काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन’को नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न लागेको जनाएको छ। युवा पुस्तालाई त्यसतर्फ सजग बन्न कांग्रेसले अपिल गरेको छ।
पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले व्यापक विरोधका बाबजुद ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका’को नाममा संसद्मा विचाराधीन विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयकलाई नयाँ स्वरूपमा ब्युँताउन लागेको बताएका छन्। उनले आज बिहान एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “नेपाली कांग्रेस गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ।”
प्रवक्ता शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने, मर्यादित र स्वस्थ बनाउने प्रश्नमा कसैको पनि विमति भने नहुने स्पष्ट पारेका छन्। तर त्यसका लागि विद्यमान कानूनभित्रै आवश्यक प्रावधान रहेको उनले बताए।
उनले थप व्यवस्था आवश्यक भए पनि बृहत्तर विमर्शबिना, संसद् विघटन भएको समयमा निर्देशिकामार्फत् जारी गर्नेतर्फ लाग्नुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको बताए। कामचलाउ सरकारले नागरिक अधिकारलाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै पनि कार्यकारी आदेशबाट निर्देशिकाहरू जारी गर्न नहुने, नमिल्ने र नपाइने उनको दावी छ।
प्रस्तावित निर्देशिकाको प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई प्रवक्ता शर्माले चेतावनी पनि दिएका छन्। उनका अनुसार पार्टीले आज गर्ने देशव्यापी प्रदर्शनमा यो मुद्दालाई थप उजागर गर्नेछ।
सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त मतलाई सरकारी आवेगले कारबाहीको दायरामा बाँध्ने तयारी अधिनायकवादतर्फको अर्को फड्कोको रूपमा शर्माले टिप्पणी गरे। यसविरुद्ध समयमै सजग बन्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधर युवा पुस्तासहित सबैलाई जागरुकताको लागि उनले आह्वान गरेका छन्।
" />
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन’को नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न लागेको जनाएको छ। युवा पुस्तालाई त्यसतर्फ सजग बन्न कांग्रेसले अपिल गरेको छ।
पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले व्यापक विरोधका बाबजुद ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका’को नाममा संसद्मा विचाराधीन विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयकलाई नयाँ स्वरूपमा ब्युँताउन लागेको बताएका छन्। उनले आज बिहान एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “नेपाली कांग्रेस गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ।”
प्रवक्ता शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने, मर्यादित र स्वस्थ बनाउने प्रश्नमा कसैको पनि विमति भने नहुने स्पष्ट पारेका छन्। तर त्यसका लागि विद्यमान कानूनभित्रै आवश्यक प्रावधान रहेको उनले बताए।
उनले थप व्यवस्था आवश्यक भए पनि बृहत्तर विमर्शबिना, संसद् विघटन भएको समयमा निर्देशिकामार्फत् जारी गर्नेतर्फ लाग्नुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको बताए। कामचलाउ सरकारले नागरिक अधिकारलाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै पनि कार्यकारी आदेशबाट निर्देशिकाहरू जारी गर्न नहुने, नमिल्ने र नपाइने उनको दावी छ।
प्रस्तावित निर्देशिकाको प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई प्रवक्ता शर्माले चेतावनी पनि दिएका छन्। उनका अनुसार पार्टीले आज गर्ने देशव्यापी प्रदर्शनमा यो मुद्दालाई थप उजागर गर्नेछ।
सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त मतलाई सरकारी आवेगले कारबाहीको दायरामा बाँध्ने तयारी अधिनायकवादतर्फको अर्को फड्कोको रूपमा शर्माले टिप्पणी गरे। यसविरुद्ध समयमै सजग बन्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधर युवा पुस्तासहित सबैलाई जागरुकताको लागि उनले आह्वान गरेका छन्।
">
सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका नयाँ स्वरूपमा नब्युँताउन कांग्रेसको चेतावनी: Dekhapadhi
सरकारले नयाँ स्वरूपमा ब्युँताउन लागेको ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका’ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कांग्रेसको भनाइ।
काम चलाउ सरकारले नागरिक अधिकारलाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै पनि कार्यकारी आदेशबाट निर्देशिकाहरू जारी गर्न नहुने, नमिल्ने र नपाइने कांग्रेसको जिकिर।
सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका नयाँ स्वरूपमा नब्युँताउन कांग्रेसको चेतावनी
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन’को नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न लागेको जनाएको छ। युवा पुस्तालाई त्यसतर्फ सजग बन्न कांग्रेसले अपिल गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले व्यापक विरोधका बाबजुद ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका’को नाममा संसद्मा विचाराधीन विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयकलाई नयाँ स्वरूपमा ब्युँताउन लागेको बताएका छन्। उनले आज बिहान एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “नेपाली कांग्रेस गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ।”</p>
<p style="text-align: justify;">प्रवक्ता शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने, मर्यादित र स्वस्थ बनाउने प्रश्नमा कसैको पनि विमति भने नहुने स्पष्ट पारेका छन्। तर त्यसका लागि विद्यमान कानूनभित्रै आवश्यक प्रावधान रहेको उनले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले थप व्यवस्था आवश्यक भए पनि बृहत्तर विमर्शबिना, संसद् विघटन भएको समयमा निर्देशिकामार्फत् जारी गर्नेतर्फ लाग्नुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको बताए। कामचलाउ सरकारले नागरिक अधिकारलाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै पनि कार्यकारी आदेशबाट निर्देशिकाहरू जारी गर्न नहुने, नमिल्ने र नपाइने उनको दावी छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रस्तावित निर्देशिकाको प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई प्रवक्ता शर्माले चेतावनी पनि दिएका छन्। उनका अनुसार पार्टीले आज गर्ने देशव्यापी प्रदर्शनमा यो मुद्दालाई थप उजागर गर्नेछ।</p>
<p style="text-align: justify;">सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त मतलाई सरकारी आवेगले कारबाहीको दायरामा बाँध्ने तयारी अधिनायकवादतर्फको अर्को फड्कोको रूपमा शर्माले टिप्पणी गरे। यसविरुद्ध समयमै सजग बन्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधर युवा पुस्तासहित सबैलाई जागरुकताको लागि उनले आह्वान गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2021-02-15/024724529Nepali Congress - Samajik Sanjal.jpg" /></p>
.jpg)
