काठमाडौं। वैदेशिक यात्राका क्रममा बेचबिखनमा पर्ने, हिंसाको शिकार हुने समस्या छ। त्यसमा महिलाहरू बढी पीडित छन्।
त्यो समस्या समाधानका लागि अध्यागमन विभागले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि नै संशोधन गर्नतिर लाग्यो। त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले आवश्यक सुझाव दिनका लागि सुझाव समिति गठन गर्यो।
र समितिलाई लाग्यो, यो समस्या समाधानको एकमात्र उपाय भनेको महिलाहरूलाई विदेश जानमा कडाई गर्ने । त्यसका लागि ४० वर्ष मुनिका महिलाहरू भिजिट भिसामा खाडी तथा अफ्रिकी मुलुकमा जाँदा परिवार र स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने प्रस्ताव गर्यो।
समितिले दिएको सुझावका आधारमा गृह मन्त्रालयले अध्यागन विभागको कार्यविधिमा आवश्यक संशोधनको तयारी थाल्यो। तर, सो प्रस्ताव बाहिर सार्वजनिक भएपछि भने हलचल नै मच्चियो। अधिकांशले यो प्रस्तावको विरोध गरे।
उक्त प्रस्तावले संविधानले दिएको मौलिक हक नै खोसिन लागेको भन्दै अभियानकर्मीहरूले आज अध्यागमन विधाग घेराउ गरे। अभियन्ता भावना राउतको संयोजकत्वमा अभियान्ताहरूले विभाग घेराउ गर्नुका साथै विभागका निर्देशकसँग यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुको कारण मागे।
विभागको मूल गेटमा केही समय नाराबाजी गरेपछि पासपोर्ट फिर्ता गर्न उनीहरू भित्र जान खोजे। तर, प्रहरीले जान दिएन। प्रहरीले जान नदिएपछि विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता टेकनारायण पौडेल नै बाहिर आएर सो विवादबारे प्रष्ट पार्ने प्रयास गरे।
अभियन्ता भावनाले संविधानमा उल्लेख भएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमाथि नै प्रहार गरेको बताइन्।
“संविधानले सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेपनि हाम्रो मौलिक हकमाथि प्रहार भयो। कि त सम्मानपुर्वक बाँच्न र हिँडडुल गर्न देऊ कि त पासपोर्ट फिर्ता लेऊ”, उनले निर्देशक पौडेलसँग भनिन्।
समस्या एकातिर भएपनि समाधान अर्कोतिर खोजिरहेको भन्दै उनले भनिन्, “एयरपोर्टको अध्यागमनमा आजपनि सेटिङ मिलाएर बाहिर जान पाउँछ। समस्या त्यहाँ छ। तर, तपाईहरू मानव तस्करी तथा बेचबिखन रोक्नका लागि महिलालाई परिबन्धित गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ । त्यो कुरा भनेको बलात्कार रोक्नका लागि लामो कपडा लगाउन भनेको जस्तै हो।”
विभागले गरेको उक्त प्रस्तावले आफूहरूको मौलिक हकमाथि नै प्रहार भएको उनको भनाइ छ। विदेशमा हुने मानव बेचबिखन, हिंसा लगायतको समस्या समाधन गर्ने उपाय नपाएको खण्डमा आफूहरू सुझाव दिन तयार रहेको बताइन्।
अर्की अभियान्ता सब्बराजी महर्जनले संविधानले दिएको हक अधिकार छिन्नेगरी महिलाको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताइन्।
निर्णय नभएपनि यस्ता खालका प्रस्ताव आउनु नै गलत भएको उनको भनाइ छ। “यस्ता खालका प्रस्तावले पुरूषवादी सोचले अझै पनि महिलालाई कस्तो दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। यस्तो खालको प्रस्ताव गर्ने हिम्मत राख्नु नै गलत हो। तर, यहाँ त समितिले सुझाव पनि दिइसकेको रहेछ”, उनले भनिन्।
अभियन्ता भावनाले उक्त प्रस्ताव तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताइन्। “या त त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्यो होइन भने हाम्रो पासपोर्ट फिर्ता लिनुपर्छ। पछि त्यही कानुन अनुसार वडामै गएर पासपोर्ट लिन्छौं”, उनले भनिन् ।
अध्यागमन विभागका निर्देशक टेकनारायण पौडेलले सुझाव समितिले सुझाव मात्र दिएको तर, त्यो प्रस्ताव पारित नहुने बताए।
कार्यालय घेराउ गर्न र पासपोर्ट बुझाउन आएका अभियन्ताहरूलाई आश्वस्त पार्दै निर्देशक पौडेलले भने, “प्रस्ताव गरेर निर्णयको क्रममा पुगेको होइन। छानविन समितिले गठन गरेको सुझाव समितिले दिएको सुझाव मात्र हो। समितिले दिएको सुझावमा छलफलमात्र भएको हो। त्यो निर्णय भएको होइन।”
