काठमाडौं। तराई मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोमा कार्यक्रम गरिरहेको भएता पनि निर्वाचन कि पुनःस्थापना भन्नेमा दुई धार देखापरेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रतीक्षा गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक करार गर्दै पुनःस्थापनाको माग गर्ने भन्ने दुई धार देखापरेको हो। जसकारण जसपा नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमात्रै गरेर आवाश्यक कुनै थप माग तेस्र्याउन सकेको छैन।
दुईवटा तराई मधेस केन्द्रित पार्टी एकीकृत भई निर्माण भएको जसपा नेपालभित्रका तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल) सर्वोच्च अदालतको फैसला कुर्दै निर्वाचनको पक्षमा उभिएको छ भने तत्कालीन समाजवादी पार्टी भने प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलनमा जानुपर्ने पक्षमा देखिएको छ।
‘‘जसपा लोकतान्त्रिक पार्टी हो, यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्छ, त्यसैले सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु अघि पुनःस्थापनाको माग राखेर जान सकिँदैन।’’
सर्वोच्चको फैसलाअघि नै पुनःस्थापनाको माग राखेर जानुपर्ने भन्दै जोड गरिरहेका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको मागलाई अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अस्वीकार गरेका छन्। ‘‘जसपा लोकतान्त्रिक पार्टी हो, यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्छ, त्यसैले सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु अघि पुनःस्थापनाको माग राखेर जान सकिँदैन,’’ जनकपुर पुगेका ठाकुरले भने, ‘‘सर्वोच्चको फैसला कुर्नुको विकल्प छैन, निर्वाचनतर्फ फैसला गर्यो भने जसपा निर्वाचनतर्फ नै जानेछ।’’ उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनुअघि पुनःस्थापनाको माग राखेर जान सकिँदैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेको र सर्वोच्च अदालतमा बहसको क्रममा मुद्दा अघि बढिसकेको सन्दर्भमा सरकारले पुनःस्थापना गर्न नसक्ने ठाकुरको भनाइ छ। ‘‘प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि पुनःस्थापना गर्न सक्दैनन्, अब त्यो सर्वोच्च अदालतको कोर्टमा पुगिसकेको छ,’’ ठाकुरको भनाइ छ, ‘‘त्यसैले पुनःस्थापनाको माग राखेर सर्वोच्चलाई दबाब दिन र प्रभावित गर्न मिल्दैन, उसलाई न्यायपूर्ण फैसला गर्न दिनुपर्छ।’’
अध्यक्ष ठाकुरसहित शरदसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, अनिलकुमार झा सर्वोच्चको फैसलाको निर्णयको प्रतीक्षा गर्दै जसपा निर्वाचनको माहोल बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
तर, राजपाका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भने प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनःस्थापनाको पक्षमा देखिएका छन्। तराई-मधेसका अघिकांश नेताले महतोको यो बदलिँदो चरित्रलाई युरोपियन युनियन आबद्धहरूको घेराबन्दीको परिणामको रूपमा विश्लेषण गर्न थालेका छन्, तर महतो भने यसलाई स्वीकार गर्दैनन्।
फैसला आउनुअघि नै अदालतलाई प्रभाव र दबाब दिनका लागि जसपाले राजनीतिक रूपमा विभाजित भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)झैँ पुनःस्थापनाको माग राखेर सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने तर्क तत्कालीन समाजवादीका नेताहरूले गरिरहेका छन्।
‘‘जसपा निर्वाचनबाट भाग्दैन, निर्वाचनमा जाने आदेश सर्वोच्च अदालतले दियो भने जान्छ तर सर्वोच्चमा विचराधीन मुद्दालाई प्रभावित बनाउने गरी अहिले नै पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलन भने गर्दैन।’’
संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई र कार्यकारी अध्यक्ष यादवले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलन गर्नुपर्ने तर्क पदाधिकारी बैठकमा राखेको भए पनि ठाकुरका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन। ‘‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम हो, पार्टीले स्पष्ट रूपमा पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने भट्टराईको मागलाई ठाकुरले ठाडै अस्वीकार गरिदिएका थिए,’’ स्रोतले भन्यो।
उनका अनुसार भट्टराई, यादव, अशोक राईलगायत पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलनमा जानुपर्ने धारणा राखे पनि ठाकुरले अस्वीकार गरेपछि अन्ततः वडा तहसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमात्रै गरेर जाने निर्णय भएको थियो।
