काठमाडाैं। अदालतको अवहेलना मुद्दामा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन सार्वजनिक सरोकारको विषय रहेकाले सबैको चासो हुने लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई भयको माध्यमद्वारा तह लगाउने स्थिति नहुने अदालतमा आज बुझाएको जवाफमा उल्लेख छ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्।
''सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी विषयमा मुद्दाका पक्ष र विपक्षको मात्र प्रत्यक्ष सरोकार रहने नभै सो बाहेक अन्य व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको समेत सरोकार रहने हुन्छ'', लिखित जवाफमा भनिएको छ।
विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटन बदर सम्बन्धी मुद्दा निवेदकको निवेदन र विपक्षीको लिखित जवाफभन्दा माथि उठेर एमिकस क्यूरी समेत बोलाई विस्तारित रुपमा स्वतन्त्र कानूनी अभिमत बुझ्न पाइने उल्लेख छ।
कहींकतै कसैले बोल्न नपाओस् वा त्यस्तो दृष्टिकोण कतै सुन्न नपरोस् भन्ने चाहना राखेको आफैमा विरोधाभासपूर्ण देखिने उल्लेख छ।
''प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय चाहिँ मान्ने तर जनताले आफ्नो हक वा सरोकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिइएको निवेदकको दावी विधिशास्त्रीय हिसाबले स्वीकार्य छैन'', जवाफमा भनिएको छ ।
''बौद्धिक छलफललाई निरुत्साहित गरी रोक लगाउने र अदालती कारवाहीको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले हामी उपर दायर गरिएको मुद्दा खारेजभागी छ'', जवाफमा उल्लेख छ।
" />
काठमाडाैं। अदालतको अवहेलना मुद्दामा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन सार्वजनिक सरोकारको विषय रहेकाले सबैको चासो हुने लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई भयको माध्यमद्वारा तह लगाउने स्थिति नहुने अदालतमा आज बुझाएको जवाफमा उल्लेख छ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्।
''सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी विषयमा मुद्दाका पक्ष र विपक्षको मात्र प्रत्यक्ष सरोकार रहने नभै सो बाहेक अन्य व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको समेत सरोकार रहने हुन्छ'', लिखित जवाफमा भनिएको छ।
विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटन बदर सम्बन्धी मुद्दा निवेदकको निवेदन र विपक्षीको लिखित जवाफभन्दा माथि उठेर एमिकस क्यूरी समेत बोलाई विस्तारित रुपमा स्वतन्त्र कानूनी अभिमत बुझ्न पाइने उल्लेख छ।
कहींकतै कसैले बोल्न नपाओस् वा त्यस्तो दृष्टिकोण कतै सुन्न नपरोस् भन्ने चाहना राखेको आफैमा विरोधाभासपूर्ण देखिने उल्लेख छ।
''प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय चाहिँ मान्ने तर जनताले आफ्नो हक वा सरोकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिइएको निवेदकको दावी विधिशास्त्रीय हिसाबले स्वीकार्य छैन'', जवाफमा भनिएको छ ।
''बौद्धिक छलफललाई निरुत्साहित गरी रोक लगाउने र अदालती कारवाहीको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले हामी उपर दायर गरिएको मुद्दा खारेजभागी छ'', जवाफमा उल्लेख छ।
">
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई भयको माध्यमद्वारा तह लगाउन पाइँदैन : पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू : Dekhapadhi
''सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी विषयमा मुद्दाका पक्ष र विपक्षको मात्र प्रत्यक्ष सरोकार रहने नभै सो बाहेक अन्य व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको समेत सरोकार रहने हुन्छ।''
विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटन बदर सम्बन्धी मुद्दा निवेदकको निवेदन र विपक्षीको लिखित जवाफभन्दा माथि उठेर एमिकस क्यूरी समेत बोलाई विस्तारित रुपमा स्वतन्त्र कानूनी अभिमत बुझ्न पाइने उल्लेख छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई भयको माध्यमद्वारा तह लगाउन पाइँदैन : पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। अदालतको अवहेलना मुद्दामा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन सार्वजनिक सरोकारको विषय रहेकाले सबैको चासो हुने लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई भयको माध्यमद्वारा तह लगाउने स्थिति नहुने अदालतमा आज बुझाएको जवाफमा उल्लेख छ। </p>
<p style="text-align: justify;">पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्। </p>
<p style="text-align: justify;">''सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी विषयमा मुद्दाका पक्ष र विपक्षको मात्र प्रत्यक्ष सरोकार रहने नभै सो बाहेक अन्य व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको समेत सरोकार रहने हुन्छ'', लिखित जवाफमा भनिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटन बदर सम्बन्धी मुद्दा निवेदकको निवेदन र विपक्षीको लिखित जवाफभन्दा माथि उठेर एमिकस क्यूरी समेत बोलाई विस्तारित रुपमा स्वतन्त्र कानूनी अभिमत बुझ्न पाइने उल्लेख छ। </p>
<p style="text-align: justify;">कहींकतै कसैले बोल्न नपाओस् वा त्यस्तो दृष्टिकोण कतै सुन्न नपरोस् भन्ने चाहना राखेको आफैमा विरोधाभासपूर्ण देखिने उल्लेख छ। </p>
<p style="text-align: justify;">''प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय चाहिँ मान्ने तर जनताले आफ्नो हक वा सरोकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिइएको निवेदकको दावी विधिशास्त्रीय हिसाबले स्वीकार्य छैन'', जवाफमा भनिएको छ ।</p>
<p style="text-align: justify;">''बौद्धिक छलफललाई निरुत्साहित गरी रोक लगाउने र अदालती कारवाहीको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले हामी उपर दायर गरिएको मुद्दा खारेजभागी छ'', जवाफमा उल्लेख छ।</p>
.jpg)
