काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा निवेदन दायर भएको छ।

नेपाल ल क्याम्पसमा अध्यय्नरत समीर हायुले आइतबार अदालतमा प्रचण्डविरुद्ध अवहेलना मुद्दामा निवेदन दायर गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले निवेदन दायर भएर दर्ता पनि भइसकेको बताए।

“निवेदनको पेसी भोलिका लागि तोकिएको छ”, सञ्चार विज्ञ पौडेलले देखापढीसँग भने । 

प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पार्ने कार्य भएको र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मान्यता र संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल भएको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुपरेको निवेदनमा उल्लेख छ।

निवेदनमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुको कारण यस्तो छ :–

६) सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (के.पी. शर्मा ओली) ले संसद् विगठनको लागि गरेको सिफारिस र उक्त सिफारिसलाई स्वीकृत गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विभिन्न १४ मुद्दाको फैसलाको सन्दर्भमा विपक्षी नेपाल सरकारका पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत हुनु भएका श्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले गरेका निम्न कार्य संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम अदालतको अवहेलना हुने अवस्था छ : २०७७ माघ ९ गते शक्ति प्रदर्शन भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आयोजना भन्दै नेपाल सरकारका पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत हुनु भएका श्री माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले काठमाडौंको भृकुटीमण्डप, प्रदर्शनी मार्गको बाटोमा नै कार्यक्रम स्थल बनाई आयोजना गरिएको, देशभरबाट जनसहभागितामा सम्पन्न विरोध सभामा दिनुभएको सार्वजनिक भाषणमा नेपाल सरकारका पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत हुनु भएका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले गरेको करिब ४० मिनेटको भाषणको करिब ३० मिनेटको समयतिर व्यक्त गरेको धारणा सम्मानित अदालतलाई धम्क्याउने, त्रास सृजना गर्ने, प्रभावित गर्ने साथै जनस्तरमा अदालतको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने प्रकारको अभिव्यक्ति भएको र उक्त अभिव्यक्ति अदालतको गम्भीर अवहेलना भएको स्पष्ट छ । विपक्षीले आफ्नो मन्तव्यमा मलाई के विश्वास छ भने, यो देशमा फेरि युद्ध होस्, फेरि हिंसा होस्, फेरि अराजकता होस्, फेरि आतंकको स्थिति बनोस् भन्ने कसैले पनि चाहेको छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतका हाम्रा सम्मानित न्यायाधीश ज्यूहरू कोही पनि यो देशमा फेरि हिंसा, अराजकता, द्वन्द्व, चाहानु हुन्छ भन्ने मैले कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ । तर, यदि के.पी. ओलीको निरंकुश स्वेच्छाचारी, कदमलाई सही ठहर्‍याउने काम भयो भने लाखौंलाख जनता सडकमा उतार्ने र गल्ति सच्याइन्छ । तर, के.पी. ओलीको निरंकुशतालाई प्रोत्साहित गर्ने काम भयो भने शान्ती प्रक्रिया डिरेल हुन्छ भन्ने मलाई गम्भीर चिन्ता छ, देशलाई बर्बादीको बाटोमा लैजान कसैले पनि भूमिका नखेलौं भनी भनेको रेकर्ड भएका भाषणहरू अहिले पनि युट्युबमा रहेका छन् । 
७) उक्त दिनको कार्यक्रम र भाषणलाई देशका अधिकांश रेडियो, टिभीले समेत प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए ।
ekantipur.comमा दाहाल–नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शनका ६ सन्देश शीर्षकमा प्रकाशित समाचारको प्रथम सन्देश भन्दै पहिलो सन्देश सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै पुस ५ मा संसद् विघटन गरेको कदमलाई नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ । संसद् विघटनविरुद्धका रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ । अदालतले विघटनलाई सदर गर्छ कि भन्ने आशंका गरेको दाहाल–नेपाल समूहले शक्ति प्रदर्शन मार्फत अदालतलाई जनमत विघटनको विरुद्धमा रहेको सन्देश दिने कोशिस गरेको छ । यसैकारण, सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी रहेकै बेला दाहाल–नेपाल समूहले एक साता अगाडि सारेर शुक्रबार शक्ति प्रदर्शन गरेको हो । दाहाल–नेपाल समूहका एक नेता भन्छन्, ‘अदालतलाई सन्देश दिएको हो, ताकि जनमत के छ भन्ने उसले बुझोस्” शुक्रबारको शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसको संकेत गरे । ‘यो देशमा फेरि हिंसा होस्, युद्ध होस्, फेरि अराजकता होस् भन्ने कसैले चाहेको छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायाधीशहरू कोही पनि फेरि यो देशमा हिंसा, द्वन्द्व, अराजकता चाहनु हुन्छ भनेर म कल्पना पनि गर्न चाहन्न।” दाहालले भने । ‘कसैले पनि देश बर्बाद हुने बाटोमा भूमिका नखेलौं । ठूलो मूल्य चुकाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शान्ति प्राप्त भएको हो ।” दाहालले सर्वोच्च अदालतप्रति आफूहरूको भरोसा रहेको पनि दोहो¥याएका थिए । भन्दै समाचार छापेको छ । 

