काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा कुनै वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावन नभएपछि गत पुस ५ गते आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्।
सरकार गठनको तीन वर्ष पूरा भएको अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्थिरताको लागि निर्वाचनको घोषणा गरेको समेत बताए।
“प्रतिनिधसभाका करिब ६४ प्रतिशत सदस्यद्धारा समर्थित म सर्वसम्मतको प्रधानमन्त्री थिएँ। मेराविरुद्ध संसदीय दलमा कुनै चर्चा आलोचन केही पनि छैन। पार्टीमा केही व्यत्तिहरु भित्र गाइगुई, आलोचना–टिप्पणी र एकजनाले झुठो लाल्छना लगाउने काम बाहेक केही भएको थिएन। संसदीय दलमा मेराविरुद्ध कुनै उजुरी छैन। यस्तो अवस्थामा नेकपाभन्दा बाहिर जहाँ ३६ प्रतिशत जस्तो रहन्छ, त्यसलाई जतिपटक गनेपनि ५१ प्रतिशत पुग्दैन। कुनै वैकल्पिक सरकारको कतै सम्भावना थिएन,” प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण बताए।
सुरु देखिनै सरकार सञ्चालनमा अप्ठेरो सृजना गरिएको उनले बताए। विभिन्न ढंगले काममा व्यवधान खडा गरिएको उनले जनाए। खास गरी पछिल्लो एक वर्ष देखि झण्डै दुई तिहाइ सांसदको समर्थन प्राप्त वर्तमान सरकारले विभिन्न दलको गठबन्धन जस्तो सरकारको नियति व्यहोर्नु परेको उनले सुनाए।
“एकातिर जनताको उच्च आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने, अर्कोतिर आफ्नैले अल्मल्याएर काम गर्नै नसक्ने अवस्था सृजना भयो”, प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वर्षको अनुभव सुनाए।
आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताको असहयोगका कारण तीन वर्ष देखि संवैधानिक आयोगहरु पदाधिकारीविहीन भएको उनले बताए। २०७४ फागुन यता संसदमा पेस भएका कयौ विधेयक छलफलमा समेत नगएको उनले बताए ।
“संसदीय समितिमा पुगेका विधेयक अनावश्यक गोलचक्करमा फसेका छन वा फसाइएका छन्। सरकारले निर्णयका लागि संसदमा पेस गरेका प्रस्ताव समेत निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदैन। संवैधानिक अंगमा कसैको सिफारिस भए कचिंगल मचाइन्छ”, उनले भने।
दलका नेताले समानन्तर सरकार सञ्चालनको अभ्यास गरेको आरोप समेत उनले लगाए। नेकपाको शीर्ष तहमा रहेका केही नेताको कुण्ठाको बाछिटा व्यवस्थापिका नपरोस भनेर आफू सधै सचेत रहेको उनले जनाए।
“लगभग वर्ष दिनदेखि समयभन्दा अगावै निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपारोस भनेर धेरै प्रयास गरें। गठबन्धन सरकारको कुनै अर्को समूहलेझै अचानक निराधार भुठा फौजदारी अभियोग छापेर देशभरी वितरण गरेर पृथक बाटोबाट सरकारमाथि हमाल गर्ने र सकेसम्म विस्थापित गर्न खोजियो। नेताहरुलाई सम्झाउने र अवस्थालाई सकारात्मक गराउने प्रयास मैले लगातार गरिरहें। र यो प्रयास गत पुस ५ गते, विघटनमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा अगाडिसम्म गरिरहें”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
देश अस्थिरता र अस्थायित्वतिर जाने सम्भावनाहरु स्पष्ट देखा परेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु परेको उनले बताए।
प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाललाई राजनीतिक अस्थिरतको खेदमैदान बन्न नदिन विघटन गरेको दाबी उनले गरे।
“हिजो मेरो नेतृत्वमाथि विश्वास जनाउनु भएको थियो। त्यो विश्वास लिन फेरि जनताका बिचमा जानु, त्यो विश्वास ट्रायल गर्न आवश्यक थियो। जनताले दिएको विश्वास कार्यन्व्यन गर्न दिइएन। कबुल पूरा गर्न दिइएन। त्यसकारण म पुन जनताको बीचमा जानुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुगें। र एउटा नयाँ कदम चालें”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
