काठमाडौं। सरकारले घोषणा गरेकै मितिमा दुई चरणको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले प्रक्रियागत कामहरूलाई गति दिएको छ।
जसअन्तर्गत आयोगले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि’ बनाउन थालेको छ।
त्यसलाई चाँडै सक्ने आयोगको तयारी छ। ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आचारसंहिता’ बनाउन पनि आयोगले काम थालेको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्षसँगै शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गर्न आचारसंहिता बनाउन थालिएको बताए।
जहाँ उम्मेदवारले गर्न सक्ने प्रचार खर्चको सीमादेखि, प्रचार गर्न मिल्ने अवधि, प्रयोग गर्न हुने सवारी साधनलगायत उल्लेख हुनेछन्।
निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका बजेटसहितको योजना सञ्चालन गर्न नमिल्ने र मतदातालाई अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने सबै खालका गतिविधि गर्न नहुनेलगायतका सवाल पनि आचारसंहितामा समेटिने आयोगले जनाएको छ।
ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु परेको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ट्याउँदै आएका छन्। जसले गर्दा सरकारले घोषणा गरेको करिब साढे चार महिनाको अवधिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगलाई बाध्यता छ।
सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै गत पुसको ५ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्।
ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु परेको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ट्याउँदै आएका छन्। जसले गर्दा सरकारले घोषणा गरेको करिब साढे चार महिनाको अवधिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगलाई बाध्यता छ।
सोहीअनुसार आयोगले ‘मतदानस्थल र मतदान केन्द्र निर्धारण कार्यविधि- २०७७’ अनुसार मतदानस्थल र मतदान केन्द्र पुनरवलोकन थालिसकेको छ। जुन जिल्लास्तरमा पुस २३ गतेदेखि हुँदै छ।
पुनरवलोकनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र सिफारिस समितिले मतदानस्थल र केन्द्रहरू निर्वाचन आयोगसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ।
आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आगामी फागुन २० गतेसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला सदरमुकाममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न निर्देशन पनि दिएको छ।
स्थापनापछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूले निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने छ।
आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले यसका अतिरिक्त यही माघको १५ गतेदेखि २१ गतेसम्म देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा मतदाता नामावली (दाबी विरोधसमेत) अद्यावधिक भइरहेको बताए।
उनका अनुसार पुस ५ गतेसम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भइ सोही मितिसम्ममा अठार वर्ष पूरा भएका व्यक्तिहरू मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन्।
र, आयोगले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा शिक्षा तथा सामाजिक विषयसँग सम्बन्धित शाखाको प्रमुखलाई निर्वाचन सम्पर्क व्यक्ति तोक्न निर्देशन माघको ८ गते नै निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले आयोगको उक्त निर्देशनलाई माघको ११ गते स्थानीय तहहरूमा ‘सर्कुलर’ गरेको छ।
स्थानीयस्तरमा मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने, निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, निर्वाचनसँग सम्बन्धी सूचना तथा सन्देश सम्प्रेषणलगायत काम निर्वाचन सम्पर्क व्यक्तिले गर्नुपर्ने अयोगले जनाएको छ।
" /> काठमाडौं। सरकारले घोषणा गरेकै मितिमा दुई चरणको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले प्रक्रियागत कामहरूलाई गति दिएको छ।जसअन्तर्गत आयोगले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि’ बनाउन थालेको छ।
त्यसलाई चाँडै सक्ने आयोगको तयारी छ। ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आचारसंहिता’ बनाउन पनि आयोगले काम थालेको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्षसँगै शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गर्न आचारसंहिता बनाउन थालिएको बताए।
जहाँ उम्मेदवारले गर्न सक्ने प्रचार खर्चको सीमादेखि, प्रचार गर्न मिल्ने अवधि, प्रयोग गर्न हुने सवारी साधनलगायत उल्लेख हुनेछन्।
निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका बजेटसहितको योजना सञ्चालन गर्न नमिल्ने र मतदातालाई अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने सबै खालका गतिविधि गर्न नहुनेलगायतका सवाल पनि आचारसंहितामा समेटिने आयोगले जनाएको छ।
ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु परेको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ट्याउँदै आएका छन्। जसले गर्दा सरकारले घोषणा गरेको करिब साढे चार महिनाको अवधिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगलाई बाध्यता छ।
सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै गत पुसको ५ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्।
ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु परेको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ट्याउँदै आएका छन्। जसले गर्दा सरकारले घोषणा गरेको करिब साढे चार महिनाको अवधिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगलाई बाध्यता छ।
सोहीअनुसार आयोगले ‘मतदानस्थल र मतदान केन्द्र निर्धारण कार्यविधि- २०७७’ अनुसार मतदानस्थल र मतदान केन्द्र पुनरवलोकन थालिसकेको छ। जुन जिल्लास्तरमा पुस २३ गतेदेखि हुँदै छ।
पुनरवलोकनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र सिफारिस समितिले मतदानस्थल र केन्द्रहरू निर्वाचन आयोगसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ।
आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आगामी फागुन २० गतेसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला सदरमुकाममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न निर्देशन पनि दिएको छ।
स्थापनापछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूले निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने छ।
आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले यसका अतिरिक्त यही माघको १५ गतेदेखि २१ गतेसम्म देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा मतदाता नामावली (दाबी विरोधसमेत) अद्यावधिक भइरहेको बताए।
उनका अनुसार पुस ५ गतेसम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भइ सोही मितिसम्ममा अठार वर्ष पूरा भएका व्यक्तिहरू मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन्।
र, आयोगले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा शिक्षा तथा सामाजिक विषयसँग सम्बन्धित शाखाको प्रमुखलाई निर्वाचन सम्पर्क व्यक्ति तोक्न निर्देशन माघको ८ गते नै निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले आयोगको उक्त निर्देशनलाई माघको ११ गते स्थानीय तहहरूमा ‘सर्कुलर’ गरेको छ।
स्थानीयस्तरमा मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने, निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, निर्वाचनसँग सम्बन्धी सूचना तथा सन्देश सम्प्रेषणलगायत काम निर्वाचन सम्पर्क व्यक्तिले गर्नुपर्ने अयोगले जनाएको छ।
">