८) उक्त भाषणलाई नै आधार बनाई onlinekhabar.com  न्यायाधीशहरूलाई प्रचण्डको आग्रह, अराजकताको साक्षी नबनौं भन्ने शीर्षकमा समाचार छापेको छ । उक्त शीर्षकको समाचारमा ९ माघ, काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशलाई बर्बाद पार्न कसैले पनि भूमिका खेल्न नहुने बताएका छन् ।आफ्नो समूहले काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरंकुश कदमलाई सही ठहर्‍याउने काम भयो शान्ति प्रक्रिया डिरेल हुने चिन्ता व्यक्त गरे । आफूले त यसरी नै जनतासँग अपील गरेर निरंकुशता सच्याउन मेरो निरन्तर प्रयास गर्ने भन्दै उनले अघि भने, ‘यो देशलाई बार्बाद पार्न भूमिका नखेलौं।” रहेको छ ।
निवेदक हायुले निवेदनमा अदालतको सामाजिक प्रतिष्ठालाई उचो बनाएर अदालतलाई सम्मान गर्ने, अदालतको आदेश फैसलालाई मान्ने र सामाजिक तहमा अदालतको औचित्यता कायम राख्ने प्रकारका काम गर्नुपर्नेमा सो विपरीत उल्लेखित काम गरेको र कान्नतः दण्डनीय रहेको जिकिर गरेका छन्।

यस्तै, प्रचण्डले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरी अदालतलाई गम्भीर रूपमा त्रसित, प्रभावित गरेको र जनतालाई अदालतको काम कारबाहीसँगै स्वेच्छताको विषयमा गम्भीर भ्रम सृजना गरेको कार्य नेपालको संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको, मान्यता प्रदान गरेका संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यता भन्दा विपरित रहेको पनि रिट निवेदकको दाबी छ। 
 

" /> काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा निवेदन दायर भएको छ।

नेपाल ल क्याम्पसमा अध्यय्नरत समीर हायुले आइतबार अदालतमा प्रचण्डविरुद्ध अवहेलना मुद्दामा निवेदन दायर गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले निवेदन दायर भएर दर्ता पनि भइसकेको बताए।

“निवेदनको पेसी भोलिका लागि तोकिएको छ”, सञ्चार विज्ञ पौडेलले देखापढीसँग भने । 

प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पार्ने कार्य भएको र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मान्यता र संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल भएको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुपरेको निवेदनमा उल्लेख छ।

निवेदनमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुको कारण यस्तो छ :–

६) सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (के.पी. शर्मा ओली) ले संसद् विगठनको लागि गरेको सिफारिस र उक्त सिफारिसलाई स्वीकृत गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विभिन्न १४ मुद्दाको फैसलाको सन्दर्भमा विपक्षी नेपाल सरकारका पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत हुनु भएका श्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले गरेका निम्न कार्य संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम अदालतको अवहेलना हुने अवस्था छ : २०७७ माघ ९ गते शक्ति प्रदर्शन भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आयोजना भन्दै नेपाल सरकारका पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत हुनु भएका श्री माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले काठमाडौंको भृकुटीमण्डप, प्रदर्शनी मार्गको बाटोमा नै कार्यक्रम स्थल बनाई आयोजना गरिएको, देशभरबाट जनसहभागितामा सम्पन्न विरोध सभामा दिनुभएको सार्वजनिक भाषणमा नेपाल सरकारका पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत हुनु भएका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले गरेको करिब ४० मिनेटको भाषणको करिब ३० मिनेटको समयतिर व्यक्त गरेको धारणा सम्मानित अदालतलाई धम्क्याउने, त्रास सृजना गर्ने, प्रभावित गर्ने साथै जनस्तरमा अदालतको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने प्रकारको अभिव्यक्ति भएको र उक्त अभिव्यक्ति अदालतको गम्भीर अवहेलना भएको स्पष्ट छ । विपक्षीले आफ्नो मन्तव्यमा मलाई के विश्वास छ भने, यो देशमा फेरि युद्ध होस्, फेरि हिंसा होस्, फेरि अराजकता होस्, फेरि आतंकको स्थिति बनोस् भन्ने कसैले पनि चाहेको छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतका हाम्रा सम्मानित न्यायाधीश ज्यूहरू कोही पनि यो देशमा फेरि हिंसा, अराजकता, द्वन्द्व, चाहानु हुन्छ भन्ने मैले कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ । तर, यदि के.पी. ओलीको निरंकुश स्वेच्छाचारी, कदमलाई सही ठहर्‍याउने काम भयो भने लाखौंलाख जनता सडकमा उतार्ने र गल्ति सच्याइन्छ । तर, के.पी. ओलीको निरंकुशतालाई प्रोत्साहित गर्ने काम भयो भने शान्ती प्रक्रिया डिरेल हुन्छ भन्ने मलाई गम्भीर चिन्ता छ, देशलाई बर्बादीको बाटोमा लैजान कसैले पनि भूमिका नखेलौं भनी भनेको रेकर्ड भएका भाषणहरू अहिले पनि युट्युबमा रहेका छन् । 
७) उक्त दिनको कार्यक्रम र भाषणलाई देशका अधिकांश रेडियो, टिभीले समेत प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए ।
ekantipur.comमा दाहाल–नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शनका ६ सन्देश शीर्षकमा प्रकाशित समाचारको प्रथम सन्देश भन्दै पहिलो सन्देश सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै पुस ५ मा संसद् विघटन गरेको कदमलाई नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ । संसद् विघटनविरुद्धका रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ । अदालतले विघटनलाई सदर गर्छ कि भन्ने आशंका गरेको दाहाल–नेपाल समूहले शक्ति प्रदर्शन मार्फत अदालतलाई जनमत विघटनको विरुद्धमा रहेको सन्देश दिने कोशिस गरेको छ । यसैकारण, सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी रहेकै बेला दाहाल–नेपाल समूहले एक साता अगाडि सारेर शुक्रबार शक्ति प्रदर्शन गरेको हो । दाहाल–नेपाल समूहका एक नेता भन्छन्, ‘अदालतलाई सन्देश दिएको हो, ताकि जनमत के छ भन्ने उसले बुझोस्” शुक्रबारको शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसको संकेत गरे । ‘यो देशमा फेरि हिंसा होस्, युद्ध होस्, फेरि अराजकता होस् भन्ने कसैले चाहेको छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायाधीशहरू कोही पनि फेरि यो देशमा हिंसा, द्वन्द्व, अराजकता चाहनु हुन्छ भनेर म कल्पना पनि गर्न चाहन्न।” दाहालले भने । ‘कसैले पनि देश बर्बाद हुने बाटोमा भूमिका नखेलौं । ठूलो मूल्य चुकाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शान्ति प्राप्त भएको हो ।” दाहालले सर्वोच्च अदालतप्रति आफूहरूको भरोसा रहेको पनि दोहो¥याएका थिए । भन्दै समाचार छापेको छ । 

८) उक्त भाषणलाई नै आधार बनाई onlinekhabar.com  न्यायाधीशहरूलाई प्रचण्डको आग्रह, अराजकताको साक्षी नबनौं भन्ने शीर्षकमा समाचार छापेको छ । उक्त शीर्षकको समाचारमा ९ माघ, काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशलाई बर्बाद पार्न कसैले पनि भूमिका खेल्न नहुने बताएका छन् ।आफ्नो समूहले काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरंकुश कदमलाई सही ठहर्‍याउने काम भयो शान्ति प्रक्रिया डिरेल हुने चिन्ता व्यक्त गरे । आफूले त यसरी नै जनतासँग अपील गरेर निरंकुशता सच्याउन मेरो निरन्तर प्रयास गर्ने भन्दै उनले अघि भने, ‘यो देशलाई बार्बाद पार्न भूमिका नखेलौं।” रहेको छ ।
निवेदक हायुले निवेदनमा अदालतको सामाजिक प्रतिष्ठालाई उचो बनाएर अदालतलाई सम्मान गर्ने, अदालतको आदेश फैसलालाई मान्ने र सामाजिक तहमा अदालतको औचित्यता कायम राख्ने प्रकारका काम गर्नुपर्नेमा सो विपरीत उल्लेखित काम गरेको र कान्नतः दण्डनीय रहेको जिकिर गरेका छन्।

