काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा बोल्ने कानुन व्यवसायीहरूले समयको ख्याल नगर्दा इजलासले समयमा ध्यान दिन बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले करिब ४ घण्टा बहस गरे। उनले सोमबारदेखि बहस सुरू गरेका थिए।
थापाले बहस सक्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हाँस्दै भने, ''हामीलाई होइन, जनतालाई पट्यार लाग्ला।''
त्यसै क्रममा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले निवेदकहरूसँग अनुरोध गरेरै समयभित्र सिध्याउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने बताए।
थापा पछि देव गुरूङलगायतका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बहस सुरू गरेका छन्।
'वरिष्ठ ज्यूलाई समय निर्धारण गर्ने कि नगर्ने ?' प्रधानन्यायाधीशले सोधे। जवाफमा महतोले कम्तिमा १ घण्टामा सक्ने बताए।
उनले विघटन नियम कि अपवाद भन्नेमा बहस गर्दैछन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले समय बढी लिने गरेका छन्।
विषयवस्तु दोहोर्याउने, अरूले बोलेका कुरा दोहोर्याउँदै समय बढी लिने गरेका छन्।
अहिलेसम्म ४५ जनाले बहस गरेका छन् । २५० बढी जना कानुन व्यवसायीले वकालतनामा दिएको इजलासले जनाएको छ।
हामीले सहयोग पनि गरेका थियाैं भन्ने जवाफमा आएन त ?
''हामीले चुनेकाे व्यक्तिलाई हामीले सहयोग पनि त गरेका थियौं भन्ने लिखित जवाफमा कतै देखिँदैन त ?'' न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले साेधे।
देव गुरूङका तर्फबाट बहस गर्दै गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ''कुनचाहिँ कुराले उहाँलाई सहयोग भएन? उत्तर दिए, नीति, कार्यक्रम, बजेट चलेकै छ। पदमा कसलाई राख्ने नराख्ने उहाँकै निर्णय छ।''
सार्वजनिक सराेकारकाे रूपमा विघटन गरेकाे कुरा संविधानभित्र रहेर हुनुपर्ने उनको जिकिर छ।
''कुनचाहिँ कार्यक्रम गर्न पाउनुभएन?'' थापाले भने। एकातिर बाध्यता भन्ने अर्कोतिर विघटन राजनीतिक भनेकाे संविधानविपरीत भएकाे वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको तर्क छ। फाइदाकाे लागि अधिकारकाे प्रयाेग भएकाे उनकाे तर्क छ।
" />
काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा बोल्ने कानुन व्यवसायीहरूले समयको ख्याल नगर्दा इजलासले समयमा ध्यान दिन बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले करिब ४ घण्टा बहस गरे। उनले सोमबारदेखि बहस सुरू गरेका थिए।
थापाले बहस सक्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हाँस्दै भने, ''हामीलाई होइन, जनतालाई पट्यार लाग्ला।''
त्यसै क्रममा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले निवेदकहरूसँग अनुरोध गरेरै समयभित्र सिध्याउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने बताए।
थापा पछि देव गुरूङलगायतका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बहस सुरू गरेका छन्।
'वरिष्ठ ज्यूलाई समय निर्धारण गर्ने कि नगर्ने ?' प्रधानन्यायाधीशले सोधे। जवाफमा महतोले कम्तिमा १ घण्टामा सक्ने बताए।
उनले विघटन नियम कि अपवाद भन्नेमा बहस गर्दैछन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले समय बढी लिने गरेका छन्।
विषयवस्तु दोहोर्याउने, अरूले बोलेका कुरा दोहोर्याउँदै समय बढी लिने गरेका छन्।
अहिलेसम्म ४५ जनाले बहस गरेका छन् । २५० बढी जना कानुन व्यवसायीले वकालतनामा दिएको इजलासले जनाएको छ।
हामीले सहयोग पनि गरेका थियाैं भन्ने जवाफमा आएन त ?
