काठमाडाैं। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक रुपमा विभाजित भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैले पेस गरेका विवरणलाई अन्ततः खारेज गरिदिएको छ।
आयोगको आइतवार अबेरसम्म बसेको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार अध्यक्षद्धय ओली र दाहालले दिएको हक दाबीको प्रक्रिया नै नमिलेको भन्दै खारेज गरिदिएको हो।
नेकपाको अन्तरिम विधान–२०७५ र राजनीतिक दल सबन्धी ऐन-२०७५ अनुसार ओली र प्रचण्ड दुवैले पेस गरेको विवरण अद्यावधिक गराउन नमिल्ने भन्दै पुस ५ को अवस्थामा नेकपालाई फकाईदिएको छ।
‘‘दुबै पक्षको माग दाबी अनुसार विवरण हेरफेर, संशोधन र परिवर्तन हुन नसक्ने देखिएन र साबिककै विवरण कायम रहेको जानकारी नेकपाका दुबै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई जानकारी दिने निर्णय भएको छ,’’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
राजनीतिक रुपमा विभाजन भएपछि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड समूहका नेकपाले पेश गरेका विवरण ‘मिस्टेक’ का कारण नै नेकपा अन्ततः पुस ५ गतेको अवस्थामा पुगेको हो।
‘मिति २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन नहुदाँसम्म पार्टीमा कुनै फरक मत उत्पन्न भई सोको जानकारी आयोगमा कुनै पक्षले समेत गराएको देखिदैन्’ आयोगले गरेको निर्णयमा भनिएको छ। त्यसपछि गरिएका गतिविधिलाई आयोगले मान्यता दिएको छैन, जसका विभिन्न कारण देखिएका छन्।
आधिकारिकताको दाबी गरेकै थिएनन्
पार्टीको नाम, चुनाव चिन्हलगायत विषयमा सार्वजनिक मञ्चमा ‘हाम्रो समूह आधिकारिक हो’ भनेर ओली–प्रचण्ड दुवै समुहले दाबी गरे पनि निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको विवरणमा भने आधिकारिकताको दाबी गरिएको थिएन।
आधिकारिकताको दाबी गर्नका लागि दल सबन्धी ऐन–२०७३ को धारा ४४ अनुसार निवेदन दिनु पर्दथ्यो तर दुवै दलले आधिकारिकता दाबी गर्न छाडेर अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था भएको धारा ५१ अनुसार निवेदन दिएका थिए।
धारा ४३÷४४ ले मात्रै दुईमध्ये एक समूहलाई मात्रै आधिकारिकता दिने अर्थात पार्टी विभाजन गराउने बाटो खुल्ला गर्दथ्यो तर दुवै समूहले नेकपा विभाजन नभएको भन्दै विधान संसोधन, पदाधिकारी हेरफेर र पत्राचारको अधिकारलगायतका विषयमा मात्रै संसोधन भएको जानकारी दिएको थियो। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले दुईमध्ये एकलाई आधिकारिकता दिनै सक्दैनथ्यो कारण दुवै समूहले आधिकारिकताको दाबी नै गरेका थिएनन्।
अन्तरिम विधान मिचेर दुवै पक्षवाट धमाधम निर्णय
ओली–प्रचण्ड समूहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को ५१ र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५को नियम ५ अनुसार निवेदन दिएर अद्यावधिकको जानकारी गराए पनि आफ्नै पार्टीको अन्तरिम विधान भने मिचिएको थियो।
ओलीद्धारा केन्द्रीय सदस्य थप्ने, विधान संसोधन गर्ने मात्रै होइन, प्रचण्ड समूहले ओलीलाई हटाउने र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गर्ने प्रक्रिया अन्तरिम विधानको व्यवस्था विपरीत रहेको निर्वाचन आयोगले औंल्याएर आज पत्र पठाउँदैछ।
ओली पक्षको कमजोरी
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ६ गते गरेको केन्द्रीय समिति विस्तार तथा पुस ७ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको विधान संशोधनको निर्णयलाई अस्वीकार गरेको छ।
