Politics

गृहपृष्ठ

प्रचण्ड समूहद्वारा पार्टी विभाजनको जानकारी, ओली समूहद्वारा अस्वीकार काठमाडौं। राजनीतिक रुपमा विभाजित भएर अलग–अलग गतिविधि गरिरहेका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई समूह मंगलबारबाट वैधानिकताको लडाईमा होमिएका छन् । पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको नेकपाले निर्वाचन आयोगमा पार्टी विभाजन भएको औपचारिक जानकारी गराउँदै आधिकारिकताको दाबी पेश गरेपछि वैधानिक लडाई सुरु भएको हो ।  यसअघि प्रचण्ड नेतृत्व र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समूहले नेकपा विभाजित नभएको जानकारी आयोगलाई दिएका थिए ।   ‘आधिकारिकताका लागि निवेदन दिएपछि अब नेकपामा वैधानिक लडाई सुरु भएको छ, हामीले त्यसका लागि बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएका छौं,’ सो समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले छोटो प्रतिक्रिया दिए । प्रचण्डले समूहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ४४ अनुसार पार्टीको नाम, पार्टीको झन्डा र चुनाव चिन्हलगायतको विषयमा आधिकारिकताको दाबी गर्दै मंगलवार औपचारिक रुपमा जानकारी गराएको छ ।  नेकपा आधिकारिकताको दाबी गर्दै जानकारी गराएलगत्तै प्रचण्ड समूहले नेकपा विभाजित भएको मंगलवारबाट औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेको छ । प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहित निर्वाचन आयोग पुगेर आफनो समूहलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने दाबीसमेत पेस गरेका छन् । आयोग पुगेका प्रचण्डले यसअघि आयोगले भनेझै ओली प्रथम अध्यक्ष नभएको पनि जानकारी गराएका छन् ।  ‘‘ओलीजी प्रथम अध्यक्ष हुनुहुन्न, विधानले जसले बैठकको नेतृत्व गर्छ, त्यही अध्यक्ष हुनेछ भनी गरेको व्यवस्थाका बारेमा आयोगलाई जानकारी गराएका छौं’’, आयोग पुगेका स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले आयोगमा भएका छलफलबारे जानकारी दिँदैै भने । प्रचण्ड समूहका केन्द्रीय सदस्य घटे राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार अद्यावधिक गराउनका लागि गत पुस ८ गते २ सय ९० जनाको हस्ताक्षर बुझाएको प्रचण्ड समुहले आधिकारिकता दाबी गर्ने अवस्थासम्म केन्द्रीय सदस्यको संख्या घटेको देखिएको छ । पुस ८ गते दुई सय ९० को हस्ताक्षर बुझाए पनि उपत्यका बाहिर रहेकाले ३ जनाको हस्ताक्षर उपलब्ध हुन नसकेको उल्लेख गरेर नामावली बुझाए पनि मंगलबार भने जम्मा दुई सय ७५ जनाको हस्ताक्षरसहित पत्र बुझाएका छन् । अद्यावधिक गराउँदाको अवस्थामा भन्दा आधिकारिकताको दाबी गर्ने अवस्थामा पुग्दा झन्डै १५ जना घटेको मंगलवार बुझाएको तथ्यांकले देखाएको छ ।  ‘निर्वाचन आयोगले नेकपाको चार सय ४१ सदस्यीय कमिटी नै आधिकारिक हो भनेपछि हामीले सोही कमिटीका दुई सय ७५ जनाको हस्ताक्षर बुझाएका छौं’’, पत्र बुझाएपछि सो समूहका स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।  कारबाहीको जानकारी  सुनवाईको मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बिपरीत प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरेको जानकारी पुस ९ गते प्रचण्ड समूहले आयोगलाई दिएको थियो । तर, नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ६१ र दल सम्बन्धी ऐन १८  विपरीत सुनवाईको मौका नै नदिई कारबाही गरिएको पाईएको भन्दै आयोगले अस्वीकार गरेपछि प्रचण्ड समूहले पुनः पुस २१ गते अर्को पत्र लेखेर कारबाहीको व्येहोरा हटाउन अनुरोध गरेका थिए । कारबाहीको व्येहोरा हटाउन अनुरोध गरेको झन्डै दुई सातापछि माघ ५ गते पुनः ओलीलाई ३ दिने स्पष्टिकरण सोधिएको थियो, विधि र पद्धति मिलाउनका लागि सोधेको जवाफ नपाएपछि प्रचण्ड समूहले आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय लिईएको थियो, जसको जानकारी मंगलवार आयोगलाई दिईएको छ ।  