Politics

गृहपृष्ठ

सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगको समय सकिँदै काठमाडौं। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको समय अवधि सकिँदै छ। आयोगसँगै पदाधिकारीहरुको पनि समयावधि सकिँदै छ। पाँच वर्षका लागि बनेका दुई आयोगको समय यही माघ २५ मा सकिन लागेको हो। दुवै आयोगमा एक वर्षका लागि पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो। माघ ४ गते समयअवधि सकिएका पदाधिकारीको मन्त्रिपरिषद् कैठकले माघ २५ गतेसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।   २०७६ माघ ४ मा दुवै आयोगमा एक वर्षका लागि एकएक जना अध्यक्ष र चारजना सदस्य गरी नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो। संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउने पाँच वर्षको कार्यकाल तय गरी दुईवटा आयोग गठन गरिएको थियो। दुवै आयोगले परिणाम देखिने कुनै काम गर्न सकेका छैनन्। आयोगको समय थप्&zwj;न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेकाले ऐन संशोधन गर्न सक्ने सम्भावना छैन।   त्यसैले ऐन संशोधनको लागि अध्यादेश एउटा माध्यम हुनेछ। सरकारले दुवै आयोगको समय थप्&zwj;न चाहेमा अध्यादेश ल्याउनुपर्नेछ। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका गम्भीर मानवअधिकारका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषी सिफारिस गर्न दुई आयोग बनाइएको थियो। तर, यसअघि चार वर्षसम्म जागिर खाएका पदाधिकारीले कुनै काम गर्न नसकेको द्वन्द्वपीडितले बताउँदै आएका छन्। दुवै आयोगले उजुरी संकलनबाहेक कुनै पनि काम गर्न सकेनन्। पीडितले बारम्बार पदाधिकारीमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।   फेरि दोस्रो पटक एक वर्षका लागि आयोगमा पदाधिकारी छनोट गरिएको थियो। कार्यकाल सकिएपछि फेरि २० दिनका लागि थप गरिएको हो। आयोगले गठनको उद्देश्यअनुसार कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै बारम्बार द्वन्द्वपीडितबाटै आलोचना हुँदै आएको छ।