आयोगका अनुसार नेकपाको अन्तरिम विधान ४३ (ङ) अनुसार केन्द्रीय कमिटीले कुल निर्वाचित सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढाई सदस्यहरु मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्थाको उल्लंघन ओलीले गरेका छन्। पुस ६ गते ओलीले ७ सय ५१ जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्ने निर्णय लिएका थिए भने सो मनोनित सदस्यको बहुमतको आधारमा विधान संसोधन गरेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएका थिए।
त्यसमाथि, नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १८ (६) (८) मा आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था उल्लेख हुदाँहुँदै पनि ओलीले एकल हस्ताक्षर गरेर आयोगलाई केन्द्रीय सदस्य थप गरिएको देखि विधान संशोधनसम्मका जानकारी दिएका थिए।
यसैगरी, धारा ७१ मा अनुसार विधान संशोधन गर्नु परेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाईले गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख भए पनि ओली पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन पछि मनोनयन गरेका सदस्यले मान्यता नपाउने भएपछि आयोगका अभिलेखमा उल्लेख भएका चार ४१ सदस्यको दुई तिहाईले मात्रै विधान संसोधन गर्ने सक्ने भन्दै आयोगले औंल्याई दिएको छ।
प्रचण्ड समूहको कमजोरी
प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाले राजनीतिक रुपमा विभाजन भएपछि प्रचण्ड समूहले काठमाडौंमा बोलाएको केन्द्रीय कमिटीले पुस ८ गते वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णयलाई मान्यता दिन आयोगले अस्वीकार गरेको छ। प्रचण्ड समूहको निर्णयअनुसार नेपालको अध्यक्ष चयन तथा प्रधानमन्त्री ओली माथिको कारबाही दुवैलाई अस्वीकार गरेको छ।
नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १८ (६) (८) मा आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रचण्डले एकल रुपमा पत्राचार गरेर नेपाललाई अध्यक्ष बनाईएको जानकारी गराएका थिए, जसलाई आयोगले मान्यता दिएन।
त्यसमाथि, नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ६१ अनुसार ओलीलाई अनुशासनको कारबाही नगरिएको भन्दै उनलाई अध्यक्षबाट हटाउने प्रचण्ड समूहको निर्णयलाई पनि अस्वीकार गरेको छ। केन्द्रीय अध्यक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि सदस्यलाई जिम्मेवारी वा पार्टीको साधारण सदस्यताबाट हटाउनु अघि स्पष्टिकरणको मौका दिनुपर्ने हुन्छ तर ओलीलाई कुनै पनि स्पष्टिकरणको मौका नदिई हटाएकाले आयोगले त्यसलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ।
नेपालले यसकारण अध्यक्षको मान्यता पाएनन्
नेकपाको अन्तरिम विधानले दुईवटा अध्यक्षको मात्रै परिकल्पना गरेको छ, नेकपामा तीनवटा अध्यक्षको परिकल्पना नगरेका कारण नेपालले अध्यक्षको मान्यता नपाएको देखिन्छ।
विधानको धारा १८ (घ) बमोजिम आगामी एकता महाधिवेसनसम्मका लागि केन्द्रीय कमिटीमा दुई जना अध्यक्ष, दुई जना वरिष्ठ नेता, एकजना महासचिव र एक जना प्रवक्ता रहने तथा केन्द्रीय कमिटी चार ४१ सदस्यीय रहने व्यवस्था भए बमोजिम ती पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य यथावत नै रहेको भन्दै दुवै पक्षले पत्रचार गरेका छन्।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार अद्यावधिक मात्रै गराएको तथा स्पष्टिकरण नसोधी ओलीलाई हटाउने कार्य गरेको देखिएकाले नेपाल अध्यक्ष हुन नसकेको देखिएको हो। किनभने, नेकपाको अन्तरिम विधानले तीन अध्यक्षको परिकल्पना गरेको छैन।
दुई अध्यक्षको मात्रै परिकल्पना गरिएकाले विधानको धारा १८ (६) (८)ले आगामी महाधिवेसनसम्मका लागि दुई अध्यक्षले आलोपालो अध्यक्षता गर्ने, बैठकको अध्यक्षता गर्नेको वरियता पहिलो हुने, आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था गरेका कारण पनि नेपालले अध्यक्षको मान्यता पाउन नसकेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले निकालेको निष्कर्षमा के छ ?
गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघि नेकपाभित्र बिबाद वा फरक मत आयोगमा दर्ज नगराएको उल्लेख गर्दै पुस ५ गतेपछि भएका दुवै समूहका पत्राचार नेकपाको अन्तरिम विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ अनुसार प्रक्रिया र विधिसम्मत नभएकाले दुवैका पत्राचारलाई मान्यता नदिने निर्णय गरिदिएको छ।
‘नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १८ (६) (८) मा आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था, धारा ४३ (ङ) मा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढाई सदस्यहरु मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था, धारा ६१ मा भएको अनुशासनको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था, धारा ७१ मा भएको विधान संशोधन गर्नुपरेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाईले गर्न सक्ने व्यवस्था देखिएकोमा,’ आयोगले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘सो बमोजिम गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दल सबन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ र ऐजन नियमावलीको अनुसूची १८ बमोजिम दुवै अध्यक्षबाट उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाको विधि तथा प्रक्रिया पु¥याई विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेरको लागि लेखिएको आएको नदेखिएको र ऐ नियमावलीको नियम २५ को उपनियम (५) बमोजिम त्यस्तो विवरणमा आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेकाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने देखिएन।’
आयोगकाअनुसार अद्यावधिक गर्न दिएको अनुरोध पत्रलाई स्वीकार गर्न नसक्ने जनाउँदै कानुनी रुपमा पुस ५ अघिको अवस्थामा सत्तारुढ नेकपा रहेको छ।
" />
काठमाडाैं। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक रुपमा विभाजित भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैले पेस गरेका विवरणलाई अन्ततः खारेज गरिदिएको छ।
आयोगको आइतवार अबेरसम्म बसेको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार अध्यक्षद्धय ओली र दाहालले दिएको हक दाबीको प्रक्रिया नै नमिलेको भन्दै खारेज गरिदिएको हो।
नेकपाको अन्तरिम विधान–२०७५ र राजनीतिक दल सबन्धी ऐन-२०७५ अनुसार ओली र प्रचण्ड दुवैले पेस गरेको विवरण अद्यावधिक गराउन नमिल्ने भन्दै पुस ५ को अवस्थामा नेकपालाई फकाईदिएको छ।
‘‘दुबै पक्षको माग दाबी अनुसार विवरण हेरफेर, संशोधन र परिवर्तन हुन नसक्ने देखिएन र साबिककै विवरण कायम रहेको जानकारी नेकपाका दुबै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई जानकारी दिने निर्णय भएको छ,’’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
राजनीतिक रुपमा विभाजन भएपछि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड समूहका नेकपाले पेश गरेका विवरण ‘मिस्टेक’ का कारण नै नेकपा अन्ततः पुस ५ गतेको अवस्थामा पुगेको हो।
