Politics

गृहपृष्ठ

पूर्वी लद्दाखमा भारत-चीन सम्झौता, को जित्यो-को हार्‍यो? काठमाडौं। सीमा जोडिएका दुई मुलुकबीच विवाद हुनु सामान्य भए पनि त्यो असहमति कुनै बेला युद्धको रूपमा परिणत हुन सक्छ। त्यस्तो युद्धले दुई देशलाई हानि गर्छ। विशेष गरी यस्ता सीमायुद्धमा स्थानीय वासिन्दाले अधिक पीडा भोग्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीले लामो समयदेखि सीमा विवाद गर्दै आएका छन्। पूर्वी लद्दाखमा भारत र चीनलाई छुने सीमा (वास्तविक नियन्त्रण रेखा-एलएसी))लाई लिएर दुई देशबीच करिब १० महिनादेखि तनाव जारी छ। यो सीमाका विषयमा अहिलेसम्म दुवै देशका उच्च सैनिक बसेर नौ पटक वार्ता गरिसकेका छन्। दुवै देश यी वार्ताहरूले शान्ति कायम हुने बताइरहेका छन्। पूर्वी लद्दाखमा केही पटक त दुवै देशका सैनिकबीच मुठभेडसमेत भइसकेको छ। त्यस मुठभेडमा केही सैनिकले ज्यान गुमाएका छन्। तर, बिहीबार दुवै देशबीच भएको सम्झौताले केही सुखद संकेत गरेको छ। सोही सम्झौताका विषयमा बिहीबार भारतका रक्षमन्त्री राजनाथ सिंहले संसदमा जानकारी दिएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘‘सदनमा यो कुरा सुनाउन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ कि, हाम्रो दृढ इच्छा र अडानयुक्त संवादले चीनसँग प्योङयाङ तालदेखि उत्तर र दक्षिणी किनाराबाट चिनियाँ सैनिक हट्ने सम्झौता भएको छ।’’ दुवै देशबीच वार्ताका माध्यमबाट नै सीमा विवाद समाधान हुने कुरा भारतले पटकपटक बताउँदै आएको सिंहले उल्लेख गरे। अब एलएसीमा हुने कुनै पनि प्रतिकूल अवस्थाको असर द्विपक्षीय वार्तामा पर्ने उनले बताए। सीमामा शान्ति कायम नगरी वार्ता सफल नहुने भारतले सम्झाउँदै आएको समेत सिंहले संसदमा जानकारी दिए। उनले भारतीय सशस्त्र सुरक्षा बलले प्रभावकारी र पर्याप्त ढंगमा काम गरिरहेको पनि बताए। यही कारण चिनियाँ सैनिक प्योङयाङ तालबाट पर हटेको उनको दाबी थियो। रक्षामन्त्री सिंहको दाबीबाट भारतले पूर्वी लद्दाखको सीमा विवादमा चीनलाई झुकाएको आशय प्रकट भएको छ। भारतको एक इन्च जमिन पनि चीनले अतिक्रमण गर्न नसकेको दाबी सिंहको रहेको छ। तर, यो कुरालाई भारतकै कतिपय सुरक्षा विश्लेषक र राजनीतिज्ञहरू पत्याउँदैनन्।  कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले संसदमा राजनाथ सिंहको भाषण सुनेपछि ट्विट गर्दै लेखेका छन्, ‘‘किन भारत सरकार हाम्रा सैनिकहरूको बलिदानलाई अपमान गरिरहेको छ? किन हाम्रो जमिन गुमाइरहेको छ? किन शान्ति कायम हुन सकिरहेको छैन?’’ रक्षा तथा सामरिक मामिला विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी रक्षामन्त्री सिंहको दाबीप्रति सहमत छैनन्। उनले ट्विट गर्दै लेखेका छन्, ‘‘चिनियाँ सेनाले आफ्नो विज्ञप्तिमा केवल प्योङयाङ तालबाट पछि हट्ने बताएको छ। तर चीनले डेपसाङलगायत अन्य केही क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण गरेको छ। त्यसकारण यी क्षेत्रबारे कमान्डरस्तरको वार्ता हुन अझै बाँकी छ।’’ बिहीबार दुई देशबीच भएको सम्झौताबारे भारतका मिडियामा फरक-फरक समाचार आएका छन्। केहीले चीन हारेको र भारतले जितेको दाबी गरेका छन् त केही भने चीनले भारतलाई अझै झुक्याइरहेको बताएका छन्। निकटतम यी दुई छिमेकी देशबीच चिसिएको सम्बन्धका कारण नेपालले आफ्नो गुमेको भूमिबारे बोल्ने उपयुक्त मौका पाइरहेको छैन। कालापानी, लिपुलेखजस्ता नेपालको भू-भागमा भारतले अतिक्रमण जमाइरहेको छ। छिमेकी हुनुका नाताले सीमा क्षेत्रमा विवाद हुनु अन्यथा नहोला। तर यसैलाई लिएर अन्यखालका बदला लिने प्रकारका व्यवहार हुनु खेदजनक कार्य हो। चीन र भारतबीच चलेको सीमा विवादका कारण चीनको महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)मा भारतले असहयोग गर्दै आएको छ। बीआरआईप्रति सकारात्मक रहेको नेपाललाई भारतले हेर्ने दृष्टिमा शंकाको घेरा उत्पन्न भएको छ। ठूला दुई देशको बीचमा रहेको तुलनात्मक रुपमा सानो नेपाललाई दुवै विशाल छिमेकीको साथसहयोग आवश्यक पर्छ। तर, त्यसमा हस्तक्षेपको गन्ध आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। नेपालको आन्तरिक राजनीति धमिलिँदै जाँदा दुवै देश आ-आफ्नो स्वार्थअनुकूल यहाँ भूमिका खोज्न थाल्छन्। छिमेकीले त निकटमा आगो लाग्दा दमकल पठाउने हो, पेट्रोल छर्कने होइन। भौगोलिक रुपमा सानो नेपालको केही हेक्टर जमिन हडपेर विशाल छिमेकीको भूगोल उल्लेख्य ढंगमा वृद्धि हुने होइन। त्यसकारण पनि छिमेकीले उदार र समतापूर्ण व्यवहार देखाउने अपेक्षा सर्वत्र गरिन्छ। बिहीबार भएको सम्झौताले चीन-भारतवीचको सीमा असमझदारीलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। दुवै देशका उच्च सैनिक अधिकारीले थप वार्ता गर्दै सीमा विवाद सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ। र, भारतले नेपालजस्तो निकटतम र सानो देशसँग सीमा विवादका बारेमा कुनै अलमल, हेपाइ वा बहानाबाजी होइन, वार्ताका लागि ढोका खोल्नुपर्छ। त्यो व्यवहारले नै उसलाई एउटा ठूलो र असल छिमेकी भएको पुष्टि गर्न सहयोग मिल्छ। एजेन्सीहरुको सहयोगमा