काठमाडौं । राजनीतिक रूपमा विभाजन भई अलग-अलग कार्यक्रम गरिएको भए पनि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पुस ५ गतेपछि गरिएका निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन।
नेकपाको अन्तरिम विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन-२०७३ अनुसारका विधि र पद्धतिलाई स्वीकार नगरी निर्णय गरेको र सो निर्णयको पत्राचार आयोगमा भएको भन्दै दुवै पक्षले पुस ५ गतेपछि गरेका निर्णयलाई मान्यता नै नदिएको हो।
आयोगको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले गरेको विधान संशोधन र केन्द्रीय समिति विस्तारले मान्यता पाएन। न त प्रचण्ड समूहले ओलीलाई हटाएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णयले नै मान्यता पायो। न त ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने पुस ७ गतेको निर्णयलाई नै आयोगले स्वीकार गर्यो।
आइतबार गरिएको आयोगको निर्णयपछि नेकपा कानुनी र प्रावधिक रुपमा पुस ५ गतेअघिको अवस्थामा पुगेको अवस्थामा प्रचण्ड समूहले ओलीमाथि गरेको कारबाहीले कानुनी मान्यता पाउँला त? अबको बहस यसतर्फ मोडिएको छ।
राजनीतिक रूपमा विभाजित भएका ओली-प्रचण्ड दुवै समूहले एक अर्कालाई कारबाही गरेको घोषणा गरिरहेका छन्। प्रचण्ड समूहले ओलीलाई अध्यक्ष पदबाटै हटाएको घोषणा गरेको छ भने ओलीले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकारमात्रै खोसेको जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वले प्रचण्डसहित अन्य सबैको जिम्मेवारी यथावत रहेको जानकारी आयोगलाई दिएको छ। तर, प्रचण्ड समूहले भने निष्काशनसम्मका निर्णय गरेकाले त्यसका कानुनी मान्यता हुने कि नहुने? छलफल सुरू भएको हो।
प्रचण्ड समूहको तेस्रो केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकको निर्णयको हवाला दिदै पुस ७ गते अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेको घोषणा गर्यो भने माघ ११ गते साधारण सदस्यवाट नै निष्कासन गरेको घोषणासमेत गरेको छ।
ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने कारबाहीले मान्यता पाएन
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दुई दिनपछि असंवैधानिक रुपमा विघटन गरेको तथा लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै प्रचण्ड समूहको नेकपाले अन्तरिम विधानको धारा ५६ (क) का उपधारा १,२, ३, ४ र ५ मा उल्लेखित कार्यहरु गरी पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै गत पुस ७ गते अन्तरिम विधानको धारा ५६ (ख) को उपधारा १ बमोजिम अध्यक्षबाट हटाएको थियो।
केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठकले सो निर्णय गरेको भन्दै पुस ९ गते निर्वाचन आयोग पत्राचार गरे पनि प्रक्रियासम्मत नभएको पाइएपछि पुस २१ गते अर्को पत्र पठाएर कारबाही गरेको अनुच्छेद सच्याइएको थियो। नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ५६ अनुसार कारबाही गर्नुअघि धारा ६१ अनुसार स्पष्टीकरणको मौका नदिएको तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को १८ (२) अनुसार कारबाही गर्न नमिल्ने खुलेपछि आयोगले मान्यता दिएन।
आयोगले ओलीमाथि कारबाहीको मान्यता नदिनुमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १८ को ‘अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्ने’ बुदाँले ‘विधान विपरीत काम गर्ने वा दलको आचारसंहिता पालाना नगर्ने वा पदाधिकारीले विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम दलले अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्नेछ’ भनेर उल्लेख गरे पनि स्पष्टीकरणमा मौका दिनु पर्नेमा जोड गरेको छ।
अनुशासनको कारबाही गर्नुअघि विधानको धारा १८ को २ मा भनिएको छ- उपदफा (१) बमोजिम कारबाही गर्दा निजलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका दिनुपर्नेछ। तर, प्रचण्ड समूहले स्पष्टीकरणको मौका नै नदिई कारबाही गरेको भन्दै आयोगले अस्वीकार गरेपछि पुस १९ गते कारबाहीको जानकारी सम्बन्धी अनुच्छेद सच्याउन प्रचण्ड समूहले अर्को निवेदन दिएको थियो।
यसको मतलब थियो- 'ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइएको छैन।' प्रचण्ड समूहको पहिलो कारबाही नेकपाको अन्तरिम विधान र दल सम्बन्धी ऐनको विपरीत हुन पुगेकाले मान्यता पाउन नसकेको हो।
साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णयले मान्यता पाउँला?
नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ६१ अनुसार तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको १८ (२) अनुसार अघिल्लो कारबाही प्रक्रिया विधान र कानुनसम्मत नभई खारेज भएपछि प्रचण्ड समूहले बल्ल प्रक्रियासम्मत रूपमा अघि बढेको देखिन्छ।
अन्तरिम विधानको ५६ (ख) १० अनुसार विधानसम्मत टेकेर ओलीलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिनका लागि माघ ५ गते अर्को पत्र लेखेको थियो। माघ २ गते प्रचण्ड समूहको स्थायी कमिटी बैठकले ‘पार्टीको सिद्धान्त, विचार, नीति, विधि, हित विपरीत र पार्टी विरोधी गतिविधि गरिरहनु भएकाले तपाईंलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन किन नगर्ने ? भनी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको भन्दै तीन दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको थियो।
प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा पत्र छाडेर हिँडेको झन्डै ६ दिनपछि अर्थात माघ ११ गते ओलीलाई साधारण सदस्यसमेतबाट निष्कासन गरेको घोषणा गरियो। तर ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने पत्रमा प्रचण्डसहित निर्वाचन आयोगले नचिनेका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समेत हस्ताक्षर गरेका छन्।
माघ ११ गते नै निर्वाचन आयोगले पुस ५ यताका सबै गतिविधिलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा अथवा नेकपाको अन्तरिम विधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले अध्यक्षको रूपमा नचिनेका नेपालले हस्ताक्षर गरेर पठाएको स्पष्टीकरण पत्र वा उनकोसमेत अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णयले मान्यता पाउने देखिँदैन।
राजनीतिक रुपमा विभाजित भएपनि कानुनी र प्रावधिक रूपमा पुस ५ गते यताका नेकपाका गतिविधिलाई मान्यता नदिई विभाजनलाई अस्वीकार गरेको थियो। वरिष्ठ नेता नेपालका कारण ओलीमाथि गरिएको कारबाही प्रक्रियाले मान्यता नपाउने ओलीनिकट एक नेताले जानकारी दिए। ‘नेकपाको अन्तरिम विधानले पनि माधव नेपाललाई नेकपाको अध्यक्षको रुपमा स्वीकार गर्दैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले पनि उनलाई स्वीकार गरेको छैन।’
ओलीनिकट एक नेताले भने- ‘जसलाई पार्टीका विधान र ऐन दुवैले अध्यक्षको रूपमा चिन्दैन। विधान विपरीत हस्ताक्षर गरेको पत्रको आधारमा ओलीलाई सोधिएको स्पष्टीकरण र कारबाहीलाई कसरी मान्यता दिन सकिन्छ ? त्यसैले त्यो स्पष्टीकरण र कारबाहीको अर्थ देखिँदैन।’
त्यसमाथि, अन्तरिम विधानको धारा १८ (घ) ले एकताको महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्ष रहने भन्ने व्यवस्था, महासचिवबिना बैठक बसाल्न नसक्ने बाध्यता तथा निर्वाचन आयोगले नेपाल स्वयंलाई अध्यक्षको रूपमा अस्वीकार गरेपछि ओलीमाथिको कारबाहीले मान्यता नपाउने स्वतः देखिएको नेताहरू बताउँछन्।
" />
काठमाडौं । राजनीतिक रूपमा विभाजन भई अलग-अलग कार्यक्रम गरिएको भए पनि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पुस ५ गतेपछि गरिएका निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन।
नेकपाको अन्तरिम विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन-२०७३ अनुसारका विधि र पद्धतिलाई स्वीकार नगरी निर्णय गरेको र सो निर्णयको पत्राचार आयोगमा भएको भन्दै दुवै पक्षले पुस ५ गतेपछि गरेका निर्णयलाई मान्यता नै नदिएको हो।
आयोगको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले गरेको विधान संशोधन र केन्द्रीय समिति विस्तारले मान्यता पाएन। न त प्रचण्ड समूहले ओलीलाई हटाएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णयले नै मान्यता पायो। न त ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने पुस ७ गतेको निर्णयलाई नै आयोगले स्वीकार गर्यो।
