Politics

गृहपृष्ठ

प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा बहस जारी, विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्‍त्रीलाई भएको दाबी काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा आज सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दै नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिले विकल्प नभएको बताएका छन्।  उनले संविधानको धारा ७४ ले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार र राष्ट्रपतिलाई घोषणा गर्ने अधिकार भएको तर्क गरे।  'संविधानसभा भएको दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने व्यवस्था सरकार स्थायित्व बनाउन कि प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन?' न्यायाधीश सपना प्रधान  मल्लले सोधिन्।   प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन र प्रधानमन्त्री बलियो भए सरकार आफै स्थायी हुने नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयको तर्क छ।  २०४७ सालको भन्दा अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई धेरै अधिकार भएको उनले दोहोर्&zwj;याए। त्यसपछि नायव महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेलले बहस थालेका छन्।