पार्टीलाई पुस ५ गते अघिकै स्थितिमा पुर्याएको छ र पार्टीभित्रको बहुमत/अल्पमतलाई पनि अस्वीकार गरेको छ।
प्रचण्डले कम्तीमा पाँच/सात वर्षसम्म प्रधानमन्त्री ओलीसँग फेरि सहकार्य असम्भव भएको भन्दै हिँडिरहेका थिए। ओलीलाई प्रतिगमनका नाइके, तानाशाह, कम्युनिस्ट आन्दोलनकै कलंकका रुपमा बयान गर्दै आएका थिए। तर अब आयोगको निर्णयपछि दुई अध्यक्ष नमिली सुख नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।
पछिल्लो समय दुई खेमामा विभाजित सत्तारुढ दलका नेताहरु खासगरी दुई अध्यक्षबीच दन्तबजान निक्कै रुखो र कर्कस बन्दै गएको थियो। राजनीतिक रुपमा छूट्टिए पनि कानुनी रुपमा विभाजित नभइसकेको अवस्थामा पनि एक-अर्काको अस्तित्वलाई समेत अस्वीकार गर्ने स्थितिमा पुगेका दुई पक्षका नेताहरुको अबको रणनीति के होला? कसरी उनीहरुले एक-अर्काको सामना गर्लान्?
राजनीतिक रुपमा विभाजित भएपछि प्रचण्ड समूह प्रधानमन्त्री ओलीप्रति बढी नै आक्रामक बनेको थियो। प्रचण्डले कम्तीमा पाँच/सात वर्षसम्म प्रधानमन्त्री ओलीसँग फेरि सहकार्य असम्भव भएको भन्दै हिँडिरहेका थिए। ओलीलाई प्रतिगमनका नाइके, तानाशाह, कम्युनिस्ट आन्दोलनकै कलंकका रुपमा बयान गर्दै आएका थिए।
तर अब आयोगको निर्णयपछि दुई अध्यक्ष नमिली सुख नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेट कहिले र कसरी होला? भेटमा कसरी दुवैले एक-अर्काको सामना गर्लान्?
दुई अध्यक्ष नमिली नहुने परिस्थितिअनुसार ओली र प्रचण्ड मिलेको खण्डमा माधवकुमार नेपालको भूमिका के होला?
अथवा कुनै एक पक्षले अर्को पक्षको अस्तित्व स्वीकार गर्नुभन्दा चोइटिएर जानु पो उचित ठान्ने हो कि?
भनिन्छ, राजनीतिमा सबथोक सम्भव छ। आगामी केही दिनले आमजनताको मनमा उठेका यी प्रश्नका जवाफ दिने नै छन्।
" /> काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवादमा निर्वाचन आयोगले आज निर्णय गरेपछि सत्तारुढ दलभित्रको राजनीति पेचिलो मोडमा पुगेको छ।राजनीतिक रुपमा विभाजित नेकपाका दुई धारलाई प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गर्दै आएका थिए। खासगरी पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै वैशाखमा नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेपछि सत्तारुढ दलभित्र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गर्ने असन्तुष्ट समूह त्यसको विरुद्धमा सडक आन्दोलनमा छ।
प्रचण्ड समूहले आफूहरुसँग केन्द्रीय समितिको बहुमत रहेको भन्दै प्रथम अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुशासनको कारबाहीस्वरुप पहिला अध्यक्षबाट र आज पार्टीबाटै निकालेको घोषणा गरिसकेको छ। उक्त समूहले आफूहरु नै आधिकारिक नेकपा भएको भन्दै पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह 'सूर्य' प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै आयाेगमा निवेदन पेस गरेको थियो।
आयोगले विवादको अध्ययनका क्रममा दुवै पक्षको मागदाबी सुनेपछि आज पार्टी कानुनी रुपमा विभाजन नहुने भन्दै दुवै अध्यक्षलाई पत्र पठाएको छ।
आयोगले पार्टीको प्रमुख पदाधिकारीका रुपमा ओलीलाई मान्यता दियो। जसले प्रचण्डले पछिल्लो समय अस्वीकार गर्दै आएको अध्यक्षको वरीयतालाई स्थापित गरेको छ। अर्थात् ओलीलाई पार्टीको प्रथम अध्यक्ष र प्रचण्डलाई दोस्रो अध्यक्षका रुपमा आयोगले मान्यता दिएको छ।
"प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल समूहले नेतृत्व गरेको दुवै नेकपाको मागदाबीअनुसार पार्टीको विवरण परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकाले साविककै विवरण कायम गरेको जानकारी अध्यक्षद्वयलाई पठाएका छौं," निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने।
