काठमाडौं। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकाटोले सभामुखका रूपमा संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दिन नमिल्ने बताएका छन्।
सभामुख आफै राज्यको पदाधिकारी भएकोले यसरी रिट निवेदन नमिल्ने अधिकारीको भनाइ छ।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै सभामुख सापकोटाले नागरिकको रूपमा मात्रै सर्वोच्चको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न सकिने उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले प्रश्न गरेका छन्, “सभामुखले कुन ऐनअन्तर्गत संवैधानिक परिषद्विरुद्ध निवेदन हाल्नु भएको हो?”
राज्यको पदाधिकारीको हैसियतमा सभामुख सापकोटा रहेकोले राज्यविरुद्ध उनको कुनै दावी हुन नसक्ने पनि संविधानविद् अधिकारीले दावी गरे।
सभामुख सापकोटाले गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध निवेदन दिएका थिए।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले आइतबार निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलगायतलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। निवदेनको टुङ्गो लाग्न भने बाँकी छ।
यसरी सर्वोच्च अदालतमा सापकोटाले दर्ता गरेको निवेदन विचाराधीन अवस्थामा रहँदा संविधानविद् अधिकारीले कुन ऐनअन्तर्गत निवेदन हालेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।
निवेदनमा सापकोटाले सरकारबाट संविधानमाथि शृङ्खलाबद्ध प्रहार भएको भन्दै संविधानको रक्षा, संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएको प्रष्ट पारेका छन्।
" />
काठमाडौं। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकाटोले सभामुखका रूपमा संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दिन नमिल्ने बताएका छन्।
सभामुख आफै राज्यको पदाधिकारी भएकोले यसरी रिट निवेदन नमिल्ने अधिकारीको भनाइ छ।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै सभामुख सापकोटाले नागरिकको रूपमा मात्रै सर्वोच्चको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न सकिने उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले प्रश्न गरेका छन्, “सभामुखले कुन ऐनअन्तर्गत संवैधानिक परिषद्विरुद्ध निवेदन हाल्नु भएको हो?”
राज्यको पदाधिकारीको हैसियतमा सभामुख सापकोटा रहेकोले राज्यविरुद्ध उनको कुनै दावी हुन नसक्ने पनि संविधानविद् अधिकारीले दावी गरे।
सभामुख सापकोटाले गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध निवेदन दिएका थिए।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले आइतबार निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलगायतलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। निवदेनको टुङ्गो लाग्न भने बाँकी छ।
यसरी सर्वोच्च अदालतमा सापकोटाले दर्ता गरेको निवेदन विचाराधीन अवस्थामा रहँदा संविधानविद् अधिकारीले कुन ऐनअन्तर्गत निवेदन हालेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।
निवेदनमा सापकोटाले सरकारबाट संविधानमाथि शृङ्खलाबद्ध प्रहार भएको भन्दै संविधानको रक्षा, संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएको प्रष्ट पारेका छन्।
">
संविधानविद् अधिकारीको प्रश्न - सभामुखले कुन ऐनअन्तर्गत संवैधानिक परिषद्विरुद्ध निवेदन हाल्नुभएको हो?: Dekhapadhi
सभामुखका रूपमा संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध अग्निप्रसाद सापकोटाले निवेदन दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ।
राज्यविरुद्ध सभामुख सापकोटाको कुनै दावी हुन नसक्ने जिकिर उनले गरेका छन्।
संविधानविद् अधिकारीको प्रश्न - सभामुखले कुन ऐनअन्तर्गत संवैधानिक परिषद्विरुद्ध निवेदन हाल्नुभएको हो?
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकाटोले सभामुखका रूपमा संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दिन नमिल्ने बताएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सभामुख आफै राज्यको पदाधिकारी भएकोले यसरी रिट निवेदन नमिल्ने अधिकारीको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै सभामुख सापकोटाले नागरिकको रूपमा मात्रै सर्वोच्चको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न सकिने उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले प्रश्न गरेका छन्, “सभामुखले कुन ऐनअन्तर्गत संवैधानिक परिषद्विरुद्ध निवेदन हाल्नु भएको हो?”</p>
<p style="text-align: justify;">राज्यको पदाधिकारीको हैसियतमा सभामुख सापकोटा रहेकोले राज्यविरुद्ध उनको कुनै दावी हुन नसक्ने पनि संविधानविद् अधिकारीले दावी गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">सभामुख सापकोटाले गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध निवेदन दिएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले आइतबार निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलगायतलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। निवदेनको टुङ्गो लाग्न भने बाँकी छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसरी सर्वोच्च अदालतमा सापकोटाले दर्ता गरेको निवेदन विचाराधीन अवस्थामा रहँदा संविधानविद् अधिकारीले कुन ऐनअन्तर्गत निवेदन हालेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">निवेदनमा सापकोटाले सरकारबाट संविधानमाथि शृङ्खलाबद्ध प्रहार भएको भन्दै संविधानको रक्षा, संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएको प्रष्ट पारेका छन्।</p>
.jpg)
