काठमाडौं। विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसहरूको सक्कलप्रति फिर्ता पठाइदिएपछि संवैधानिक आयोगहरुमा भएको नियुक्ति के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर कानुनी रुपमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको नियुक्तिमा कुनै बाधा नहुने अवस्था छ ।
संघीय संसद्को ‘संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली – २०७५’ अनुसार संसदीय समितिले संवैधानिक परिषद्ले गरेका सिफारिसहरूमाथि सुनुवाइ गरी निर्णय दिन नसकेमा ४५ दिनपछि नियुक्तिमा बाधा नपर्ने उल्लेख छ।
सोही प्रावधान अनुसार परिषद्ले गरेको सिफारिसमा उल्लेखित व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुने भएको हो। परिषद्ले प्रतिनिधिसभा (जो हाल विघटित छ) मा सिफारिस पठाएको भोलि ४५ दिन पुुग्दैछ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले गर्नुपर्ने सुनुवाइ सम्बन्धी प्रावधानमा यस्तो छ :–
‘(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ। उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन।'
कानुनका जानकारहरूले पनि परिषद्ले सिफारिस गरेको ४५ दिनपछि सिफारिस ‘म्याचुडर्अ’ हुने तर्क गरेका छन्।
त्यसले गर्दा नियुक्तिका लागि विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख सापकोटाले गरेको सिफारिस फिर्ताले बाधा नपुग्ने उनीहरूको तर्क छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिलाई परिषद्बाट आएको सिफारिसलाई समितिमा सुनुवाइ गरी योग्य वा अयोग्य भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार छ। तर, समितिमा परिषद्ले गरेको सिफारिस सुनुवाइ प्रक्रियामा नै गएन। जसले गर्दा सुनुवाइ हुनै सकेन।
गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको रिक्त रहेको पदहरूमा ३८ जनालाई सिफारिस गरेको थियो।
जुन बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता (नेपाली कांग्रेसका सभापति) शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित हुँदा परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहभागी थिए।
यससम्बन्धी वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालको धारणा जस्ताको तस्तै :
संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने ‘अथोरिटी’ संवैधनिक परिषदको हो। परिषद्ले राष्ट्रिय मावन अधिकार आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महिला आयोगलगायत संवैधानिक निकायहरूमा योग्य विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गरेको अवस्था छ।
त्यो सिफारिस परिषद्ले सुनुवाइका लागि प्रतिनिधिसभामा पठायो। सभाले सुनुवाइ गरेर योग्य छन् या छैनन भन्ने निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, सनुवाइ हुन सकेन। परिषदले सिफारिस गर्दा जतिखेर प्रतिनिधिसभा जीवित थियो। जीवित भएको प्रतनिधिसभामा सिफारिस पुगेको हो।
र, फिर्ता गर्ने/नगर्ने भन्ने संवैधानिक परिषद्को ‘म्याटर’ हुन सक्छ। तर, प्रतिनिधिसभाले सनुवाइ गरेर योग्य हो वा होइन भनेर निर्णय गर्नुपर्नेमा सुनवाई प्रक्रियामै लगेन। लगेको भए कार्यक्षेत्र परेको विषयलाई प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले ‘रिजेक्ट’ पनि गर्न सक्थ्यो। उसलाई त्यो अख्तियारी कानुनले दिएको छ। र, यस्तो पनि प्रावधान छ कि संवैधानिक परिषद्ले आफूले सिफारिस गरेको फिर्ता गर्न मिल्दैन।
बरू संसदीय समितिले ‘एसेप्ट’ वा ‘रिजेक्ट’ गर्न सक्ने प्रावधान छ। यस्तो भने भएन। र, ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभएको अवस्थामा सिफारिस ‘म्याचुअर्ड’ हुन्छ। म्याचुर्ड भएपछि त सिफारिस भएकाहरूको नियुक्ति हुन्छ। यसमा कुनै बाधा छैन।
गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको रिक्त रहेको पदहरूमा ३८ जनालाई सिफारिस गरेको थियो।
जुन बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता (नेपाली कांग्रेसका सभापति) शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित हुँदा परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीसहित परिषदका बहुमत सदस्यले गरेको सिफारिसको वैधानिकतामाथि सापकोटाले प्रश्न उठाएका छन्। परिणामतः उनले आइतबार सबै सिफारिसहरू फिर्ता गरेका हुन्।
अर्का अधिवक्ता केदार कोइराला पनि विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख सापकोटाले सिफारिसहरूको सक्कल प्रति नै फिर्ता गरेपनि सिफारिस भएकाहरूको नियुक्तिमा बाधा नपुगेको बताउछन्।
" />
काठमाडौं। विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसहरूको सक्कलप्रति फिर्ता पठाइदिएपछि संवैधानिक आयोगहरुमा भएको नियुक्ति के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर कानुनी रुपमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको नियुक्तिमा कुनै बाधा नहुने अवस्था छ ।
संघीय संसद्को ‘संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली – २०७५’ अनुसार संसदीय समितिले संवैधानिक परिषद्ले गरेका सिफारिसहरूमाथि सुनुवाइ गरी निर्णय दिन नसकेमा ४५ दिनपछि नियुक्तिमा बाधा नपर्ने उल्लेख छ।