आइतबार गरिएको आयोगको निर्णयपछि नेकपा कानुनी र प्रावधिक रुपमा पुस ५ गतेअघिको अवस्थामा पुगेको अवस्थामा प्रचण्ड समूहले ओलीमाथि गरेको कारबाहीले कानुनी मान्यता पाउँला त? अबको बहस यसतर्फ मोडिएको छ।
राजनीतिक रूपमा विभाजित भएका ओली-प्रचण्ड दुवै समूहले एक अर्कालाई कारबाही गरेको घोषणा गरिरहेका छन्। प्रचण्ड समूहले ओलीलाई अध्यक्ष पदबाटै हटाएको घोषणा गरेको छ भने ओलीले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकारमात्रै खोसेको जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वले प्रचण्डसहित अन्य सबैको जिम्मेवारी यथावत रहेको जानकारी आयोगलाई दिएको छ। तर, प्रचण्ड समूहले भने निष्काशनसम्मका निर्णय गरेकाले त्यसका कानुनी मान्यता हुने कि नहुने? छलफल सुरू भएको हो।
प्रचण्ड समूहको तेस्रो केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकको निर्णयको हवाला दिदै पुस ७ गते अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेको घोषणा गर्यो भने माघ ११ गते साधारण सदस्यवाट नै निष्कासन गरेको घोषणासमेत गरेको छ।
ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने कारबाहीले मान्यता पाएन
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दुई दिनपछि असंवैधानिक रुपमा विघटन गरेको तथा लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै प्रचण्ड समूहको नेकपाले अन्तरिम विधानको धारा ५६ (क) का उपधारा १,२, ३, ४ र ५ मा उल्लेखित कार्यहरु गरी पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै गत पुस ७ गते अन्तरिम विधानको धारा ५६ (ख) को उपधारा १ बमोजिम अध्यक्षबाट हटाएको थियो।
केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठकले सो निर्णय गरेको भन्दै पुस ९ गते निर्वाचन आयोग पत्राचार गरे पनि प्रक्रियासम्मत नभएको पाइएपछि पुस २१ गते अर्को पत्र पठाएर कारबाही गरेको अनुच्छेद सच्याइएको थियो। नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ५६ अनुसार कारबाही गर्नुअघि धारा ६१ अनुसार स्पष्टीकरणको मौका नदिएको तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को १८ (२) अनुसार कारबाही गर्न नमिल्ने खुलेपछि आयोगले मान्यता दिएन।
आयोगले ओलीमाथि कारबाहीको मान्यता नदिनुमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १८ को ‘अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्ने’ बुदाँले ‘विधान विपरीत काम गर्ने वा दलको आचारसंहिता पालाना नगर्ने वा पदाधिकारीले विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम दलले अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्नेछ’ भनेर उल्लेख गरे पनि स्पष्टीकरणमा मौका दिनु पर्नेमा जोड गरेको छ।
अनुशासनको कारबाही गर्नुअघि विधानको धारा १८ को २ मा भनिएको छ- उपदफा (१) बमोजिम कारबाही गर्दा निजलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका दिनुपर्नेछ। तर, प्रचण्ड समूहले स्पष्टीकरणको मौका नै नदिई कारबाही गरेको भन्दै आयोगले अस्वीकार गरेपछि पुस १९ गते कारबाहीको जानकारी सम्बन्धी अनुच्छेद सच्याउन प्रचण्ड समूहले अर्को निवेदन दिएको थियो।
यसको मतलब थियो- 'ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइएको छैन।' प्रचण्ड समूहको पहिलो कारबाही नेकपाको अन्तरिम विधान र दल सम्बन्धी ऐनको विपरीत हुन पुगेकाले मान्यता पाउन नसकेको हो।
साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णयले मान्यता पाउँला?
नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ६१ अनुसार तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको १८ (२) अनुसार अघिल्लो कारबाही प्रक्रिया विधान र कानुनसम्मत नभई खारेज भएपछि प्रचण्ड समूहले बल्ल प्रक्रियासम्मत रूपमा अघि बढेको देखिन्छ।
अन्तरिम विधानको ५६ (ख) १० अनुसार विधानसम्मत टेकेर ओलीलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिनका लागि माघ ५ गते अर्को पत्र लेखेको थियो। माघ २ गते प्रचण्ड समूहको स्थायी कमिटी बैठकले ‘पार्टीको सिद्धान्त, विचार, नीति, विधि, हित विपरीत र पार्टी विरोधी गतिविधि गरिरहनु भएकाले तपाईंलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन किन नगर्ने ? भनी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको भन्दै तीन दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको थियो।
प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा पत्र छाडेर हिँडेको झन्डै ६ दिनपछि अर्थात माघ ११ गते ओलीलाई साधारण सदस्यसमेतबाट निष्कासन गरेको घोषणा गरियो। तर ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने पत्रमा प्रचण्डसहित निर्वाचन आयोगले नचिनेका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समेत हस्ताक्षर गरेका छन्।
माघ ११ गते नै निर्वाचन आयोगले पुस ५ यताका सबै गतिविधिलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा अथवा नेकपाको अन्तरिम विधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले अध्यक्षको रूपमा नचिनेका नेपालले हस्ताक्षर गरेर पठाएको स्पष्टीकरण पत्र वा उनकोसमेत अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णयले मान्यता पाउने देखिँदैन।
राजनीतिक रुपमा विभाजित भएपनि कानुनी र प्रावधिक रूपमा पुस ५ गते यताका नेकपाका गतिविधिलाई मान्यता नदिई विभाजनलाई अस्वीकार गरेको थियो। वरिष्ठ नेता नेपालका कारण ओलीमाथि गरिएको कारबाही प्रक्रियाले मान्यता नपाउने ओलीनिकट एक नेताले जानकारी दिए। ‘नेकपाको अन्तरिम विधानले पनि माधव नेपाललाई नेकपाको अध्यक्षको रुपमा स्वीकार गर्दैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले पनि उनलाई स्वीकार गरेको छैन।’
ओलीनिकट एक नेताले भने- ‘जसलाई पार्टीका विधान र ऐन दुवैले अध्यक्षको रूपमा चिन्दैन। विधान विपरीत हस्ताक्षर गरेको पत्रको आधारमा ओलीलाई सोधिएको स्पष्टीकरण र कारबाहीलाई कसरी मान्यता दिन सकिन्छ ? त्यसैले त्यो स्पष्टीकरण र कारबाहीको अर्थ देखिँदैन।’
त्यसमाथि, अन्तरिम विधानको धारा १८ (घ) ले एकताको महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्ष रहने भन्ने व्यवस्था, महासचिवबिना बैठक बसाल्न नसक्ने बाध्यता तथा निर्वाचन आयोगले नेपाल स्वयंलाई अध्यक्षको रूपमा अस्वीकार गरेपछि ओलीमाथिको कारबाहीले मान्यता नपाउने स्वतः देखिएको नेताहरू बताउँछन्।
">
ओलीमाथि माधव नेपालले गरेको कारबाही मान्य नहुने, नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने!: Dekhapadhi
नेकपाको अन्तरिम विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्षका रूपमा नचिनेको घोषणा गरेको अवस्था छ।
विधान र कानुनले नचिनेका नेपालले अध्यक्षको हैसियतामा सोधेको स्पष्टीकरण र कारबाही दुवैले कानुनी मान्यता नपाउने प्रष्ट छ।
एकताको महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्ष रहने धारा १८ मा स्पष्ट लेखिएकाले पनि ओलीलाई हटाउन सक्ने आधार नदेखिने कानुनविद्को भनाइ छ।
ओलीमाथि माधव नेपालले गरेको कारबाही मान्य नहुने, नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने!