उता, महासचिवबिना बैठक बस्न नसक्ने अन्तरिम विधानको व्यवस्था भएको उल्लेख भएपछि ओली पक्षमा लागेका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई पदमुक्त गरिएको जानकारी पनि आयोगलाई दिईएको छ ।  नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा १८ (ट) १ ले महासचिवबिना बैठकको परिकल्पना गर्न अस्वीकार गरेकाले महासचिवलाई कारबाही गरेकाले प्रचण्डको अध्यक्षतामा बैठक बसेको तर्क गरिएको छ ।  ओली समूहद्धारा पार्टी विभाजन अस्वीकार केन्द्रीय कमिटी सदस्यको हकमा अल्पमतमा परेको ओली समूहले सुरुदेखि नै पार्टी विभाजन नभएको जानकारी आयोगलार्ई गराउँदै आएको छ । प्रचण्ड समूहले आधिकारिकता दाबी गर्दै मंगलबार आयोग समक्ष निवेदन दिएपनि ओली समूहले भने अझै पार्टी विभाजन भएको स्वीकार गरेर आधिकारिकताको दाबी गरेको छैन ।  ‘‘गत पुस २९ गते अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितले आयोगमा पत्र पठाई पार्टी विभाजन भएको हिसाबले पत्राचार गरेझैँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएको छैन र होइन पनि’’, ओलीले आयोगलाई गरेको पत्रचारमा भनिरहेका छन्, ‘‘एकीकरण हुँदाको मेरो नेतृत्वमा द्वितीय अध्यक्षको रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू, उपाध्यक्ष, सचिवालय सदस्य, स्थायी कमिटी सदस्य रहेकोमा विद्यमान केन्द्रीय कमिटीमा सबैजना यथावत रहनुभएको छ ।’  ओलीले आजसम्म आयोगलाई त्यस्तो पत्र कुनै लेखेका छैनन्, जसले पार्टी विभाजन भएको भन्ने जानकारी गराईएको होस् । वैधानिक लडाई पेचिलो बन्ने निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते उल्लेख गरेअनुसार नेकपाको प्रमुख पदाधिकारी ओलीलाई मानेको र ओलीले पनि पार्टी विभाजन भएको अस्वीकार गरेको अवस्थामा नेकपा भित्रको वैधानिकताको लडाई थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ । प्रचण्ड समूहले पार्टी विभाजित भएको जानकारी गराएको तथा ओलीले अस्वीकार गरेको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगलाई नेकपाको वैधानिक लडाईलाई निकास दिन थप सकस पर्ने देखिएको छ । आयोगले यसका लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने आंकलन राजनीतिक विश्लेषकहरुले गरिरहेका छन् ।  बहुमत भएर हुन्न, विधि र प्रक्रिया मिल्नु पनि पर्छ नेकपाभित्रको बिबाद हल गर्नका लागि बहुमत सदस्यको अभिमत मात्रै भएर नहुने तथा विधि र प्रक्रियालाई पनि आयोगले नजिरको रुपमा लिने देखिएको छ ।  प्रचण्ड समूहमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यले चयन गरेका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई अस्वीकार गरेको नजिरलाई आधार बनाएर आयोगले थप निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । ‘बहुमत भएकै आधारमा निर्णय हुने भएको भए, माघ ११ गते निर्वाचन आयोगले माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष स्वीकार गर्ने थियो,’ संविधानसभा सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले देखापढीसँग भने, ‘बहुमत भएर मात्रै हुँदैन, कुनै पनि निर्णय गर्दा विधि र प्रक्रिया मिलाईएको छ कि छैन ? त्यसले कानुनी रुपमा धेरै नै महत्व राख्ने कार्य गर्छ ।’  उनका अनुसार बहुमत भए पनि विधि र प्रक्रिया मात्रै होइन, नेकपाको अन्तरिम विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले पनि कानुनी प्रश्नको जवाफ खोज्नेछ ।