सोही प्रावधान अनुसार परिषद्ले गरेको सिफारिसमा उल्लेखित व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुने भएको हो। परिषद्ले प्रतिनिधिसभा (जो हाल विघटित छ) मा सिफारिस पठाएको भोलि ४५ दिन पुुग्दैछ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले गर्नुपर्ने सुनुवाइ सम्बन्धी प्रावधानमा यस्तो छ :–
‘(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ। उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन।'
कानुनका जानकारहरूले पनि परिषद्ले सिफारिस गरेको ४५ दिनपछि सिफारिस ‘म्याचुडर्अ’ हुने तर्क गरेका छन्।
त्यसले गर्दा नियुक्तिका लागि विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख सापकोटाले गरेको सिफारिस फिर्ताले बाधा नपुग्ने उनीहरूको तर्क छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिलाई परिषद्बाट आएको सिफारिसलाई समितिमा सुनुवाइ गरी योग्य वा अयोग्य भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार छ। तर, समितिमा परिषद्ले गरेको सिफारिस सुनुवाइ प्रक्रियामा नै गएन। जसले गर्दा सुनुवाइ हुनै सकेन।
गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको रिक्त रहेको पदहरूमा ३८ जनालाई सिफारिस गरेको थियो।
जुन बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता (नेपाली कांग्रेसका सभापति) शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित हुँदा परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहभागी थिए।
यससम्बन्धी वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालको धारणा जस्ताको तस्तै :
संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने ‘अथोरिटी’ संवैधनिक परिषदको हो। परिषद्ले राष्ट्रिय मावन अधिकार आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महिला आयोगलगायत संवैधानिक निकायहरूमा योग्य विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गरेको अवस्था छ।
त्यो सिफारिस परिषद्ले सुनुवाइका लागि प्रतिनिधिसभामा पठायो। सभाले सुनुवाइ गरेर योग्य छन् या छैनन भन्ने निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, सनुवाइ हुन सकेन। परिषदले सिफारिस गर्दा जतिखेर प्रतिनिधिसभा जीवित थियो। जीवित भएको प्रतनिधिसभामा सिफारिस पुगेको हो।
र, फिर्ता गर्ने/नगर्ने भन्ने संवैधानिक परिषद्को ‘म्याटर’ हुन सक्छ। तर, प्रतिनिधिसभाले सनुवाइ गरेर योग्य हो वा होइन भनेर निर्णय गर्नुपर्नेमा सुनवाई प्रक्रियामै लगेन। लगेको भए कार्यक्षेत्र परेको विषयलाई प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले ‘रिजेक्ट’ पनि गर्न सक्थ्यो। उसलाई त्यो अख्तियारी कानुनले दिएको छ। र, यस्तो पनि प्रावधान छ कि संवैधानिक परिषद्ले आफूले सिफारिस गरेको फिर्ता गर्न मिल्दैन।
बरू संसदीय समितिले ‘एसेप्ट’ वा ‘रिजेक्ट’ गर्न सक्ने प्रावधान छ। यस्तो भने भएन। र, ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभएको अवस्थामा सिफारिस ‘म्याचुअर्ड’ हुन्छ। म्याचुर्ड भएपछि त सिफारिस भएकाहरूको नियुक्ति हुन्छ। यसमा कुनै बाधा छैन।
गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको रिक्त रहेको पदहरूमा ३८ जनालाई सिफारिस गरेको थियो।
जुन बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता (नेपाली कांग्रेसका सभापति) शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित हुँदा परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीसहित परिषदका बहुमत सदस्यले गरेको सिफारिसको वैधानिकतामाथि सापकोटाले प्रश्न उठाएका छन्। परिणामतः उनले आइतबार सबै सिफारिसहरू फिर्ता गरेका हुन्।
अर्का अधिवक्ता केदार कोइराला पनि विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख सापकोटाले सिफारिसहरूको सक्कल प्रति नै फिर्ता गरेपनि सिफारिस भएकाहरूको नियुक्तिमा बाधा नपुगेको बताउछन्।
">
सभामुखले सिफारिस फिर्ता गरे पनि नियुक्तिमा छैन बाधा: Dekhapadhi
प्रतिनिधि सभाको ‘संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली– २०७५’ मा भएको संसदीय सुुनुवाइ सम्बन्धी प्रावधानमा उल्लेखित नियम (२) को उपनियम (१) बमोजिम संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुने।
परिषद्ले सिफारिस गरेको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सुनुवाइ नभए सिफारिस ‘म्याचुर्ड’ हुने र नियुक्तिमा कुनै बाधा नपुग्ने प्रावधान छ।
सभामुखले सिफारिस फिर्ता गरे पनि नियुक्तिमा छैन बाधा
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसहरूको सक्कलप्रति फिर्ता पठाइदिएपछि संवैधानिक आयोगहरुमा भएको नियुक्ति के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर कानुनी रुपमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको नियुक्तिमा कुनै बाधा नहुने अवस्था छ । </p>