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं । राजनीतिक रूपमा विभाजन भई अलग-अलग कार्यक्रम गरिएको भए पनि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पुस ५ गतेपछि गरिएका निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन।</p>
<p style="text-align: justify;">नेकपाको अन्तरिम विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन-२०७३ अनुसारका विधि र पद्धतिलाई स्वीकार नगरी निर्णय गरेको र सो निर्णयको पत्राचार आयोगमा भएको भन्दै दुवै पक्षले पुस ५ गतेपछि गरेका निर्णयलाई मान्यता नै नदिएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">आयोगको निर्णयअनुसार प्रधानमन्‍त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले गरेको विधान संशोधन र केन्द्रीय समिति विस्तारले मान्यता पाएन। न त प्रचण्ड समूहले ओलीलाई हटाएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णयले नै मान्यता पायो। न त ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने पुस ७ गतेको निर्णयलाई नै आयोगले स्वीकार गर्‍यो। </p>
<p style="text-align: justify;">आइतबार गरिएको आयोगको निर्णयपछि नेकपा कानुनी र प्रावधिक रुपमा पुस ५ गतेअघिको अवस्थामा पुगेको अवस्थामा प्रचण्ड समूहले ओलीमाथि गरेको कारबाहीले कानुनी मान्यता पाउँला त? अबको बहस यसतर्फ मोडिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">राजनीतिक रूपमा विभाजित भएका ओली-प्रचण्ड दुवै समूहले एक अर्कालाई कारबाही गरेको घोषणा गरिरहेका छन्। प्रचण्ड समूहले ओलीलाई अध्यक्ष पदबाटै हटाएको घोषणा गरेको छ भने ओलीले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकारमात्रै खोसेको जनाएका छन्। प्रधानमन्‍त्री ओली नेतृत्वले प्रचण्डसहित अन्य सबैको जिम्मेवारी यथावत रहेको जानकारी आयोगलाई दिएको छ। तर, प्रचण्ड समूहले भने निष्काशनसम्मका निर्णय गरेकाले त्यसका कानुनी मान्यता हुने कि नहुने? छलफल सुरू भएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रचण्ड समूहको तेस्रो केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकको निर्णयको हवाला दिदै पुस ७ गते अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेको घोषणा गर्‍यो भने माघ ११ गते साधारण सदस्यवाट नै निष्कासन गरेको घोषणासमेत गरेको छ। </p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने कारबाहीले मान्यता पाएन </strong></h3>
<p style="text-align: justify;">प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दुई दिनपछि असंवैधानिक रुपमा विघटन गरेको तथा लोकतन्‍त्रमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै प्रचण्ड समूहको नेकपाले अन्तरिम विधानको धारा ५६ (क) का उपधारा १,२, ३, ४ र ५ मा उल्लेखित कार्यहरु गरी पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै गत पुस ७ गते अन्तरिम विधानको धारा ५६ (ख) को उपधारा १ बमोजिम अध्यक्षबाट हटाएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठकले सो निर्णय गरेको भन्दै पुस ९ गते निर्वाचन आयोग पत्राचार गरे पनि प्रक्रियासम्मत नभएको पाइएपछि पुस २१ गते अर्को पत्र पठाएर कारबाही गरेको अनुच्छेद सच्याइएको थियो। नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ५६ अनुसार कारबाही गर्नुअघि धारा ६१ अनुसार स्पष्टीकरणको मौका नदिएको तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को १८ (२) अनुसार कारबाही गर्न नमिल्ने खुलेपछि आयोगले मान्यता दिएन। </p>
