काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका सभामुखले संवैधानिक परिषद्को सिफारिस फिर्ता गरेकोमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले विरोध जनाएका छन्। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पत्र सरकारलाई फिर्ता पठाएको विषयमा विरोध जनाएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको समान अधिकार भएको भन्दै आफूसँग छलफल नै नगरी पत्र फिर्ता पठाउनु कानुनविपरीत रहेको उनले बताए। सभामुख सापकोटाले हिजो संसदीय सुनुवाइका लागि सरकारले पठाइएको पत्र फिर्ता पठाएका थिए। पत्रमा उल्लेख गरिएको व्यहोराप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताएका छन्।
"नेपालको संविधान र संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ ले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। जस नुसार दुवै सदनको प्रतिनिधित्व रहने संसदीय सुनुवाइ समितिका समितिहरू सञ्चालनको अधिकार सघीय संसद्को कुनै एक सदन वा पदाधिकारीमा निहित रहेको छैन। अधिकारप्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि काजगात संघीय संसद्को दुवै सदनको सम्पत्ति हो। संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी पत्र फिर्तासम्बन्धी गलत प्रक्रियामा संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा संलग्न नरहेको जानकारी गराउँदछु," अध्यक्ष तिमिल्सिनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
" />
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका सभामुखले संवैधानिक परिषद्को सिफारिस फिर्ता गरेकोमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले विरोध जनाएका छन्। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पत्र सरकारलाई फिर्ता पठाएको विषयमा विरोध जनाएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको समान अधिकार भएको भन्दै आफूसँग छलफल नै नगरी पत्र फिर्ता पठाउनु कानुनविपरीत रहेको उनले बताए। सभामुख सापकोटाले हिजो संसदीय सुनुवाइका लागि सरकारले पठाइएको पत्र फिर्ता पठाएका थिए। पत्रमा उल्लेख गरिएको व्यहोराप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताएका छन्।
"नेपालको संविधान र संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ ले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। जस नुसार दुवै सदनको प्रतिनिधित्व रहने संसदीय सुनुवाइ समितिका समितिहरू सञ्चालनको अधिकार सघीय संसद्को कुनै एक सदन वा पदाधिकारीमा निहित रहेको छैन। अधिकारप्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि काजगात संघीय संसद्को दुवै सदनको सम्पत्ति हो। संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी पत्र फिर्तासम्बन्धी गलत प्रक्रियामा संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा संलग्न नरहेको जानकारी गराउँदछु," अध्यक्ष तिमिल्सिनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
">
संवैधानिक परिषद्को सिफारिस फिर्ता गरेकोप्रति राष्ट्रियसभा अध्यक्षको आपत्ति: Dekhapadhi
आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पत्र सरकारलाई फिर्ता पठाएको विषयमा विरोध जनाएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको समान अधिकार भएको भन्दै आफूसँग छलफल नै नगरी पत्र फिर्ता पठाउनु कानुनविपरीत रहेको उनले बताए।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिस फिर्ता गरेकोप्रति राष्ट्रियसभा अध्यक्षको आपत्ति
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका सभामुखले संवैधानिक परिषद्को सिफारिस फिर्ता गरेकोमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले विरोध जनाएका छन्। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाले पत्र सरकारलाई फिर्ता पठाएको विषयमा विरोध जनाएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको समान अधिकार भएको भन्दै आफूसँग छलफल नै नगरी पत्र फिर्ता पठाउनु कानुनविपरीत रहेको उनले बताए। सभामुख सापकोटाले हिजो संसदीय सुनुवाइका लागि सरकारले पठाइएको पत्र फिर्ता पठाएका थिए। पत्रमा उल्लेख गरिएको व्यहोराप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">"नेपालको संविधान र संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ ले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। जस नुसार दुवै सदनको प्रतिनिधित्व रहने संसदीय सुनुवाइ समितिका समितिहरू सञ्‍चालनको अधिकार सघीय संसद्को कुनै एक सदन वा पदाधिकारीमा निहित रहेको छैन। अधिकारप्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि काजगात संघीय संसद्को दुवै सदनको सम्पत्ति हो। संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी पत्र फिर्तासम्बन्धी गलत प्रक्रियामा संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा संलग्‍न नरहेको जानकारी गराउँदछु," अध्यक्ष तिमिल्सिनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।</p>
.jpg)