‘मिति २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन नहुदाँसम्म पार्टीमा कुनै फरक मत उत्पन्न भई सोको जानकारी आयोगमा कुनै पक्षले समेत गराएको देखिदैन्’ आयोगले गरेको निर्णयमा भनिएको छ। त्यसपछि गरिएका गतिविधिलाई आयोगले मान्यता दिएको छैन, जसका विभिन्न कारण देखिएका छन्।
आधिकारिकताको दाबी गरेकै थिएनन्
पार्टीको नाम, चुनाव चिन्हलगायत विषयमा सार्वजनिक मञ्चमा ‘हाम्रो समूह आधिकारिक हो’ भनेर ओली–प्रचण्ड दुवै समुहले दाबी गरे पनि निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको विवरणमा भने आधिकारिकताको दाबी गरिएको थिएन।
आधिकारिकताको दाबी गर्नका लागि दल सबन्धी ऐन–२०७३ को धारा ४४ अनुसार निवेदन दिनु पर्दथ्यो तर दुवै दलले आधिकारिकता दाबी गर्न छाडेर अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था भएको धारा ५१ अनुसार निवेदन दिएका थिए।
धारा ४३÷४४ ले मात्रै दुईमध्ये एक समूहलाई मात्रै आधिकारिकता दिने अर्थात पार्टी विभाजन गराउने बाटो खुल्ला गर्दथ्यो तर दुवै समूहले नेकपा विभाजन नभएको भन्दै विधान संसोधन, पदाधिकारी हेरफेर र पत्राचारको अधिकारलगायतका विषयमा मात्रै संसोधन भएको जानकारी दिएको थियो। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले दुईमध्ये एकलाई आधिकारिकता दिनै सक्दैनथ्यो कारण दुवै समूहले आधिकारिकताको दाबी नै गरेका थिएनन्।
अन्तरिम विधान मिचेर दुवै पक्षवाट धमाधम निर्णय
ओली–प्रचण्ड समूहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को ५१ र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५को नियम ५ अनुसार निवेदन दिएर अद्यावधिकको जानकारी गराए पनि आफ्नै पार्टीको अन्तरिम विधान भने मिचिएको थियो।
ओलीद्धारा केन्द्रीय सदस्य थप्ने, विधान संसोधन गर्ने मात्रै होइन, प्रचण्ड समूहले ओलीलाई हटाउने र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गर्ने प्रक्रिया अन्तरिम विधानको व्यवस्था विपरीत रहेको निर्वाचन आयोगले औंल्याएर आज पत्र पठाउँदैछ।
ओली पक्षको कमजोरी
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ६ गते गरेको केन्द्रीय समिति विस्तार तथा पुस ७ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको विधान संशोधनको निर्णयलाई अस्वीकार गरेको छ।
आयोगका अनुसार नेकपाको अन्तरिम विधान ४३ (ङ) अनुसार केन्द्रीय कमिटीले कुल निर्वाचित सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढाई सदस्यहरु मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्थाको उल्लंघन ओलीले गरेका छन्। पुस ६ गते ओलीले ७ सय ५१ जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्ने निर्णय लिएका थिए भने सो मनोनित सदस्यको बहुमतको आधारमा विधान संसोधन गरेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएका थिए।
त्यसमाथि, नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १८ (६) (८) मा आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था उल्लेख हुदाँहुँदै पनि ओलीले एकल हस्ताक्षर गरेर आयोगलाई केन्द्रीय सदस्य थप गरिएको देखि विधान संशोधनसम्मका जानकारी दिएका थिए।
