काठमाडाैं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतमा आज पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस हुँदै छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा माघ ४ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ।
हिजो मंगलबार सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका थिए।
खरेलले सरकारले संसद् विघटन अप्ठ्यारो समयमा गरिएको बाध्यकारी बाटो भएको तर्क गरेका थिए।
त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यता प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहीत अधिकारका विषयमा बहस गरेका थिए।
पन्तले आज पनि बहस गर्दै छन्। उनको हिजोको बहस नसकिएकाले आज पनि गर्न लागेका हुन्।
" />
काठमाडाैं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतमा आज पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस हुँदै छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा माघ ४ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ।
हिजो मंगलबार सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका थिए।
खरेलले सरकारले संसद् विघटन अप्ठ्यारो समयमा गरिएको बाध्यकारी बाटो भएको तर्क गरेका थिए।
त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यता प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहीत अधिकारका विषयमा बहस गरेका थिए।
पन्तले आज पनि बहस गर्दै छन्। उनको हिजोको बहस नसकिएकाले आज पनि गर्न लागेका हुन्।">
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दा : आज पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस हुँदै: Dekhapadhi
हिजो मंगलबार सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका थिए।
खरेलले सरकारले संसद् विघटन अप्ठ्यारो समयमा गरिएको बाध्यकारी बाटो भएको तर्क गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दा : आज पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस हुँदै
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतमा आज पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस हुँदै छ।<br />
<br />
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा माघ ४ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ।<br />
<br />
हिजो मंगलबार सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्‍निप्रसाद खरेल र प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका थिए।<br />
<br />
खरेलले सरकारले संसद् विघटन अप्ठ्यारो समयमा गरिएको बाध्यकारी बाटो भएको तर्क गरेका थिए।<br />
<br />
त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यता प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहीत अधिकारका विषयमा बहस गरेका थिए।<br />
<br />
पन्तले आज पनि बहस गर्दै छन्। उनको हिजोको बहस नसकिएकाले आज पनि गर्न लागेका हुन्।</p>