आयोगले मान्यता नदिएको पत्र दुवै अध्यक्षलाई पठाएपछि कानुनी रुपमा नेकपा विभाजन नहुने मात्र नभई आयोगको यो निर्णयले केही महत्त्वपूर्ण आधार स्थापित गरेको छ।
१) आयोगको निर्णयले पार्टी एकीकरण हुँदाको विधानलाई मान्यता दिएको छ।
२) यसको अर्थ हो अब पार्टीकाे प्रथम अध्यक्षबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली हट्ने छैनन्।
३) अब प्रथम अध्यक्ष केपी ओली र दोस्रो वरीयताका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैको हस्ताक्षरबिना पार्टी एक कदम अघि बढ्न वा पछि हट्न सक्दैन।
४) आयोगले पार्टीको प्रमुख पदाधिकारीका रुपमा ओलीलाई मान्यता दियो। जसले प्रचण्डले पछिल्लो समय अस्वीकार गर्दै आएको अध्यक्षको वरीयतालाई स्थापित गरेको छ।
अर्थात् ओलीलाई पार्टीको प्रथम अध्यक्ष र प्रचण्डलाई दोस्रो अध्यक्षका रुपमा आयोगले मान्यता दिएको छ।
५) प्रतिनिसभा विघटन हुनुभन्दा अघि पार्टीभित्र भएका विवादलाई आयोगले मान्यता दिएको छैन।
६) पुस ५ गतेपछि दुवै पक्षबीच भएका कारबाही र फेरबदललाई पनि आयोगले अमान्य घोषित गरेको छ।
अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गरिएको भनिएको कारबाही र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने भनेर प्रचण्ड समूहले गरेका निर्णयले मान्यता पाएन।
यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विधान संशोधन र केन्द्रीय कमिटीको विस्तारले पनि आयोगबाट मान्यता पाएनन्। ओलीपक्षले प्रवक्ता पदबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई तथा प्रचण्ड समूहले महासचिवबाट विष्णु पौडेललाई गरेको कारबाही पनि आयोगले अमान्य घोषणा गरेको छ।
७) मुख्य रुपमा आयोगको निर्णयले पार्टीलाई पुस ५ गते अघिकै स्थितिमा पुर्याएको छ र पार्टीभित्रको बहुमत/अल्पमतलाई पनि अस्वीकार गरेको छ।
प्रचण्डले कम्तीमा पाँच/सात वर्षसम्म प्रधानमन्त्री ओलीसँग फेरि सहकार्य असम्भव भएको भन्दै हिँडिरहेका थिए। ओलीलाई प्रतिगमनका नाइके, तानाशाह, कम्युनिस्ट आन्दोलनकै कलंकका रुपमा बयान गर्दै आएका थिए। तर अब आयोगको निर्णयपछि दुई अध्यक्ष नमिली सुख नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।
पछिल्लो समय दुई खेमामा विभाजित सत्तारुढ दलका नेताहरु खासगरी दुई अध्यक्षबीच दन्तबजान निक्कै रुखो र कर्कस बन्दै गएको थियो। राजनीतिक रुपमा छूट्टिए पनि कानुनी रुपमा विभाजित नभइसकेको अवस्थामा पनि एक-अर्काको अस्तित्वलाई समेत अस्वीकार गर्ने स्थितिमा पुगेका दुई पक्षका नेताहरुको अबको रणनीति के होला? कसरी उनीहरुले एक-अर्काको सामना गर्लान्?
राजनीतिक रुपमा विभाजित भएपछि प्रचण्ड समूह प्रधानमन्त्री ओलीप्रति बढी नै आक्रामक बनेको थियो। प्रचण्डले कम्तीमा पाँच/सात वर्षसम्म प्रधानमन्त्री ओलीसँग फेरि सहकार्य असम्भव भएको भन्दै हिँडिरहेका थिए। ओलीलाई प्रतिगमनका नाइके, तानाशाह, कम्युनिस्ट आन्दोलनकै कलंकका रुपमा बयान गर्दै आएका थिए।
तर अब आयोगको निर्णयपछि दुई अध्यक्ष नमिली सुख नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेट कहिले र कसरी होला? भेटमा कसरी दुवैले एक-अर्काको सामना गर्लान्?
दुई अध्यक्ष नमिली नहुने परिस्थितिअनुसार ओली र प्रचण्ड मिलेको खण्डमा माधवकुमार नेपालको भूमिका के होला?
अथवा कुनै एक पक्षले अर्को पक्षको अस्तित्व स्वीकार गर्नुभन्दा चोइटिएर जानु पो उचित ठान्ने हो कि?
भनिन्छ, राजनीतिमा सबथोक सम्भव छ। आगामी केही दिनले आमजनताको मनमा उठेका यी प्रश्नका जवाफ दिने नै छन्।
">