संविधानप्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित हुने कुनै पनि निर्णय नहुने भन्दै अभियन्ताहरूलाई उनले आश्वस्त पार्न खोजेका थिए । “हाम्रो कार्यालयबाट पत्र पठाउँछौं। त्यो प्रस्ताव स्वीकृति हुँदैन। संविधानले दिएको मौलिक हक तथा अधिकारहरू कुनै पनि कानूनले रोक्न सकिदैन”, उनले भने।
मानव तस्करी बढेको, शोषणमा परेको, समस्यामा भए उद्धार गर्न नसकिएको, औषधि उपचार नपाएर बिजोग भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विभागको कार्यविधि संशोधन प्रस्तावका लागि उक्त बुँदा प्रस्ताव गरिएको थियो। उक्त प्रस्तावको चौतर्फी आलोचना भएपछि विभाग पछि हटेको छ।
" />
काठमाडौं। वैदेशिक यात्राका क्रममा बेचबिखनमा पर्ने, हिंसाको शिकार हुने समस्या छ। त्यसमा महिलाहरू बढी पीडित छन्।
त्यो समस्या समाधानका लागि अध्यागमन विभागले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि नै संशोधन गर्नतिर लाग्यो। त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले आवश्यक सुझाव दिनका लागि सुझाव समिति गठन गर्यो।
र समितिलाई लाग्यो, यो समस्या समाधानको एकमात्र उपाय भनेको महिलाहरूलाई विदेश जानमा कडाई गर्ने । त्यसका लागि ४० वर्ष मुनिका महिलाहरू भिजिट भिसामा खाडी तथा अफ्रिकी मुलुकमा जाँदा परिवार र स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने प्रस्ताव गर्यो।
समितिले दिएको सुझावका आधारमा गृह मन्त्रालयले अध्यागन विभागको कार्यविधिमा आवश्यक संशोधनको तयारी थाल्यो। तर, सो प्रस्ताव बाहिर सार्वजनिक भएपछि भने हलचल नै मच्चियो। अधिकांशले यो प्रस्तावको विरोध गरे।
उक्त प्रस्तावले संविधानले दिएको मौलिक हक नै खोसिन लागेको भन्दै अभियानकर्मीहरूले आज अध्यागमन विधाग घेराउ गरे। अभियन्ता भावना राउतको संयोजकत्वमा अभियान्ताहरूले विभाग घेराउ गर्नुका साथै विभागका निर्देशकसँग यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुको कारण मागे।
विभागको मूल गेटमा केही समय नाराबाजी गरेपछि पासपोर्ट फिर्ता गर्न उनीहरू भित्र जान खोजे। तर, प्रहरीले जान दिएन। प्रहरीले जान नदिएपछि विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता टेकनारायण पौडेल नै बाहिर आएर सो विवादबारे प्रष्ट पार्ने प्रयास गरे।
अभियन्ता भावनाले संविधानमा उल्लेख भएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमाथि नै प्रहार गरेको बताइन्।
“संविधानले सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेपनि हाम्रो मौलिक हकमाथि प्रहार भयो। कि त सम्मानपुर्वक बाँच्न र हिँडडुल गर्न देऊ कि त पासपोर्ट फिर्ता लेऊ”, उनले निर्देशक पौडेलसँग भनिन्।
समस्या एकातिर भएपनि समाधान अर्कोतिर खोजिरहेको भन्दै उनले भनिन्, “एयरपोर्टको अध्यागमनमा आजपनि सेटिङ मिलाएर बाहिर जान पाउँछ। समस्या त्यहाँ छ। तर, तपाईहरू मानव तस्करी तथा बेचबिखन रोक्नका लागि महिलालाई परिबन्धित गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ । त्यो कुरा भनेको बलात्कार रोक्नका लागि लामो कपडा लगाउन भनेको जस्तै हो।”
विभागले गरेको उक्त प्रस्तावले आफूहरूको मौलिक हकमाथि नै प्रहार भएको उनको भनाइ छ। विदेशमा हुने मानव बेचबिखन, हिंसा लगायतको समस्या समाधन गर्ने उपाय नपाएको खण्डमा आफूहरू सुझाव दिन तयार रहेको बताइन्।
अर्की अभियान्ता सब्बराजी महर्जनले संविधानले दिएको हक अधिकार छिन्नेगरी महिलाको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताइन्।
निर्णय नभएपनि यस्ता खालका प्रस्ताव आउनु नै गलत भएको उनको भनाइ छ। “यस्ता खालका प्रस्तावले पुरूषवादी सोचले अझै पनि महिलालाई कस्तो दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। यस्तो खालको प्रस्ताव गर्ने हिम्मत राख्नु नै गलत हो। तर, यहाँ त समितिले सुझाव पनि दिइसकेको रहेछ”, उनले भनिन्।
अभियन्ता भावनाले उक्त प्रस्ताव तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताइन्। “या त त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्यो होइन भने हाम्रो पासपोर्ट फिर्ता लिनुपर्छ। पछि त्यही कानुन अनुसार वडामै गएर पासपोर्ट लिन्छौं”, उनले भनिन् ।
