Politics

गृहपृष्ठ

विवादास्पद निर्णय गर्नेमा अनुपराज शर्मासहित पाँच न्यायाधीश, अरूमाथि मुद्दा चल्यो उनीहरूमाथि अनुसन्धान नै भएन काठमाडौँ। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा जाने गरी विवादास्पद निर्णय गर्ने सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन पाँचजना न्यायाधीशमाथि कुनै अनुसन्धान हुन सकेको छैन।  ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकसाथ एकजना पूर्वउपप्रधानमन्त्री, तीनजना पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनामाथि गत वर्ष मुद्दा दायर गरेको भए पनि ती पाँचजना न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छैन।  देखापढीलाई प्राप्त कागजातअनुसार तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको हो भनी २०६४ फागुन ३० गते फैसला सुनाएका थिए।  न्यायाधीशद्वय केसी र कोइरालाले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने गरी गरेको फैसलाको विरुद्धमा अख्तियारले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासले निस्सा गर्न नमिल्ने आदेश दिएका थिए।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनपश्चात् ललिता निवासको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा लैजाने प्रक्रया अघि बढाइरहेको बेला न्यायाधीशद्वय केसी र कोइरालाले अख्तियारको निर्णय बदर गर्दै व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गर्ने बाटो खुला गरिदिएका थिए।  ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा गरेको थापा पाएपछि अख्तियारले छानबिन गरी २०६३ चैत ९ गते मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाई जग्गा रोक्का गर्ने आदेश दिएको थियो। जग्गा आफ्नो नाममा गर्न जाँदा रोक्का भएको जानकारी पाएपछि अख्तियारको आदेशविरुद्ध उमाकुमारी ढकाल र देवनारायण महर्जनले सर्वोच्च अदालतमा २०७४ असार महिनामा मुद्दा दायर गरेका थिए।  ढकालले काठमाडौं महानगरपालिका साविक वडा नं. २३ मा पर्ने कित्ता नं. ११ को ११ आना दुई दाम क्षेत्रफलको जग्गा आफ्नो भएको दाबी गरेकी थिइन्। उनले उक्त जग्गाको मोही हर्कनारायण डंगोल भएको खुलाएकी थिइन्। जग्गा २०६१ वैशाख १३ गते भुवनकुमारी चापागाइँ र उर्मिला शाहबाट काभ्रेको मालपोत कार्यालयबाट राजीनामा रजिष्ट्रेशन गरी लिएको दाबी गरेकी थिइन्। उक्त जग्गा २०४९ मंसिर १ गते बकसपत्रबाट सुर्वण शम्सेरको हकदारबाट प्राप्त भएको उनले उल्लेख गरेकी छन्।  यस्तै, महर्जनले काठमाडौं महानगरपालिका साविक वडा नं. २३ को कित्ता नं. ३१ को एक रोपनी तीन आना एक दाम क्षेत्रफलको जग्गा र सोही वडाको कित्ता नं.७७ को १० आना क्षेत्रफलको जग्गा आफ्नो पैतृक सम्पत्ति भई भोग चलन गर्दै आएको भनी दाबी गरेका थिए।  ढकाल र महर्जनले ललिता निवासको जग्गा व्यत्तिका नाममा लगेको थाहा पाएपछि अख्तियारले उक्त जग्गा रोक्का गरी सरकारको नाममा लैजान प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। २०६४ जेठ २० गते अख्तियारले उक्त प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। त्यसपछि ढकाल र महर्जन अख्तियारको विरुद्ध २०७४ असार महिनामा सर्वोच्च अदालत गएका थिए।  दुवैको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजालासले हेरेको थियो।  “प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत साधिकार निकायमा जग्गा दर्ता सम्बन्धमा चलिरहेको काम कारवाहीलाई नै निस्तेज पार्ने गरी विपक्षी आयोगबाट भएको २०६४ जेठ २० गतेको निर्णयलाई कानूनसम्मत मान्न मिल्ने नदेखिँदा विपक्षी आयोगको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ,” महर्जनले मुद्दा दायर गरेको आठ महिना बित्न नपाउँदै न्यायाधीशद्वय केसी र कोइरालाले २०६४ फागुन ३० गते दिएको आदेशमा भनिएको छ।  ढकालको मुद्दामा पनि तत्कालीन न्यायाधीशद्वय केसी र कोइरालाले महर्जनको जस्तै नै आदेश दिएका थिए।  महर्जनका मुद्दामा उनीहरूले २०६४ फागुन ३० गते आदेश दिएका थिए, “विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६४ जेठ २० को निर्णयमा उल्लिखित २०६३ चैत ९ को जग्गा रोक्का राख्ने आदेश पत्रसमेत गैरकानूनी देखिएकोले उक्त निर्णय र रोक्का राख्ने आदेश पत्र र सोबमोजिम मालपोत कार्यालयले सरकारी दर्ता हुने गरेको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ।”  सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वयले आफ्नो निर्णय उल्टाइदिएपछि अख्तियारले महर्जन र ढकालको मुद्दा पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। अख्तियारको निवेदनलाई तत्कालीन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो।  “यसमा पुनरावलोकन गरी पाऊँ भनी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख गरिएका नजीरहरू प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट २०६४ फागुन ३० मा भएको फैसलासँग सान्दर्भिक नदेखिएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन,” रायमाझी, शर्मा र रेग्मीको पूर्ण इजलासले २०६५ मंसिर २० गते अख्तियारलाई यस्तो आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट २०७४ फागुन ३० गते एकै दिन ललिता निवाससँग सम्बन्धित १३ वटा मुद्दाको फैसला भएको थियो। यिनै फैसलाबाट अख्तियारले रोक्न खोज्दा–खोज्दै ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएका थियो र ती जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने अख्तियारको प्रयास विफल भएको थियो।  ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त प्रकरणमा अनुसन्धानपछि अख्तियारले गत वर्ष एक सय ७५ जनामाथि विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो।  ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सीआइबीले उक्त प्रकरणमा संलग्न करीब चार सय जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ।  अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा र सीआइबीले अनुसन्धान गरेको व्यक्तिको सूचीमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने फैसलामा संलग्न न्यायाधीशहरूको नाम भने समेटिएको छैन। अख्तियार र सीआइबी दुवैले पूर्व न्यायाधीशहरूलाई आफूहरूले अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन नमिल्ने भन्दै पन्छिएका छन्।  “पूर्वन्यायाधीशहरूलाई हामीले अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन मिल्दैन। यसै कारण अनुसन्धान गर्दा उहाँहरूलाई समेटिएन,” सीआइबीका एक उच्च अधिकारीले देखापढीसँग भने। तर नेपालको संविधान २०७२ मा भने यस्ता कार्यमा संलग्न न्यायाधीशविरुद्ध अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा गरिएको छ।  “यो संविधानबमोजिम महाभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा न्याय परिषद्ले अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउन सक्नेछ,” संविधानको धारा १५३ को उपधारा ६ मा भनिएको छ।