काठमाडाैं। नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको तर्क गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा सरकारको तर्फबाट बहस गर्दै उनले यस्तो तर्क गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन नगरेको भए दिगो शान्ति र संवैधानिक व्यवस्था खल्बलिने जिकिर उनले गरेका छन्।
अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई २०४७ को संविधानमा भन्दा बढी अधिकार भएको पाण्डेको दाबी छ।
उनले पहिलेको संविधानमा राष्ट्रप्रमुखमा भएको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीमा भएकाले विघटन गर्न पाउने तर्क गरे।
संसदीय शासन व्यवस्थाभित्रको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार अन्य देशमा पनि भएको भारत, बेलायतको उदाहरण पेस गरे।
जनताले अधिकार हस्तान्तरण गर्दै प्रतिनिधिसभाका सदस्य चुने। ती सदस्यले आफ्नो अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हस्तान्तरण गरेकाले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार भएकाले फेरि जनतामा जाने घोषणा गरेको नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेको तर्क छ।
जनतामा जाने कुरामा हैन हामी जान्नाैं हाम्रो समय बाँकी छ भन्न नपाइने उनले बहसमा भनेका छन्।
" />
काठमाडाैं। नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको तर्क गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा सरकारको तर्फबाट बहस गर्दै उनले यस्तो तर्क गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन नगरेको भए दिगो शान्ति र संवैधानिक व्यवस्था खल्बलिने जिकिर उनले गरेका छन्।
अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई २०४७ को संविधानमा भन्दा बढी अधिकार भएको पाण्डेको दाबी छ।
उनले पहिलेको संविधानमा राष्ट्रप्रमुखमा भएको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीमा भएकाले विघटन गर्न पाउने तर्क गरे।
संसदीय शासन व्यवस्थाभित्रको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार अन्य देशमा पनि भएको भारत, बेलायतको उदाहरण पेस गरे।
जनताले अधिकार हस्तान्तरण गर्दै प्रतिनिधिसभाका सदस्य चुने। ती सदस्यले आफ्नो अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हस्तान्तरण गरेकाले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार भएकाले फेरि जनतामा जाने घोषणा गरेको नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेको तर्क छ।
जनतामा जाने कुरामा हैन हामी जान्नाैं हाम्रो समय बाँकी छ भन्न नपाइने उनले बहसमा भनेका छन्।
">
"अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई २०४७ को संविधानमा भन्दा बढी अधिकार छ": Dekhapadhi
प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन नगरेको भए दिगो शान्ति र संवैधानिक व्यवस्था खल्बलिने जिकिर उनले गरेका छन्।
उनले पहिलेको संविधानमा राष्ट्रप्रमुखमा भएको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीमा भएकाले विघटन गर्न पाउने तर्क गरे।
जनतामा जाने कुरामा हैन हामी जान्नाैं हाम्रो समय बाँकी छ भन्न नपाइने उनले बहसमा भनेका छन्।
"अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई २०४७ को संविधानमा भन्दा बढी अधिकार छ"
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको तर्क गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा सरकारको तर्फबाट बहस गर्दै उनले यस्तो तर्क गरेका हुन्। </p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन नगरेको भए दिगो शान्ति र संवैधानिक व्यवस्था खल्बलिने जिकिर उनले गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई २०४७ को संविधानमा भन्दा बढी अधिकार भएको पाण्डेको दाबी छ। </p>
<p style="text-align: justify;">उनले पहिलेको संविधानमा राष्ट्रप्रमुखमा भएको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीमा भएकाले विघटन गर्न पाउने तर्क गरे। </p>
<p style="text-align: justify;">संसदीय शासन व्यवस्थाभित्रको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार अन्य देशमा पनि भएको भारत, बेलायतको उदाहरण पेस गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">जनताले अधिकार हस्तान्तरण गर्दै प्रतिनिधिसभाका सदस्य चुने। ती सदस्यले आफ्नो अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हस्तान्तरण गरेकाले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार भएकाले फेरि जनतामा जाने घोषणा गरेको नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेको तर्क छ।</p>
<p style="text-align: justify;">जनतामा जाने कुरामा हैन हामी जान्‍नाैं हाम्रो समय बाँकी छ भन्‍न नपाइने उनले बहसमा भनेका छन्।</p>
.jpg)