अध्यागमन विभागका निर्देशक टेकनारायण पौडेलले सुझाव समितिले सुझाव मात्र दिएको तर, त्यो प्रस्ताव पारित नहुने बताए।
कार्यालय घेराउ गर्न र पासपोर्ट बुझाउन आएका अभियन्ताहरूलाई आश्वस्त पार्दै निर्देशक पौडेलले भने, “प्रस्ताव गरेर निर्णयको क्रममा पुगेको होइन। छानविन समितिले गठन गरेको सुझाव समितिले दिएको सुझाव मात्र हो। समितिले दिएको सुझावमा छलफलमात्र भएको हो। त्यो निर्णय भएको होइन।”
संविधानप्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित हुने कुनै पनि निर्णय नहुने भन्दै अभियन्ताहरूलाई उनले आश्वस्त पार्न खोजेका थिए । “हाम्रो कार्यालयबाट पत्र पठाउँछौं। त्यो प्रस्ताव स्वीकृति हुँदैन। संविधानले दिएको मौलिक हक तथा अधिकारहरू कुनै पनि कानूनले रोक्न सकिदैन”, उनले भने।
मानव तस्करी बढेको, शोषणमा परेको, समस्यामा भए उद्धार गर्न नसकिएको, औषधि उपचार नपाएर बिजोग भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विभागको कार्यविधि संशोधन प्रस्तावका लागि उक्त बुँदा प्रस्ताव गरिएको थियो। उक्त प्रस्तावको चौतर्फी आलोचना भएपछि विभाग पछि हटेको छ।
">
‘सरकार कि सम्मानपूर्वक बाँच्न दे, नत्र पासपोर्ट फिर्ता ले’: Dekhapadhi
४० वर्षमुनिका महिला विदेश जाँदा परिवारको सहमति चाहिने प्रावधान ल्याउन लागेको थियो।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत गठित सुझाव समितिले गरेको यस्तो प्रस्तावको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
विरोधपछि अध्यागमन विभागले स्पष्टीकरण दिएको छ।
अधिकारकर्मीहरूले अध्यागमन विभाग घेराउ गरेर विभागका निर्देशकसँग सवालजवाफ समेत गरेका छन्।
‘सरकार कि सम्मानपूर्वक बाँच्न दे, नत्र पासपोर्ट फिर्ता ले’
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। वैदेशिक यात्राका क्रममा बेचबिखनमा पर्ने, हिंसाको शिकार हुने समस्या छ। त्यसमा महिलाहरू बढी पीडित छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यो समस्या समाधानका लागि अध्यागमन विभागले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि नै संशोधन गर्नतिर लाग्यो। त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले आवश्यक सुझाव दिनका लागि सुझाव समिति गठन गर्‍यो। </p>
<p style="text-align: justify;">र समितिलाई लाग्यो, यो समस्या समाधानको एकमात्र उपाय भनेको महिलाहरूलाई विदेश जानमा कडाई गर्ने । त्यसका लागि ४० वर्ष मुनिका महिलाहरू भिजिट भिसामा खाडी तथा अफ्रिकी मुलुकमा जाँदा परिवार र स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने प्रस्ताव गर्‍यो। </p>
<p style="text-align: justify;">समितिले दिएको सुझावका आधारमा गृह मन्त्रालयले अध्यागन विभागको कार्यविधिमा आवश्यक संशोधनको तयारी थाल्यो। तर, सो प्रस्ताव बाहिर सार्वजनिक भएपछि भने हलचल नै मच्चियो। अधिकांशले यो प्रस्तावको विरोध गरे। </p>
<p style="text-align: justify;">उक्त प्रस्तावले संविधानले दिएको मौलिक हक नै खोसिन लागेको भन्दै अभियानकर्मीहरूले आज अध्यागमन विधाग घेराउ गरे। अभियन्ता भावना राउतको संयोजकत्वमा अभियान्ताहरूले विभाग घेराउ गर्नुका साथै विभागका निर्देशकसँग यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुको कारण मागे। </p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="No description available." src="https://scontent.fktm3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/149351235_1047676442385176_119988979735651114_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=3&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=JmYnLQUg-xYAX_9TG6d&_nc_ht=scontent.fktm3-1.fna&oh=bfeadf2b7d11c79b970ccfa479d2669a&oe=604A37E5" /></p>
<p style="text-align: justify;">विभागको मूल गेटमा केही समय नाराबाजी गरेपछि पासपोर्ट फिर्ता गर्न उनीहरू भित्र जान खोजे। तर, प्रहरीले जान दिएन। प्रहरीले जान नदिएपछि विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता टेकनारायण पौडेल नै बाहिर आएर सो विवादबारे प्रष्ट पार्ने प्रयास गरे। </p>