यसैगरी, धारा ७१ मा अनुसार विधान संशोधन गर्नु परेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाईले गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख भए पनि ओली पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन पछि मनोनयन गरेका सदस्यले मान्यता नपाउने भएपछि आयोगका अभिलेखमा उल्लेख भएका चार ४१ सदस्यको दुई तिहाईले मात्रै विधान संसोधन गर्ने सक्ने भन्दै आयोगले औंल्याई दिएको छ।
प्रचण्ड समूहको कमजोरी
प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाले राजनीतिक रुपमा विभाजन भएपछि प्रचण्ड समूहले काठमाडौंमा बोलाएको केन्द्रीय कमिटीले पुस ८ गते वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णयलाई मान्यता दिन आयोगले अस्वीकार गरेको छ। प्रचण्ड समूहको निर्णयअनुसार नेपालको अध्यक्ष चयन तथा प्रधानमन्त्री ओली माथिको कारबाही दुवैलाई अस्वीकार गरेको छ।
नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १८ (६) (८) मा आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रचण्डले एकल रुपमा पत्राचार गरेर नेपाललाई अध्यक्ष बनाईएको जानकारी गराएका थिए, जसलाई आयोगले मान्यता दिएन।
त्यसमाथि, नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ६१ अनुसार ओलीलाई अनुशासनको कारबाही नगरिएको भन्दै उनलाई अध्यक्षबाट हटाउने प्रचण्ड समूहको निर्णयलाई पनि अस्वीकार गरेको छ। केन्द्रीय अध्यक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि सदस्यलाई जिम्मेवारी वा पार्टीको साधारण सदस्यताबाट हटाउनु अघि स्पष्टिकरणको मौका दिनुपर्ने हुन्छ तर ओलीलाई कुनै पनि स्पष्टिकरणको मौका नदिई हटाएकाले आयोगले त्यसलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ।
नेपालले यसकारण अध्यक्षको मान्यता पाएनन्
नेकपाको अन्तरिम विधानले दुईवटा अध्यक्षको मात्रै परिकल्पना गरेको छ, नेकपामा तीनवटा अध्यक्षको परिकल्पना नगरेका कारण नेपालले अध्यक्षको मान्यता नपाएको देखिन्छ।
विधानको धारा १८ (घ) बमोजिम आगामी एकता महाधिवेसनसम्मका लागि केन्द्रीय कमिटीमा दुई जना अध्यक्ष, दुई जना वरिष्ठ नेता, एकजना महासचिव र एक जना प्रवक्ता रहने तथा केन्द्रीय कमिटी चार ४१ सदस्यीय रहने व्यवस्था भए बमोजिम ती पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य यथावत नै रहेको भन्दै दुवै पक्षले पत्रचार गरेका छन्।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार अद्यावधिक मात्रै गराएको तथा स्पष्टिकरण नसोधी ओलीलाई हटाउने कार्य गरेको देखिएकाले नेपाल अध्यक्ष हुन नसकेको देखिएको हो। किनभने, नेकपाको अन्तरिम विधानले तीन अध्यक्षको परिकल्पना गरेको छैन।
दुई अध्यक्षको मात्रै परिकल्पना गरिएकाले विधानको धारा १८ (६) (८)ले आगामी महाधिवेसनसम्मका लागि दुई अध्यक्षले आलोपालो अध्यक्षता गर्ने, बैठकको अध्यक्षता गर्नेको वरियता पहिलो हुने, आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था गरेका कारण पनि नेपालले अध्यक्षको मान्यता पाउन नसकेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले निकालेको निष्कर्षमा के छ ?
गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघि नेकपाभित्र बिबाद वा फरक मत आयोगमा दर्ज नगराएको उल्लेख गर्दै पुस ५ गतेपछि भएका दुवै समूहका पत्राचार नेकपाको अन्तरिम विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ अनुसार प्रक्रिया र विधिसम्मत नभएकाले दुवैका पत्राचारलाई मान्यता नदिने निर्णय गरिदिएको छ।
‘नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १८ (६) (८) मा आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था, धारा ४३ (ङ) मा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढाई सदस्यहरु मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था, धारा ६१ मा भएको अनुशासनको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था, धारा ७१ मा भएको विधान संशोधन गर्नुपरेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाईले गर्न सक्ने व्यवस्था देखिएकोमा,’ आयोगले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘सो बमोजिम गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दल सबन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ र ऐजन नियमावलीको अनुसूची १८ बमोजिम दुवै अध्यक्षबाट उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाको विधि तथा प्रक्रिया पु¥याई विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेरको लागि लेखिएको आएको नदेखिएको र ऐ नियमावलीको नियम २५ को उपनियम (५) बमोजिम त्यस्तो विवरणमा आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेकाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने देखिएन।’
आयोगकाअनुसार अद्यावधिक गर्न दिएको अनुरोध पत्रलाई स्वीकार गर्न नसक्ने जनाउँदै कानुनी रुपमा पुस ५ अघिको अवस्थामा सत्तारुढ नेकपा रहेको छ।
">
आयोगलाई गरेका पत्राचारमा ओली र प्रचण्डका ‘मिस्टेक’हरु, जसले मान्यता पाउन सकेनन्: Dekhapadhi
आयोगलाई गरेका पत्राचारमा ओली र प्रचण्डका ‘मिस्टेक’हरु, जसले मान्यता पाउन सकेनन्
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक रुपमा विभाजित भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैले पेस गरेका विवरणलाई अन्ततः खारेज गरिदिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">आयोगको आइतवार अबेरसम्म बसेको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार अध्यक्षद्धय ओली र दाहालले दिएको हक दाबीको प्रक्रिया नै नमिलेको भन्दै खारेज गरिदिएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">नेकपाको अन्तरिम विधान–२०७५ र राजनीतिक दल सबन्धी ऐन-२०७५ अनुसार ओली र प्रचण्ड दुवैले पेस गरेको विवरण अद्यावधिक गराउन नमिल्ने भन्दै पुस ५ को अवस्थामा नेकपालाई फकाईदिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">‘‘दुबै पक्षको माग दाबी अनुसार विवरण हेरफेर, संशोधन र परिवर्तन हुन नसक्ने देखिएन र साबिककै विवरण कायम रहेको जानकारी नेकपाका दुबै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई जानकारी दिने निर्णय भएको छ,’’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align: justify;">राजनीतिक रुपमा विभाजन भएपछि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड समूहका नेकपाले पेश गरेका विवरण ‘मिस्टेक’ का कारण नै नेकपा अन्ततः पुस ५ गतेको अवस्थामा पुगेको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">‘मिति २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन नहुदाँसम्म पार्टीमा कुनै फरक मत उत्पन्न भई सोको जानकारी आयोगमा कुनै पक्षले समेत गराएको देखिदैन्’ आयोगले गरेको निर्णयमा भनिएको छ। त्यसपछि गरिएका गतिविधिलाई आयोगले मान्यता दिएको छैन, जसका विभिन्न कारण देखिएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आधिकारिकताको दाबी गरेकै थिएनन् </strong></p>
<p style="text-align: justify;">पार्टीको नाम, चुनाव चिन्हलगायत विषयमा सार्वजनिक मञ्चमा ‘हाम्रो समूह आधिकारिक हो’ भनेर ओली–प्रचण्ड दुवै समुहले दाबी गरे पनि निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको विवरणमा भने आधिकारिकताको दाबी गरिएको थिएन। </p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/34741" target="_blank" title="नेकपाको विवरण परिवर्तन हुन नसक्ने भन्दै अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई निर्वाचन आयोगको पत्र"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1611145837.Election-Commission-Nepal.