माघ २९ गतेसम्म तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीको हुन नसकिरहेको समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने र सो समायोजन कार्यक्रमलाई विरोध कार्यक्रमको रूपमा मनाउने निर्णय गत शुक्रबारको बैठकले गरिसकेको छ।
‘‘जसपाको आधिकारिक धारणा भनेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश वा फैसला कुर्ने हो,’’ जसपा केन्द्रीय नेता सुरेन्द्र झाले देखापढीसँग भने, ‘‘जसपा निर्वाचनबाट भाग्दैन, निर्वाचनमा जाने आदेश सर्वोच्च अदालतले दियो भने जान्छ तर सर्वोच्चमा विचराधीन मुद्दालाई प्रभावित बनाउने गरी अहिले नै पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलन भने गर्दैन।’’
उनका अनुसार पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलनमा जानु भनेको सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिनु र प्रभावित बनाउने काम मात्रै हुन्छ।
" />
काठमाडौं। तराई मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोमा कार्यक्रम गरिरहेको भएता पनि निर्वाचन कि पुनःस्थापना भन्नेमा दुई धार देखापरेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रतीक्षा गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक करार गर्दै पुनःस्थापनाको माग गर्ने भन्ने दुई धार देखापरेको हो। जसकारण जसपा नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमात्रै गरेर आवाश्यक कुनै थप माग तेस्र्याउन सकेको छैन।
दुईवटा तराई मधेस केन्द्रित पार्टी एकीकृत भई निर्माण भएको जसपा नेपालभित्रका तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल) सर्वोच्च अदालतको फैसला कुर्दै निर्वाचनको पक्षमा उभिएको छ भने तत्कालीन समाजवादी पार्टी भने प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलनमा जानुपर्ने पक्षमा देखिएको छ।
‘‘जसपा लोकतान्त्रिक पार्टी हो, यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्छ, त्यसैले सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु अघि पुनःस्थापनाको माग राखेर जान सकिँदैन।’’
सर्वोच्चको फैसलाअघि नै पुनःस्थापनाको माग राखेर जानुपर्ने भन्दै जोड गरिरहेका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको मागलाई अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अस्वीकार गरेका छन्। ‘‘जसपा लोकतान्त्रिक पार्टी हो, यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्छ, त्यसैले सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु अघि पुनःस्थापनाको माग राखेर जान सकिँदैन,’’ जनकपुर पुगेका ठाकुरले भने, ‘‘सर्वोच्चको फैसला कुर्नुको विकल्प छैन, निर्वाचनतर्फ फैसला गर्यो भने जसपा निर्वाचनतर्फ नै जानेछ।’’ उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनुअघि पुनःस्थापनाको माग राखेर जान सकिँदैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेको र सर्वोच्च अदालतमा बहसको क्रममा मुद्दा अघि बढिसकेको सन्दर्भमा सरकारले पुनःस्थापना गर्न नसक्ने ठाकुरको भनाइ छ। ‘‘प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि पुनःस्थापना गर्न सक्दैनन्, अब त्यो सर्वोच्च अदालतको कोर्टमा पुगिसकेको छ,’’ ठाकुरको भनाइ छ, ‘‘त्यसैले पुनःस्थापनाको माग राखेर सर्वोच्चलाई दबाब दिन र प्रभावित गर्न मिल्दैन, उसलाई न्यायपूर्ण फैसला गर्न दिनुपर्छ।’’
अध्यक्ष ठाकुरसहित शरदसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, अनिलकुमार झा सर्वोच्चको फैसलाको निर्णयको प्रतीक्षा गर्दै जसपा निर्वाचनको माहोल बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
तर, राजपाका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भने प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनःस्थापनाको पक्षमा देखिएका छन्। तराई-मधेसका अघिकांश नेताले महतोको यो बदलिँदो चरित्रलाई युरोपियन युनियन आबद्धहरूको घेराबन्दीको परिणामको रूपमा विश्लेषण गर्न थालेका छन्, तर महतो भने यसलाई स्वीकार गर्दैनन्।
फैसला आउनुअघि नै अदालतलाई प्रभाव र दबाब दिनका लागि जसपाले राजनीतिक रूपमा विभाजित भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)झैँ पुनःस्थापनाको माग राखेर सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने तर्क तत्कालीन समाजवादीका नेताहरूले गरिरहेका छन्।
