काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु र पूर्वसभामुखलाई अदालतकाे अवहेलना मुद्दामा सात दिनभित्र आफैं उपस्थित भई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ।
चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्री र एक जना पूर्वसभामुखविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलना मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आज न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजीत बस्नेतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहँदा लिखित वक्तव्यमार्फत मुद्दालाई प्रभावित पार्ने काम भएको रिट निवेदकद्वय भट्टराई र बस्नेतको जिकिर छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा भने वरिष्ठ अधिवक्ता डा.कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेका हुन्।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले अवहेलान मुद्दा दायर गरेका हुन्।
" /> काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु र पूर्वसभामुखलाई अदालतकाे अवहेलना मुद्दामा सात दिनभित्र आफैं उपस्थित भई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ।चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्री र एक जना पूर्वसभामुखविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलना मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आज न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजीत बस्नेतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहँदा लिखित वक्तव्यमार्फत मुद्दालाई प्रभावित पार्ने काम भएको रिट निवेदकद्वय भट्टराई र बस्नेतको जिकिर छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा भने वरिष्ठ अधिवक्ता डा.कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेका हुन्।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले अवहेलान मुद्दा दायर गरेका हुन्।
">