सरकार गठनको तीन वर्ष पूरा भएको अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्थिरताको लागि निर्वाचनको घोषणा गरेको समेत बताए।
“प्रतिनिधसभाका करिब ६४ प्रतिशत सदस्यद्धारा समर्थित म सर्वसम्मतको प्रधानमन्त्री थिएँ। मेराविरुद्ध संसदीय दलमा कुनै चर्चा आलोचन केही पनि छैन। पार्टीमा केही व्यत्तिहरु भित्र गाइगुई, आलोचना–टिप्पणी र एकजनाले झुठो लाल्छना लगाउने काम बाहेक केही भएको थिएन। संसदीय दलमा मेराविरुद्ध कुनै उजुरी छैन। यस्तो अवस्थामा नेकपाभन्दा बाहिर जहाँ ३६ प्रतिशत जस्तो रहन्छ, त्यसलाई जतिपटक गनेपनि ५१ प्रतिशत पुग्दैन। कुनै वैकल्पिक सरकारको कतै सम्भावना थिएन,” प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण बताए।
सुरु देखिनै सरकार सञ्चालनमा अप्ठेरो सृजना गरिएको उनले बताए। विभिन्न ढंगले काममा व्यवधान खडा गरिएको उनले जनाए। खास गरी पछिल्लो एक वर्ष देखि झण्डै दुई तिहाइ सांसदको समर्थन प्राप्त वर्तमान सरकारले विभिन्न दलको गठबन्धन जस्तो सरकारको नियति व्यहोर्नु परेको उनले सुनाए।
“एकातिर जनताको उच्च आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने, अर्कोतिर आफ्नैले अल्मल्याएर काम गर्नै नसक्ने अवस्था सृजना भयो”, प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वर्षको अनुभव सुनाए।
आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताको असहयोगका कारण तीन वर्ष देखि संवैधानिक आयोगहरु पदाधिकारीविहीन भएको उनले बताए। २०७४ फागुन यता संसदमा पेस भएका कयौ विधेयक छलफलमा समेत नगएको उनले बताए ।
“संसदीय समितिमा पुगेका विधेयक अनावश्यक गोलचक्करमा फसेका छन वा फसाइएका छन्। सरकारले निर्णयका लागि संसदमा पेस गरेका प्रस्ताव समेत निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदैन। संवैधानिक अंगमा कसैको सिफारिस भए कचिंगल मचाइन्छ”, उनले भने।
दलका नेताले समानन्तर सरकार सञ्चालनको अभ्यास गरेको आरोप समेत उनले लगाए। नेकपाको शीर्ष तहमा रहेका केही नेताको कुण्ठाको बाछिटा व्यवस्थापिका नपरोस भनेर आफू सधै सचेत रहेको उनले जनाए।
“लगभग वर्ष दिनदेखि समयभन्दा अगावै निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपारोस भनेर धेरै प्रयास गरें। गठबन्धन सरकारको कुनै अर्को समूहलेझै अचानक निराधार भुठा फौजदारी अभियोग छापेर देशभरी वितरण गरेर पृथक बाटोबाट सरकारमाथि हमाल गर्ने र सकेसम्म विस्थापित गर्न खोजियो। नेताहरुलाई सम्झाउने र अवस्थालाई सकारात्मक गराउने प्रयास मैले लगातार गरिरहें। र यो प्रयास गत पुस ५ गते, विघटनमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा अगाडिसम्म गरिरहें”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
देश अस्थिरता र अस्थायित्वतिर जाने सम्भावनाहरु स्पष्ट देखा परेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु परेको उनले बताए।
प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाललाई राजनीतिक अस्थिरतको खेदमैदान बन्न नदिन विघटन गरेको दाबी उनले गरे।
“हिजो मेरो नेतृत्वमाथि विश्वास जनाउनु भएको थियो। त्यो विश्वास लिन फेरि जनताका बिचमा जानु, त्यो विश्वास ट्रायल गर्न आवश्यक थियो। जनताले दिएको विश्वास कार्यन्व्यन गर्न दिइएन। कबुल पूरा गर्न दिइएन। त्यसकारण म पुन जनताको बीचमा जानुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुगें। र एउटा नयाँ कदम चालें”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।