‘‘जसपा निर्वाचनबाट भाग्दैन, निर्वाचनमा जाने आदेश सर्वोच्च अदालतले दियो भने जान्छ तर सर्वोच्चमा विचराधीन मुद्दालाई प्रभावित बनाउने गरी अहिले नै पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलन भने गर्दैन।’’
संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई र कार्यकारी अध्यक्ष यादवले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलन गर्नुपर्ने तर्क पदाधिकारी बैठकमा राखेको भए पनि ठाकुरका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन। ‘‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम हो, पार्टीले स्पष्ट रूपमा पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने भट्टराईको मागलाई ठाकुरले ठाडै अस्वीकार गरिदिएका थिए,’’ स्रोतले भन्यो।
उनका अनुसार भट्टराई, यादव, अशोक राईलगायत पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलनमा जानुपर्ने धारणा राखे पनि ठाकुरले अस्वीकार गरेपछि अन्ततः वडा तहसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमात्रै गरेर जाने निर्णय भएको थियो।
माघ २९ गतेसम्म तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीको हुन नसकिरहेको समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने र सो समायोजन कार्यक्रमलाई विरोध कार्यक्रमको रूपमा मनाउने निर्णय गत शुक्रबारको बैठकले गरिसकेको छ।
‘‘जसपाको आधिकारिक धारणा भनेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश वा फैसला कुर्ने हो,’’ जसपा केन्द्रीय नेता सुरेन्द्र झाले देखापढीसँग भने, ‘‘जसपा निर्वाचनबाट भाग्दैन, निर्वाचनमा जाने आदेश सर्वोच्च अदालतले दियो भने जान्छ तर सर्वोच्चमा विचराधीन मुद्दालाई प्रभावित बनाउने गरी अहिले नै पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलन भने गर्दैन।’’
उनका अनुसार पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलनमा जानु भनेको सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिनु र प्रभावित बनाउने काम मात्रै हुन्छ।
">
जसपामा निर्वाचन कि पुनःस्थापना भन्नेमा दुई धार, महन्थ भन्छन्- सर्वोच्चको फैसला कुरौं: Dekhapadhi
प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रतीक्षा गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक करार गर्दै पुनःस्थापनाको माग गर्ने भन्ने दुई धार देखापरेको हो।
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल) सर्वोच्च अदालतको फैसला कुर्दै निर्वाचनको पक्षमा उभिएको छ।
तत्कालीन समाजवादी पार्टी भने प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलनमा जानुपर्ने पक्षमा देखिएको छ।
अध्यक्ष ठाकुरसहित शरदसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, अनिलकुमार झा सर्वोच्चको फैसलाको निर्णयको प्रतीक्षा गर्दै जसपा निर्वाचनको माहोल बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
जसपामा निर्वाचन कि पुनःस्थापना भन्नेमा दुई धार, महन्थ भन्छन्- सर्वोच्चको फैसला कुरौं
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। तराई मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोमा कार्यक्रम गरिरहेको भएता पनि निर्वाचन कि पुनःस्थापना भन्‍नेमा दुई धार देखापरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रतीक्षा गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक करार गर्दै पुनःस्थापनाको माग गर्ने भन्‍ने दुई धार देखापरेको हो। जसकारण जसपा नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमात्रै गरेर आवाश्यक कुनै थप माग तेस्र्याउन सकेको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">दुईवटा तराई मधेस केन्द्रित पार्टी एकीकृत भई निर्माण भएको जसपा नेपालभित्रका तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल) सर्वोच्च अदालतको फैसला कुर्दै निर्वाचनको पक्षमा उभिएको छ भने तत्कालीन समाजवादी पार्टी भने प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलनमा जानुपर्ने पक्षमा देखिएको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">‘‘जसपा लोकतान्त्रिक पार्टी हो, यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्छ, त्यसैले सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु अघि पुनःस्थापनाको माग राखेर जान सकिँदैन।’’