<p style="text-align: justify;">संघीय संसद्को ‘संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली – २०७५’ अनुसार संसदीय समितिले संवैधानिक परिषद्ले गरेका सिफारिसहरूमाथि सुनुवाइ गरी निर्णय दिन नसकेमा ४५ दिनपछि नियुक्तिमा बाधा नपर्ने उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="No description available." height="199" src="https://scontent.fktm3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/144715242_186827613232499_782051552315875133_n.png?_nc_cat=108&ccb=2&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=8g2VoPlbeh4AX84d3N6&_nc_ht=scontent.fktm3-1.fna&oh=8e8a90eedae806b8538f2862a560b6f1&oe=603CC910" width="775" /></p>
<p style="text-align: justify;">सोही प्रावधान अनुसार परिषद्ले गरेको सिफारिसमा उल्लेखित व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुने भएको हो। परिषद्ले प्रतिनिधिसभा (जो हाल विघटित छ) मा सिफारिस पठाएको भोलि ४५ दिन पुुग्दैछ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>संसदीय सुनुवाइ समितिले गर्नुपर्ने सुनुवाइ सम्बन्धी प्रावधानमा यस्तो छ :–</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>‘(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ। उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन।'</em></p>
<p style="text-align: justify;">कानुनका जानकारहरूले पनि परिषद्ले सिफारिस गरेको ४५ दिनपछि सिफारिस ‘म्याचुडर्अ’ हुने तर्क गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसले गर्दा नियुक्तिका लागि विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख सापकोटाले गरेको सिफारिस फिर्ताले बाधा नपुग्ने उनीहरूको तर्क छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिलाई परिषद्बाट आएको सिफारिसलाई समितिमा सुनुवाइ गरी योग्य वा अयोग्य भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार छ। तर, समितिमा परिषद्ले गरेको सिफारिस सुनुवाइ प्रक्रियामा नै गएन। जसले गर्दा सुनुवाइ हुनै सकेन।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको रिक्त रहेको पदहरूमा ३८ जनालाई सिफारिस गरेको थियो।<br />
जुन बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता (नेपाली कांग्रेसका सभापति) शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित हुँदा परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहभागी थिए।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>यससम्बन्धी वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालको धारणा जस्ताको तस्तै :</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने ‘अथोरिटी’ संवैधनिक परिषदको हो। परिषद्ले राष्ट्रिय मावन अधिकार आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महिला आयोगलगायत संवैधानिक निकायहरूमा योग्य विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गरेको अवस्था छ।</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>त्यो सिफारिस परिषद्ले सुनुवाइका लागि प्रतिनिधिसभामा पठायो। सभाले सुनुवाइ गरेर योग्य छन् या छैनन भन्ने निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, सनुवाइ हुन सकेन। परिषदले सिफारिस गर्दा जतिखेर प्रतिनिधिसभा जीवित थियो। जीवित भएको प्रतनिधिसभामा सिफारिस पुगेको हो। </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>र, फिर्ता गर्ने/नगर्ने भन्ने संवैधानिक परिषद्को ‘म्याटर’ हुन सक्छ। तर, प्रतिनिधिसभाले सनुवाइ गरेर योग्य हो वा होइन भनेर निर्णय गर्नुपर्नेमा सुनवाई प्रक्रियामै लगेन। लगेको भए कार्यक्षेत्र परेको विषयलाई प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले ‘रिजेक्ट’ पनि गर्न सक्थ्यो। उसलाई त्यो अख्तियारी कानुनले दिएको छ। र, यस्तो पनि प्रावधान छ कि संवैधानिक परिषद्ले आफूले सिफारिस गरेको फिर्ता गर्न मिल्दैन।</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>बरू संसदीय समितिले ‘एसेप्ट’ वा ‘रिजेक्ट’ गर्न सक्ने प्रावधान छ। यस्तो भने भएन। र, ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभएको अवस्थामा सिफारिस ‘म्याचुअर्ड’ हुन्छ। म्याचुर्ड भएपछि त सिफारिस भएकाहरूको नियुक्ति हुन्छ। यसमा कुनै बाधा छैन।</em></p>
<p style="text-align: justify;">गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको रिक्त रहेको पदहरूमा ३८ जनालाई सिफारिस गरेको थियो।<br />
जुन बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता (नेपाली कांग्रेसका सभापति) शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित हुँदा परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहभागी थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्री ओलीसहित परिषदका बहुमत सदस्यले गरेको सिफारिसको वैधानिकतामाथि सापकोटाले प्रश्न उठाएका छन्। परिणामतः उनले आइतबार सबै सिफारिसहरू फिर्ता गरेका हुन्। </p>
<p style="text-align: justify;">अर्का अधिवक्ता केदार कोइराला पनि विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख सापकोटाले सिफारिसहरूको सक्कल प्रति नै फिर्ता गरेपनि सिफारिस भएकाहरूको नियुक्तिमा बाधा नपुगेको बताउछन्।<br />
</p>
.jpg)
