काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा कानुन व्यवसायीले आज पनि संविधानको व्याख्या, प्रधानमन्त्रीमा भएको विघटनको अधिकारबारे बहस गरेका छन्।
बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नभएको संविधानका विभिन्न धारासहित व्याख्या गरे। उनले संविधान प्रत्येक व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले पनि पालना गर्नुपर्ने जिकिर गरे।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले पहिलेको संविधानसभाका अध्यक्ष र सदस्यले बोलका कुरा पनि इजलासले जानकारीमा लिनुपर्ने दोहोर्याए। जवाफमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले यो विषय यसअघि नै आइसकेको र रेकर्डमा रहेको बताए।
“यो मुद्दा जति लम्बिन्छ, त्यत्ति नै बाहिर चर्चा चलिरहन्छ,” न्यायाधीश सिन्हाले वरिष्ठ अधिवक्ता केसीलाई आग्रह गरे।
एउटै मुद्दामा १३ वटा रिट निवेदन र कानुन व्यवसायी धेरै भएपछि सुनुवाइ लम्बिँदै गएको छ। माघ ४ देखि मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आइरहेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा माघ ४ देखि निरन्तर सुनुवाइ भैरहेको छ।
" />
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा कानुन व्यवसायीले आज पनि संविधानको व्याख्या, प्रधानमन्त्रीमा भएको विघटनको अधिकारबारे बहस गरेका छन्।
बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नभएको संविधानका विभिन्न धारासहित व्याख्या गरे। उनले संविधान प्रत्येक व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले पनि पालना गर्नुपर्ने जिकिर गरे।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले पहिलेको संविधानसभाका अध्यक्ष र सदस्यले बोलका कुरा पनि इजलासले जानकारीमा लिनुपर्ने दोहोर्याए। जवाफमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले यो विषय यसअघि नै आइसकेको र रेकर्डमा रहेको बताए।
“यो मुद्दा जति लम्बिन्छ, त्यत्ति नै बाहिर चर्चा चलिरहन्छ,” न्यायाधीश सिन्हाले वरिष्ठ अधिवक्ता केसीलाई आग्रह गरे।
एउटै मुद्दामा १३ वटा रिट निवेदन र कानुन व्यवसायी धेरै भएपछि सुनुवाइ लम्बिँदै गएको छ। माघ ४ देखि मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आइरहेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा माघ ४ देखि निरन्तर सुनुवाइ भैरहेको छ।
">
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा बहस : आज के-के कुरा उठ्यो?: Dekhapadhi
“यो मुद्दा जति लम्बिन्छ, त्यत्ति नै बाहिर चर्चा चलिरहन्छ,” न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीलाई आग्रह गरे।
केसीले पहिले संविधानसभाका अध्यक्ष, सदस्यले बोलेका कुरा पनि इजलासले जानकारीमा लिनुपर्ने दोहोर्याए।
यो विषय यसअघि नै आइसकेको र रेकर्डमा रहेको न्यायाधीश सिन्हाले बताए।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा बहस : आज के-के कुरा उठ्यो?
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा कानुन व्यवसायीले आज पनि संविधानको व्याख्या, प्रधानमन्त्रीमा भएको विघटनको अधिकारबारे बहस गरेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नभएको संविधानका विभिन्न धारासहित व्याख्या गरे। उनले संविधान प्रत्येक व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले पनि पालना गर्नुपर्ने जिकिर गरे। </p>
<p style="text-align: justify;">अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले पहिलेको संविधानसभाका अध्यक्ष र सदस्यले बोलका कुरा पनि इजलासले जानकारीमा लिनुपर्ने दोहोर्‍याए। जवाफमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले यो विषय यसअघि नै आइसकेको र रेकर्डमा रहेको बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">“यो मुद्दा जति लम्बिन्छ, त्यत्ति नै बाहिर चर्चा चलिरहन्छ,” न्यायाधीश सिन्हाले वरिष्ठ अधिवक्ता केसीलाई आग्रह गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">एउटै मुद्दामा १३ वटा रिट निवेदन र कानुन व्यवसायी धेरै भएपछि सुनुवाइ लम्बिँदै गएको छ। माघ ४ देखि मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आइरहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा माघ ४ देखि निरन्तर सुनुवाइ भैरहेको छ।</p>
.jpg)