<p style="text-align: justify;">आयोगले ओलीमाथि कारबाहीको मान्यता नदिनुमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १८ को ‘अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्ने’ बुदाँले ‘विधान विपरीत काम गर्ने वा दलको आचारसंहिता पालाना नगर्ने वा पदाधिकारीले विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम दलले अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्नेछ’ भनेर उल्लेख गरे पनि स्पष्टीकरणमा मौका दिनु पर्नेमा जोड गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अनुशासनको कारबाही गर्नुअघि विधानको धारा १८ को २ मा भनिएको छ- उपदफा (१) बमोजिम कारबाही गर्दा निजलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका दिनुपर्नेछ। तर, प्रचण्ड समूहले स्पष्टीकरणको मौका नै नदिई कारबाही गरेको भन्दै आयोगले अस्वीकार गरेपछि पुस १९ गते कारबाहीको जानकारी सम्बन्धी अनुच्छेद सच्याउन प्रचण्ड समूहले अर्को निवेदन दिएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">यसको मतलब थियो- 'ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइएको छैन।' प्रचण्ड समूहको पहिलो कारबाही नेकपाको अन्तरिम विधान र दल सम्बन्धी ऐनको विपरीत हुन पुगेकाले मान्यता पाउन नसकेको हो।</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णयले मान्यता पाउँला?</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ६१ अनुसार तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको १८ (२) अनुसार अघिल्लो कारबाही प्रक्रिया विधान र कानुनसम्मत नभई खारेज भएपछि प्रचण्ड समूहले बल्ल प्रक्रियासम्मत रूपमा अघि बढेको देखिन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अन्तरिम विधानको ५६ (ख) १० अनुसार विधानसम्मत टेकेर ओलीलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिनका लागि माघ ५ गते अर्को पत्र लेखेको थियो। माघ २ गते प्रचण्ड समूहको स्थायी कमिटी बैठकले ‘पार्टीको सिद्धान्त, विचार, नीति, विधि, हित विपरीत र पार्टी विरोधी गतिविधि गरिरहनु भएकाले तपाईंलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन किन नगर्ने ? भनी स्पष्टीकरण सोध्‍ने निर्णय गरेको भन्दै तीन दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा पत्र छाडेर हिँडेको झन्डै ६ दिनपछि अर्थात माघ ११ गते ओलीलाई साधारण सदस्यसमेतबाट निष्कासन गरेको घोषणा गरियो। तर ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने पत्रमा प्रचण्डसहित निर्वाचन आयोगले नचिनेका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समेत हस्ताक्षर गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">माघ ११ गते नै निर्वाचन आयोगले पुस ५ यताका सबै गतिविधिलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा अथवा नेकपाको अन्तरिम विधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले अध्यक्षको रूपमा नचिनेका नेपालले हस्ताक्षर गरेर पठाएको स्पष्टीकरण पत्र वा उनकोसमेत अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णयले मान्यता पाउने देखिँदैन। </p>
<p style="text-align: justify;">राजनीतिक रुपमा विभाजित भएपनि कानुनी र प्रावधिक रूपमा पुस ५ गते यताका नेकपाका गतिविधिलाई मान्यता नदिई विभाजनलाई अस्वीकार गरेको थियो। वरिष्ठ नेता नेपालका कारण ओलीमाथि गरिएको कारबाही प्रक्रियाले मान्यता नपाउने ओलीनिकट एक नेताले जानकारी दिए। ‘नेकपाको अन्तरिम विधानले पनि माधव नेपाललाई नेकपाको अध्यक्षको रुपमा स्वीकार गर्दैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले पनि उनलाई स्वीकार गरेको छैन।’</p>
<p style="text-align: justify;">ओलीनिकट एक नेताले भने- ‘जसलाई पार्टीका विधान र ऐन दुवैले अध्यक्षको रूपमा चिन्दैन। विधान विपरीत हस्ताक्षर गरेको पत्रको आधारमा ओलीलाई सोधिएको स्पष्टीकरण र कारबाहीलाई कसरी मान्यता दिन सकिन्छ ? त्यसैले त्यो स्पष्टीकरण र कारबाहीको अर्थ देखिँदैन।’ </p>
<p style="text-align: justify;">त्यसमाथि, अन्तरिम विधानको धारा १८ (घ) ले एकताको महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्ष रहने भन्‍ने व्यवस्था, महासचिवबिना बैठक बसाल्न नसक्ने बाध्यता तथा निर्वाचन आयोगले नेपाल स्वयंलाई अध्यक्षको रूपमा अस्वीकार गरेपछि ओलीमाथिको कारबाहीले मान्यता नपाउने स्वतः देखिएको नेताहरू बताउँछन्। </p>
.jpg)