</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">सर्वोच्चको फैसलाअघि नै पुनःस्थापनाको माग राखेर जानुपर्ने भन्दै जोड गरिरहेका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको मागलाई अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अस्वीकार गरेका छन्। ‘‘जसपा लोकतान्त्रिक पार्टी हो, यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्छ, त्यसैले सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु अघि पुनःस्थापनाको माग राखेर जान सकिँदैन,’’ जनकपुर पुगेका ठाकुरले भने, ‘‘सर्वोच्चको फैसला कुर्नुको विकल्प छैन, निर्वाचनतर्फ फैसला गर्‍यो भने जसपा निर्वाचनतर्फ नै जानेछ।’’ उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनुअघि पुनःस्थापनाको माग राखेर जान सकिँदैन।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेको र सर्वोच्च अदालतमा बहसको क्रममा मुद्दा अघि बढिसकेको सन्दर्भमा सरकारले पुनःस्थापना गर्न नसक्ने ठाकुरको भनाइ छ। ‘‘प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि पुनःस्थापना गर्न सक्दैनन्, अब त्यो सर्वोच्च अदालतको कोर्टमा पुगिसकेको छ,’’ ठाकुरको भनाइ छ, ‘‘त्यसैले पुनःस्थापनाको माग राखेर सर्वोच्चलाई दबाब दिन र प्रभावित गर्न मिल्दैन, उसलाई न्यायपूर्ण फैसला गर्न दिनुपर्छ।’’ </p>
<p style="text-align: justify;">अध्यक्ष ठाकुरसहित शरदसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, अनिलकुमार झा सर्वोच्चको फैसलाको निर्णयको प्रतीक्षा गर्दै जसपा निर्वाचनको माहोल बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, राजपाका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भने प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनःस्थापनाको पक्षमा देखिएका छन्। तराई-मधेसका अघिकांश नेताले महतोको यो बदलिँदो चरित्रलाई युरोपियन युनियन आबद्धहरूको घेराबन्दीको परिणामको रूपमा विश्लेषण गर्न थालेका छन्, तर महतो भने यसलाई स्वीकार गर्दैनन्।</p>
<p style="text-align: justify;">फैसला आउनुअघि नै अदालतलाई प्रभाव र दबाब दिनका लागि जसपाले राजनीतिक रूपमा विभाजित भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)झैँ पुनःस्थापनाको माग राखेर सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने तर्क तत्कालीन समाजवादीका नेताहरूले गरिरहेका छन्।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">‘‘जसपा निर्वाचनबाट भाग्दैन, निर्वाचनमा जाने आदेश सर्वोच्च अदालतले दियो भने जान्छ तर सर्वोच्चमा विचराधीन मुद्दालाई प्रभावित बनाउने गरी अहिले नै पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलन भने गर्दैन।’’</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई र कार्यकारी अध्यक्ष यादवले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलन गर्नुपर्ने तर्क पदाधिकारी बैठकमा राखेको भए पनि ठाकुरका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन। ‘‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम हो, पार्टीले स्पष्ट रूपमा पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्‍ने भट्टराईको मागलाई ठाकुरले ठाडै अस्वीकार गरिदिएका थिए,’’ स्रोतले भन्यो।<br />
<br />
उनका अनुसार भट्टराई, यादव, अशोक राईलगायत पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलनमा जानुपर्ने धारणा राखे पनि ठाकुरले अस्वीकार गरेपछि अन्ततः वडा तहसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमात्रै गरेर जाने निर्णय भएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">माघ २९ गतेसम्म तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीको हुन नसकिरहेको समायोजन प्रक्रिया सम्पन्‍न गर्ने र सो समायोजन कार्यक्रमलाई विरोध कार्यक्रमको रूपमा मनाउने निर्णय गत शुक्रबारको बैठकले गरिसकेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">‘‘जसपाको आधिकारिक धारणा भनेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश वा फैसला कुर्ने हो,’’ जसपा केन्द्रीय नेता सुरेन्द्र झाले देखापढीसँग भने, ‘‘जसपा निर्वाचनबाट भाग्दैन, निर्वाचनमा जाने आदेश सर्वोच्च अदालतले दियो भने जान्छ तर सर्वोच्चमा विचराधीन मुद्दालाई प्रभावित बनाउने गरी अहिले नै पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलन भने गर्दैन।’’</p>
<p style="text-align: justify;">उनका अनुसार पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलनमा जानु भनेको सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिनु र प्रभावित बनाउने काम मात्रै हुन्छ।</p>
.jpg)
