Politics

गृहपृष्ठ

महासचिवले वैधानिकता रोकेपछि विधान संशोधन गर्दै प्रचण्ड समूह काठमाडौं। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले विधान संशोधनको प्रक्रिया मिलाउनका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। आज पेरिसडाँडामा बस्&zwj;ने भनिएको केन्द्रीय समिति बैठकले महासचिवबिना बैठक बोलाउन नसकिने अन्तरिम विधानको प्रावधानलाई संशोधन गर्नेलगायत अजेन्डा तय गरेको छ। त्यसका लागि बाधा अडकाऊ फुकाऊको सहारा लिन खोजिएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा १८ (ट) १ ले अध्यक्षको परामर्शमा महासचिव बैठक बोलाउने र माइन्युट गर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ, सो व्यवस्थाका कारण महासचिवबिना बोलाइएको बहुमत केन्द्रीय समिति बैठकले माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरे पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको थिएन। अन्तरिम विधानको सो धारा संशोधन गरी महासचिवबिना पनि बैठक बोलाउन सक्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्ने उदेश्यसहित कम्तीमा विधानअनुसार एक चौथाई सदस्यले केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गर्ने र सो बैठकले विधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा प्रचण्ड समूह पुगेको छ। <blockquote> ‘‘बहुमत मात्रै छ भनेर हुँदैन, बहुमतलाई प्रमाणित गर्नका लागि विधि र प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्छ। विधि र प्रक्रियासम्मत नभएका कारण प्रचण्ड समूहले बहुमत भएर पनि मान्यता नपाएको हो।’’  </blockquote> तर, विधान संशोधनका लागि धारा ७१ अनुसार भने दुईतिहाइ मत अनिवार्य रहनुपर्ने भएकाले कानुनी र प्राविधिक रूपमा त्यो अहिले नै सम्भव देखिने अवस्था नभएको नेताहरू बताउँछन। विगतमा नेपालसँग रहेका भनिएका केन्द्रीय सदस्य पनि स्वतन्त्र र अलग भएको अवस्था रहेकाले विधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाइ मत नपुग्ने प्रचण्ड पक्षले आंकलन गरी बाधा अडकाऊ फुकाऊको सहारा लिने अवस्था देखिएको छ। ‘‘बहुमत मात्रै छ भनेर हुँदैन, बहुमतलाई प्रमाणित गर्नका लागि विधि र प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्छ,’’ संविधानसभा सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘‘विधि र प्रक्रियासम्मत नभएका कारण प्रचण्ड समूहले बहुमत भएर पनि मान्यता नपाएको हो।’’ उनका अनुसार नेकपाको आधिकारिकता विवादमा विधि र प्रक्रिया सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।   त्यसो त अन्तरिम विधानको धारा १८ (६) (८) ले एकता महाधिवेशनसम्म दुवै अध्यक्ष रहने भनेर उल्लेख गरेको विषयलाई प्रचण्ड समूहले कसरी विधि र प्रक्रियासम्मत बनाउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। निर्वाचन आयोगले कानुनी रूपमा नचिनेको तर प्रचण्ड समूहका अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सोधेको स्पष्टीकरण र सो समूहले गरेको कारबाहीको मान्यता के कसरी प्राप्त हुने हो? यसबारेमा पनि प्रचण्ड समूहको बैठकमा छलफल हुने बुझिन आएको छ। धारा (६१) अनुसार अनुशासनको कारबाही गरेर अध्यक्षबाट हटाइएको भनेर जानकारी दिए पनि आयोगको गत माघ ११ गतेको निर्णयले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै खारेज नै गरिदिएको अवस्थामा प्रचण्ड समूहको केन्द्रीय समिति बैठकले पहिलोपटक विधान संशोधनका बारेमा छलफल गर्न लागेको हो। साथै, बैठकमा गत माघ ९ गते आयोजना गरिएको विरोधसभा र माघ २८ गते गरिने भनिएको अर्को बृहतसभाको तयारीका बारेमा पनि छलफल हुने स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले जानकारी दिएका छन्।