यस्तै, प्रचण्डले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरी अदालतलाई गम्भीर रूपमा त्रसित, प्रभावित गरेको र जनतालाई अदालतको काम कारबाहीसँगै स्वेच्छताको विषयमा गम्भीर भ्रम सृजना गरेको कार्य नेपालको संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको, मान्यता प्रदान गरेका संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यता भन्दा विपरित रहेको पनि रिट निवेदकको दाबी छ। 
 

"> सर्वोच्च अदालतमा प्रचण्डविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता: Dekhapadhi नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत समीर हायुले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।
  • अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पार्ने कार्य भएको र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मान्यता र संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल भएको निवेदनमा जिकिर।
  • ">
    सर्वोच्च अदालतमा प्रचण्डविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता <p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल &lsquo;प्रचण्ड&rsquo; विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा निवेदन दायर भएको छ।</p> <p style="text-align: justify;">नेपाल ल क्याम्पसमा अध्यय्नरत समीर हायुले आइतबार अदालतमा प्रचण्डविरुद्ध अवहेलना मुद्दामा निवेदन दायर गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले निवेदन दायर भएर दर्ता पनि भइसकेको बताए।</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;निवेदनको पेसी भोलिका लागि तोकिएको छ&rdquo;, सञ्चार विज्ञ पौडेलले देखापढीसँग भने ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पार्ने कार्य भएको र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मान्यता र संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल भएको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुपरेको निवेदनमा उल्लेख छ।</p> <p style="text-align: justify;"><strong>निवेदनमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुको कारण यस्तो छ :&ndash;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>६) सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (के.पी. शर्मा ओली) ले संसद् विगठनको लागि गरेको सिफारिस र उक्त सिफारिसलाई स्वीकृत गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विभिन्न १४ मुद्दाको फैसलाको सन्दर्भमा विपक्षी नेपाल सरकारका पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत हुनु भएका श्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले गरेका निम्न कार्य संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम अदालतको अवहेलना हुने अवस्था छ : २०७७ माघ ९ गते शक्ति प्रदर्शन भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आयोजना भन्दै नेपाल सरकारका पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत हुनु भएका श्री माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले काठमाडौंको भृकुटीमण्डप, प्रदर्शनी मार्गको बाटोमा नै कार्यक्रम स्थल बनाई आयोजना गरिएको, देशभरबाट जनसहभागितामा सम्पन्न विरोध सभामा दिनुभएको सार्वजनिक भाषणमा नेपाल सरकारका पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत हुनु भएका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले गरेको करिब ४० मिनेटको भाषणको करिब ३० मिनेटको समयतिर व्यक्त गरेको धारणा सम्मानित अदालतलाई धम्क्याउने, त्रास सृजना गर्ने, प्रभावित गर्ने साथै जनस्तरमा अदालतको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने प्रकारको अभिव्यक्ति भएको र उक्त अभिव्यक्ति अदालतको गम्भीर अवहेलना भएको स्पष्ट छ । विपक्षीले आफ्नो मन्तव्यमा मलाई के विश्वास छ भने, यो देशमा फेरि युद्ध होस्, फेरि हिंसा होस्, फेरि अराजकता होस्, फेरि आतंकको स्थिति बनोस् भन्ने कसैले पनि चाहेको छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतका हाम्रा सम्मानित न्यायाधीश ज्यूहरू कोही पनि यो देशमा फेरि हिंसा, अराजकता, द्वन्द्व, चाहानु हुन्छ भन्ने मैले कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ । तर, यदि के.