<p style="text-align: justify;">अभियन्ता भावनाले संविधानमा उल्लेख भएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमाथि नै प्रहार गरेको बताइन्।</p>
<p style="text-align: justify;">“संविधानले सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेपनि हाम्रो मौलिक हकमाथि प्रहार भयो। कि त सम्मानपुर्वक बाँच्न र हिँडडुल गर्न देऊ कि त पासपोर्ट फिर्ता लेऊ”, उनले निर्देशक पौडेलसँग भनिन्। </p>
<p style="text-align: justify;">समस्या एकातिर भएपनि समाधान अर्कोतिर खोजिरहेको भन्दै उनले भनिन्, “एयरपोर्टको अध्यागमनमा आजपनि सेटिङ मिलाएर बाहिर जान पाउँछ। समस्या त्यहाँ छ। तर, तपाईहरू मानव तस्करी तथा बेचबिखन रोक्नका लागि महिलालाई परिबन्धित गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ । त्यो कुरा भनेको बलात्कार रोक्नका लागि लामो कपडा लगाउन भनेको जस्तै हो।”</p>
<p style="text-align: justify;">विभागले गरेको उक्त प्रस्तावले आफूहरूको मौलिक हकमाथि नै प्रहार भएको उनको भनाइ छ। विदेशमा हुने मानव बेचबिखन, हिंसा लगायतको समस्या समाधन गर्ने उपाय नपाएको खण्डमा आफूहरू सुझाव दिन तयार रहेको बताइन्। </p>
<p style="text-align: justify;">अर्की अभियान्ता सब्बराजी महर्जनले संविधानले दिएको हक अधिकार छिन्नेगरी महिलाको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताइन्। </p>
<p style="text-align: justify;">निर्णय नभएपनि यस्ता खालका प्रस्ताव आउनु नै गलत भएको उनको भनाइ छ। “यस्ता खालका प्रस्तावले पुरूषवादी सोचले अझै पनि महिलालाई कस्तो दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। यस्तो खालको प्रस्ताव गर्ने हिम्मत राख्नु नै गलत हो। तर, यहाँ त समितिले सुझाव पनि दिइसकेको रहेछ”, उनले भनिन्। </p>
<p style="text-align: justify;">अभियन्ता भावनाले उक्त प्रस्ताव तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताइन्। “या त त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्‍यो होइन भने हाम्रो पासपोर्ट फिर्ता लिनुपर्छ। पछि त्यही कानुन अनुसार वडामै गएर पासपोर्ट लिन्छौं”, उनले भनिन् ।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="No description available." src="https://scontent.fktm3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/149125821_423023539152864_2404065401940784833_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=3&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=fzNqSqSKSCcAX9PT_Tn&_nc_ht=scontent.fktm3-1.fna&oh=bf7e55d5500933077ada1ffb87384904&oe=604ADF56" /></p>
<p style="text-align: justify;">अध्यागमन विभागका निर्देशक टेकनारायण पौडेलले सुझाव समितिले सुझाव मात्र दिएको तर, त्यो प्रस्ताव पारित नहुने बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">कार्यालय घेराउ गर्न र पासपोर्ट बुझाउन आएका अभियन्ताहरूलाई आश्वस्त पार्दै निर्देशक पौडेलले भने, “प्रस्ताव गरेर निर्णयको क्रममा पुगेको होइन। छानविन समितिले गठन गरेको सुझाव समितिले दिएको सुझाव मात्र हो। समितिले दिएको सुझावमा छलफलमात्र भएको हो। त्यो निर्णय भएको होइन।”</p>
<p style="text-align: justify;">संविधानप्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित हुने कुनै पनि निर्णय नहुने भन्दै अभियन्ताहरूलाई उनले आश्वस्त पार्न खोजेका थिए । “हाम्रो कार्यालयबाट पत्र पठाउँछौं। त्यो प्रस्ताव स्वीकृति हुँदैन। संविधानले दिएको मौलिक हक तथा अधिकारहरू कुनै पनि कानूनले रोक्न सकिदैन”, उनले भने। </p>
<p style="text-align: justify;">मानव तस्करी बढेको, शोषणमा परेको, समस्यामा भए उद्धार गर्न नसकिएको, औषधि उपचार नपाएर बिजोग भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विभागको कार्यविधि संशोधन प्रस्तावका लागि उक्त बुँदा प्रस्ताव गरिएको थियो। उक्त प्रस्तावको चौतर्फी आलोचना भएपछि विभाग पछि हटेको छ। <br />
</p>
.jpg)