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/34741" target="_blank">नेकपाको विवरण परिवर्तन हुन नसक्ने भन्दै अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई निर्वाचन आयोगको पत्र</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">आधिकारिकताको दाबी गर्नका लागि दल सबन्धी ऐन–२०७३ को धारा ४४ अनुसार निवेदन दिनु पर्दथ्यो तर दुवै दलले आधिकारिकता दाबी गर्न छाडेर अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था भएको धारा ५१ अनुसार निवेदन दिएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">धारा ४३÷४४ ले मात्रै दुईमध्ये एक समूहलाई मात्रै आधिकारिकता दिने अर्थात पार्टी विभाजन गराउने बाटो खुल्ला गर्दथ्यो तर दुवै समूहले नेकपा विभाजन नभएको भन्दै विधान संसोधन, पदाधिकारी हेरफेर र पत्राचारको अधिकारलगायतका विषयमा मात्रै संसोधन भएको जानकारी दिएको थियो। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले दुईमध्ये एकलाई आधिकारिकता दिनै सक्दैनथ्यो कारण दुवै समूहले आधिकारिकताको दाबी नै गरेका थिएनन्। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>अन्तरिम विधान मिचेर दुवै पक्षवाट धमाधम निर्णय</strong></p>
<p style="text-align: justify;">ओली–प्रचण्ड समूहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को ५१ र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५को नियम ५ अनुसार निवेदन दिएर अद्यावधिकको जानकारी गराए पनि आफ्नै पार्टीको अन्तरिम विधान भने मिचिएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">ओलीद्धारा केन्द्रीय सदस्य थप्ने, विधान संसोधन गर्ने मात्रै होइन, प्रचण्ड समूहले ओलीलाई हटाउने र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गर्ने प्रक्रिया अन्तरिम विधानको व्यवस्था विपरीत रहेको निर्वाचन आयोगले औंल्याएर आज पत्र पठाउँदैछ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ओली पक्षको कमजोरी</strong></p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ६ गते गरेको केन्द्रीय समिति विस्तार तथा पुस ७ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको विधान संशोधनको निर्णयलाई अस्वीकार गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">आयोगका अनुसार नेकपाको अन्तरिम विधान ४३ (ङ) अनुसार केन्द्रीय कमिटीले कुल निर्वाचित सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढाई सदस्यहरु मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्थाको उल्लंघन ओलीले गरेका छन्। पुस ६ गते ओलीले ७ सय ५१ जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्ने निर्णय लिएका थिए भने सो मनोनित सदस्यको बहुमतको आधारमा विधान संसोधन गरेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसमाथि, नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १८ (६) (८) मा आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था उल्लेख हुदाँहुँदै पनि ओलीले एकल हस्ताक्षर गरेर आयोगलाई केन्द्रीय सदस्य थप गरिएको देखि विधान संशोधनसम्मका जानकारी दिएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">यसैगरी, धारा ७१ मा अनुसार विधान संशोधन गर्नु परेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाईले गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख भए पनि ओली पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन पछि मनोनयन गरेका सदस्यले मान्यता नपाउने भएपछि आयोगका अभिलेखमा उल्लेख भएका चार ४१ सदस्यको दुई तिहाईले मात्रै विधान संसोधन गर्ने सक्ने भन्दै आयोगले औंल्याई दिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>प्रचण्ड समूहको कमजोरी</strong></p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाले राजनीतिक रुपमा विभाजन भएपछि प्रचण्ड समूहले काठमाडौंमा बोलाएको केन्द्रीय कमिटीले पुस ८ गते वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णयलाई मान्यता दिन आयोगले अस्वीकार गरेको छ। प्रचण्ड समूहको निर्णयअनुसार नेपालको अध्यक्ष चयन तथा प्रधानमन्त्री ओली माथिको कारबाही दुवैलाई अस्वीकार गरेको छ।</p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/34744" target="_blank" title="निर्वाचन आयोगको निर्णयले जन्माएको प्रश्न : दुई अध्यक्षको भेट कहिले होला? माधव नेपाल के गर्लान्?"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1608198363.Prime Minister PM Khadga Prasad KP Sharma Oli, Madhav Kumar Nepal, Puspa Kamal Dahal Prachanda - CPN.