पी. ओलीको निरंकुश स्वेच्छाचारी, कदमलाई सही ठहर्&zwj;याउने काम भयो भने लाखौंलाख जनता सडकमा उतार्ने र गल्ति सच्याइन्छ । तर, के.पी. ओलीको निरंकुशतालाई प्रोत्साहित गर्ने काम भयो भने शान्ती प्रक्रिया डिरेल हुन्छ भन्ने मलाई गम्भीर चिन्ता छ, देशलाई बर्बादीको बाटोमा लैजान कसैले पनि भूमिका नखेलौं भनी भनेको रेकर्ड भएका भाषणहरू अहिले पनि युट्युबमा रहेका छन् ।&nbsp;<br /> ७) उक्त दिनको कार्यक्रम र भाषणलाई देशका अधिकांश रेडियो, टिभीले समेत प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए । </em><i><span style="font-size:22.0pt"><span style="line-height:115%"><span new="" roman="" style="font-family:" times="">ekantipur.com</span></span></span></i><em>मा दाहाल&ndash;नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शनका ६ सन्देश शीर्षकमा प्रकाशित समाचारको प्रथम सन्देश भन्दै पहिलो सन्देश सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै पुस ५ मा संसद् विघटन गरेको कदमलाई नेकपाको दाहाल&ndash;नेपाल समूहले गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ । संसद् विघटनविरुद्धका रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ । अदालतले विघटनलाई सदर गर्छ कि भन्ने आशंका गरेको दाहाल&ndash;नेपाल समूहले शक्ति प्रदर्शन मार्फत अदालतलाई जनमत विघटनको विरुद्धमा रहेको सन्देश दिने कोशिस गरेको छ । यसैकारण, सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी रहेकै बेला दाहाल&ndash;नेपाल समूहले एक साता अगाडि सारेर शुक्रबार शक्ति प्रदर्शन गरेको हो । दाहाल&ndash;नेपाल समूहका एक नेता भन्छन्, &lsquo;अदालतलाई सन्देश दिएको हो, ताकि जनमत के छ भन्ने उसले बुझोस्&rdquo; शुक्रबारको शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसको संकेत गरे । &lsquo;यो देशमा फेरि हिंसा होस्, युद्ध होस्, फेरि अराजकता होस् भन्ने कसैले चाहेको छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायाधीशहरू कोही पनि फेरि यो देशमा हिंसा, द्वन्द्व, अराजकता चाहनु हुन्छ भनेर म कल्पना पनि गर्न चाहन्न।&rdquo; दाहालले भने । &lsquo;कसैले पनि देश बर्बाद हुने बाटोमा भूमिका नखेलौं । ठूलो मूल्य चुकाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शान्ति प्राप्त भएको हो ।&rdquo; दाहालले सर्वोच्च अदालतप्रति आफूहरूको भरोसा रहेको पनि दोहो&yen;याएका थिए । भन्दै समाचार छापेको छ ।&nbsp;</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>८) उक्त भाषणलाई नै आधार बनाई </em><i><span style="font-size:22.0pt"><span style="line-height:115%"><span new="" roman="" style="font-family:" times="">onlinekhabar.com</span></span></span> </i><em>&nbsp;न्यायाधीशहरूलाई प्रचण्डको आग्रह, अराजकताको साक्षी नबनौं भन्ने शीर्षकमा समाचार छापेको छ । उक्त शीर्षकको समाचारमा ९ माघ, काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड&ndash;माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशलाई बर्बाद पार्न कसैले पनि भूमिका खेल्न नहुने बताएका छन् ।आफ्नो समूहले काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरंकुश कदमलाई सही ठहर्&zwj;याउने काम भयो शान्ति प्रक्रिया डिरेल हुने चिन्ता व्यक्त गरे । आफूले त यसरी नै जनतासँग अपील गरेर निरंकुशता सच्याउन मेरो निरन्तर प्रयास गर्ने भन्दै उनले अघि भने, &lsquo;यो देशलाई बार्बाद पार्न भूमिका नखेलौं।&rdquo; रहेको छ ।</em><br /> निवेदक हायुले निवेदनमा अदालतको सामाजिक प्रतिष्ठालाई उचो बनाएर अदालतलाई सम्मान गर्ने, अदालतको आदेश फैसलालाई मान्ने र सामाजिक तहमा अदालतको औचित्यता कायम राख्ने प्रकारका काम गर्नुपर्नेमा सो विपरीत उल्लेखित काम गरेको र कान्नतः दण्डनीय रहेको जिकिर गरेका छन्।</p> <p style="text-align: justify;">यस्तै, प्रचण्डले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरी अदालतलाई गम्भीर रूपमा त्रसित, प्रभावित गरेको र जनतालाई अदालतको काम कारबाहीसँगै स्वेच्छताको विषयमा गम्भीर भ्रम सृजना गरेको कार्य नेपालको संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको, मान्यता प्रदान गरेका संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यता भन्दा विपरित रहेको पनि रिट निवेदकको दाबी छ।&nbsp;<br /> &nbsp;</p>
    Machapuchre Detail Page
    प्रतिक्रिया दिनुहोस्