''हामीले चुनेकाे व्यक्तिलाई हामीले सहयोग पनि त गरेका थियौं भन्ने लिखित जवाफमा कतै देखिँदैन त ?'' न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले साेधे।
देव गुरूङका तर्फबाट बहस गर्दै गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ''कुनचाहिँ कुराले उहाँलाई सहयोग भएन? उत्तर दिए, नीति, कार्यक्रम, बजेट चलेकै छ। पदमा कसलाई राख्ने नराख्ने उहाँकै निर्णय छ।''
सार्वजनिक सराेकारकाे रूपमा विघटन गरेकाे कुरा संविधानभित्र रहेर हुनुपर्ने उनको जिकिर छ।
''कुनचाहिँ कार्यक्रम गर्न पाउनुभएन?'' थापाले भने। एकातिर बाध्यता भन्ने अर्कोतिर विघटन राजनीतिक भनेकाे संविधानविपरीत भएकाे वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको तर्क छ। फाइदाकाे लागि अधिकारकाे प्रयाेग भएकाे उनकाे तर्क छ।
">
प्रधानन्यायाधीशले भने- हामीलाई होइन जनतालाई पट्यार लाग्ला: Dekhapadhi
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले करिब ४ घण्टा बहस गरे। उनले सोमबारदेखि बहस सुरू गरेका थिए। थापाले बहस सक्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हाँस्दै भने, ''हामीलाई होइन, जनतालाई पट्यार लाग्ला।''
थापा पछि देव गुरूङलगायतका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बहस सुरू गरेका छन्। 'वरिष्ठ ज्यूलाई समय निर्धारण गर्ने कि नगर्ने ?' प्रधानन्यायाधीशले सोधे। जवाफमा महतोले कम्तिमा १ घण्टामा सक्ने बताए।
प्रधानन्यायाधीशले भने- हामीलाई होइन जनतालाई पट्यार लाग्ला
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा बोल्ने कानुन व्यवसायीहरूले समयको ख्याल नगर्दा इजलासले समयमा ध्यान दिन बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले करिब ४ घण्टा बहस गरे। उनले सोमबारदेखि बहस सुरू गरेका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">थापाले बहस सक्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हाँस्दै भने, ''हामीलाई होइन, जनतालाई पट्यार लाग्ला।''</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसै क्रममा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले निवेदकहरूसँग अनुरोध गरेरै समयभित्र सिध्याउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">थापा पछि देव गुरूङलगायतका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बहस सुरू गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">'वरिष्ठ ज्यूलाई समय निर्धारण गर्ने कि नगर्ने ?' प्रधानन्यायाधीशले सोधे। जवाफमा महतोले कम्तिमा १ घण्टामा सक्ने बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">उनले विघटन नियम कि अपवाद भन्नेमा बहस गर्दैछन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले समय बढी लिने गरेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">विषयवस्तु दोहोर्‍याउने, अरूले बोलेका कुरा दोहोर्‍याउँदै समय बढी लिने गरेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">अहिलेसम्म ४५ जनाले बहस गरेका छन् । २५० बढी जना कानुन व्यवसायीले वकालतनामा दिएको इजलासले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>हामीले सहयोग पनि गरेका थियाैं भन्ने जवाफमा आएन त ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">''हामीले चुनेकाे व्यक्तिलाई हामीले सहयोग पनि त गरेका थियौं भन्ने लिखित जवाफमा कतै देखिँदैन त ?'' न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले साेधे।</p>
<p style="text-align: justify;">देव गुरूङका तर्फबाट बहस गर्दै गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ''कुनचाहिँ कुराले उहाँलाई सहयोग भएन? उत्तर दिए, नीति, कार्यक्रम, बजेट चलेकै छ। पदमा कसलाई राख्ने नराख्ने उहाँकै निर्णय छ।''</p>
<p style="text-align: justify;">सार्वजनिक सराेकारकाे रूपमा विघटन गरेकाे कुरा संविधानभित्र रहेर हुनुपर्ने उनको जिकिर छ।</p>
<p style="text-align: justify;">''कुनचाहिँ कार्यक्रम गर्न पाउनुभएन?'' थापाले भने। एकातिर बाध्यता भन्ने अर्कोतिर विघटन राजनीतिक भनेकाे संविधानविपरीत भएकाे वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको तर्क छ। फाइदाकाे लागि अधिकारकाे प्रयाेग भएकाे उनकाे तर्क छ। </p>
.jpg)
