काठमाडाैं। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रधानमन्त्रीले रोजेको प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो संविधानसभासम्मत भएको तर्क गरेका छन्।
सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै उनले आफू सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षाको दायित्वबाट भाग्न नसक्ने बताए।
उनलाई यसअघि विघटनको पक्षमा बोल्ने कानुन व्यवसायीले महान्यायाधिवक्ता भएपछि पहिले बोलेको कुरा र बहसमा अप्ठ्यारो हुने टिप्पणी गरेका थिए।
उनले आफू संविधानसभा सदस्य हुँदा बोलेका कुरा सत्य रहेको तर, अहिले त्यो अवस्था नरहेको बताए। कुनै पनि दलको तर्फबाट विघटनविरूद्ध अदालतमा निवेदन नपरेको बताए ।
संविधानले विघटनको परिकल्पना गरेकाले धारा ८५ को व्यवस्था भएको जिकिर गरे। प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्दा संविधानको धारा बकाइदा उल्लेख गरेको बताए।
" />
काठमाडाैं। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रधानमन्त्रीले रोजेको प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो संविधानसभासम्मत भएको तर्क गरेका छन्।
सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै उनले आफू सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षाको दायित्वबाट भाग्न नसक्ने बताए।
उनलाई यसअघि विघटनको पक्षमा बोल्ने कानुन व्यवसायीले महान्यायाधिवक्ता भएपछि पहिले बोलेको कुरा र बहसमा अप्ठ्यारो हुने टिप्पणी गरेका थिए।
उनले आफू संविधानसभा सदस्य हुँदा बोलेका कुरा सत्य रहेको तर, अहिले त्यो अवस्था नरहेको बताए। कुनै पनि दलको तर्फबाट विघटनविरूद्ध अदालतमा निवेदन नपरेको बताए ।
संविधानले विघटनको परिकल्पना गरेकाले धारा ८५ को व्यवस्था भएको जिकिर गरे। प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्दा संविधानको धारा बकाइदा उल्लेख गरेको बताए।
">
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानसम्मत : महान्यायाधिवक्ता खरेल: Dekhapadhi
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रधानमन्त्रीले रोजेको प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो संविधानसभासम्मत भएको तर्क गरेका छन्। सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै उनले आफू सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षाको दायित्वबाट भाग्न नसक्ने बताए।
">
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानसम्मत : महान्यायाधिवक्ता खरेल
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रधानमन्त्रीले रोजेको प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो संविधानसभासम्मत भएको तर्क गरेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै उनले आफू सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षाको दायित्वबाट भाग्न नसक्ने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">उनलाई यसअघि विघटनको पक्षमा बोल्ने कानुन व्यवसायीले महान्यायाधिवक्ता भएपछि पहिले बोलेको कुरा र बहसमा अप्ठ्यारो हुने टिप्पणी गरेका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">उनले आफू संविधानसभा सदस्य हुँदा बोलेका कुरा सत्य रहेको तर, अहिले त्यो अवस्था नरहेको बताए। कुनै पनि दलको तर्फबाट विघटनविरूद्ध अदालतमा निवेदन नपरेको बताए ।</p>
<p style="text-align: justify;">संविधानले विघटनको परिकल्पना गरेकाले धारा ८५ को व्यवस्था भएको जिकिर गरे। प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्दा संविधानको धारा बकाइदा उल्लेख गरेको बताए।</p>
.jpg)