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/34744" target="_blank">निर्वाचन आयोगको निर्णयले जन्माएको प्रश्‍न : दुई अध्यक्षको भेट कहिले होला? माधव नेपाल के गर्लान्?</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १८ (६) (८) मा आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रचण्डले एकल रुपमा पत्राचार गरेर नेपाललाई अध्यक्ष बनाईएको जानकारी गराएका थिए, जसलाई आयोगले मान्यता दिएन।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसमाथि, नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ६१ अनुसार ओलीलाई अनुशासनको कारबाही नगरिएको भन्दै उनलाई अध्यक्षबाट हटाउने प्रचण्ड समूहको निर्णयलाई पनि अस्वीकार गरेको छ। केन्द्रीय अध्यक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि सदस्यलाई जिम्मेवारी वा पार्टीको साधारण सदस्यताबाट हटाउनु अघि स्पष्टिकरणको मौका दिनुपर्ने हुन्छ तर ओलीलाई कुनै पनि स्पष्टिकरणको मौका नदिई हटाएकाले आयोगले त्यसलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>नेपालले यसकारण अध्यक्षको मान्यता पाएनन्</strong></p>
<p style="text-align: justify;">नेकपाको अन्तरिम विधानले दुईवटा अध्यक्षको मात्रै परिकल्पना गरेको छ, नेकपामा तीनवटा अध्यक्षको परिकल्पना नगरेका कारण नेपालले अध्यक्षको मान्यता नपाएको देखिन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">विधानको धारा १८ (घ) बमोजिम आगामी एकता महाधिवेसनसम्मका लागि केन्द्रीय कमिटीमा दुई जना अध्यक्ष, दुई जना वरिष्ठ नेता, एकजना महासचिव र एक जना प्रवक्ता रहने तथा केन्द्रीय कमिटी चार ४१ सदस्यीय रहने व्यवस्था भए बमोजिम ती पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य यथावत नै रहेको भन्दै दुवै पक्षले पत्रचार गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार अद्यावधिक मात्रै गराएको तथा स्पष्टिकरण नसोधी ओलीलाई हटाउने कार्य गरेको देखिएकाले नेपाल अध्यक्ष हुन नसकेको देखिएको हो। किनभने, नेकपाको अन्तरिम विधानले तीन अध्यक्षको परिकल्पना गरेको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">दुई अध्यक्षको मात्रै परिकल्पना गरिएकाले विधानको धारा १८ (६) (८)ले आगामी महाधिवेसनसम्मका लागि दुई अध्यक्षले आलोपालो अध्यक्षता गर्ने, बैठकको अध्यक्षता गर्नेको वरियता पहिलो हुने, आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था गरेका कारण पनि नेपालले अध्यक्षको मान्यता पाउन नसकेको आयोगले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आयोगले निकालेको निष्कर्षमा के छ ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघि नेकपाभित्र बिबाद वा फरक मत आयोगमा दर्ज नगराएको उल्लेख गर्दै पुस ५ गतेपछि भएका दुवै समूहका पत्राचार नेकपाको अन्तरिम विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ अनुसार प्रक्रिया र विधिसम्मत नभएकाले दुवैका पत्राचारलाई मान्यता नदिने निर्णय गरिदिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">‘नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १८ (६) (८) मा आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था, धारा ४३ (ङ) मा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढाई सदस्यहरु मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था, धारा ६१ मा भएको अनुशासनको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था, धारा ७१ मा भएको विधान संशोधन गर्नुपरेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाईले गर्न सक्ने व्यवस्था देखिएकोमा,’ आयोगले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘सो बमोजिम गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दल सबन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ र ऐजन नियमावलीको अनुसूची १८ बमोजिम दुवै अध्यक्षबाट उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाको विधि तथा प्रक्रिया पु¥याई विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेरको लागि लेखिएको आएको नदेखिएको र ऐ नियमावलीको नियम २५ को उपनियम (५) बमोजिम त्यस्तो विवरणमा आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेकाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने देखिएन।’ </p>
<p style="text-align: justify;">आयोगकाअनुसार अद्यावधिक गर्न दिएको अनुरोध पत्रलाई स्वीकार गर्न नसक्ने जनाउँदै कानुनी रुपमा पुस ५ अघिको अवस्थामा सत्तारुढ नेकपा रहेको छ।</p>
.jpg)
