काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भागरथी भट्ट र निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या घटनामा संलग्नलाई पानी मुनी गएपनि नछोड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा नेकपाले आयोजना गरेको आमसभामा आज बोल्दै उनले अपराधी कुनै पनि हालतमा नउम्किने बताए।
“पानी मुनी गएपनि भागरथी र निर्मलाका हत्या गरेका अपराधीहरू २/४ दिन, एक वर्ष लुकेर उम्किएलान्, तर, सजाय घट्ने वाला छैन, पुराका पूरा सजाय अपराधीलाई दिन्छौं,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
केही दिनमै भागरथीको बलात्कारपछि भएको हत्या घटनामा संलग्न पक्राउ पर्ने आश्वासन दिएका छन् र निर्मलाको बलात्कारपछिको हत्या घटनामा संलग्नलाई पनि अदालतको कठघरामा उभ्याउने बताए।
प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको जिकिर गरे। जबकी प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ। “मैले भन्ने गरेको छु, विल्कुल संविधासम्मत विघटन गरेको छु, ६४ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले संसद् चलाउन नसकेपछि देश अस्थिरतातर्फ धकेलिने भएकोले विघटन गरे,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम गठन भएको सरकारले सोही धाराको (७) बमोजिम विघटन गरें। धारा ८५ ले भनेअनुसार प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरें। त्यसकारण विघटन संविधानसम्मत छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।
" /> काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भागरथी भट्ट र निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या घटनामा संलग्नलाई पानी मुनी गएपनि नछोड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा नेकपाले आयोजना गरेको आमसभामा आज बोल्दै उनले अपराधी कुनै पनि हालतमा नउम्किने बताए।
“पानी मुनी गएपनि भागरथी र निर्मलाका हत्या गरेका अपराधीहरू २/४ दिन, एक वर्ष लुकेर उम्किएलान्, तर, सजाय घट्ने वाला छैन, पुराका पूरा सजाय अपराधीलाई दिन्छौं,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
केही दिनमै भागरथीको बलात्कारपछि भएको हत्या घटनामा संलग्न पक्राउ पर्ने आश्वासन दिएका छन् र निर्मलाको बलात्कारपछिको हत्या घटनामा संलग्नलाई पनि अदालतको कठघरामा उभ्याउने बताए।
प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको जिकिर गरे। जबकी प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ। “मैले भन्ने गरेको छु, विल्कुल संविधासम्मत विघटन गरेको छु, ६४ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले संसद् चलाउन नसकेपछि देश अस्थिरतातर्फ धकेलिने भएकोले विघटन गरे,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम गठन भएको सरकारले सोही धाराको (७) बमोजिम विघटन गरें। धारा ८५ ले भनेअनुसार प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरें। त्यसकारण विघटन संविधानसम्मत छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।
">