Politics

गृहपृष्ठ

भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता ‘लोकरिझ्याईं वा ओठेभक्ति’ नभएको प्रधानमन्त्रीको जिकिर, भने– मुख हेरेर भ्रष्टाचारीलाई सजाय तोकिन्नँ काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारीको मुख हेरेर सजाय निर्धारण नगरिने बताएका छन्। सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज सिंहदरबारमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरिछाड्ने प्रतिबद्धता जनाए। “गतवर्ष आजकै दिन प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दा मैले भनेको थिएँ– ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ।’’ आज फेरि एकपटक दोह¥याउन चाहन्छु– ‘‘दूराचारी र दूराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “जो जतिसुकै उच्च ओहोदावाल होस् या कथित पहुँचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्नँ। कारबाही गर्ने÷नगर्ने फैसला लिइन्नँ।” आफ्नो प्रतिबद्धता ‘लोकरिझ्याईं वा ओठेभक्ति’ नभई निष्ठाको भएको उनले बताए। सोही निष्ठाका कारण भ्रटाचार र अधिकारको दुरुपयोग छानबिन गर्ने विभिन्न सरकारी निकायहरुलाई आपूmले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याएको उनले जनाए। “कतिले यसलाई ‘शक्तिको अतिकेन्द्रीकरण’ गरेको भने । यो त ‘अलोकतान्त्रिक भयो’ भन्नेहरुका आरोपमा नअलमलिएर ठीकै गरेको रहेछु भन्ने तीन वर्षको अवधिमा प्राप्त कामको प्रभावकारिता र परिणामले देखाएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।  भ्रष्टाचारविरुद्ध जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकायहरुले भ्रष्टाचारका विरुद्ध अभियानै चलाएको दाबी उनले गरे। उनले भने, “यस अवधिमा भ्रष्टाचार, राजश्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत कुल एक हजार एक ५४ मुद्दा दर्ता भएका मध्ये थप सात सय ३६ मुद्दा दायर भएका छन् । बिगो दाबी चार हजार आठ सय १० करोड (४८.१ अर्ब रुपैयाँ) गरिएको छ।” राजस्व चुहावटको कसुरका दुई सय १५ मुद्दामा ११ राष्ट्रसेवक कर्मचारीसहित सात सय ५५ जना बिरुद्ध ३२ अर्ब ७९ करोड ९० लाख बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद सजाय माग गरी मुद्दा चलाइएको जानकारी उनले दिए।  विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारको कसुरमा चार सय ४० जना बिरुद्ध १० अर्ब ७२ करोड ६९ लाख बिगो कायम गरी त्यसको तेब्बर जरिवाना र ३ बर्ष कैद सजायँ माग गरिएको छ। “भूmठा नक्कली बिजक बनाउने त कारखानै चलेको रहेछ । यस्ता झुठा कागजात जारी गरी राजस्व चुहावट गर्ने दुई सय फर्ममध्ये छानबिन पूरा भएका एक सय २७ फर्मलाई १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी संलग्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।  नक्कली बिजक खरिद गर्ने फर्महरुमध्ये ५२ वटालाई चार अर्ब ६१ करोड भन्दा बढी बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको उनले जनाए।  यसवर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता गरेको समेत उनले बताए। उनले भने, “विशेष अनुसन्धानबाट मुद्दा दायर गरिएको संख्या ३ वर्ष पहिले एक सय ९४ थियो, यस आर्थिक वर्षमा मात्रै चार सय ४१ छ । कूल बिगो दाबी रकम पहिले रु. ४०.६ करोड थियो भने अहिले रु. २५३.७ करोड रहेको छ।”  यस अवधिमा सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन चलाइएको कारबाही अन्तर्गत सिरहा, सर्लाही र बर्दिया जिल्लाको तीन सय एक बिघा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराइएको दाबी उनले गरे। माथिल्लो त्रिशुली–एक जलविद्युत् परियोजनाको पहुँचमार्गका लागि भोगाधिकार दिएको एक सय १० रोपनी जग्गामा खडा गरिएको नक्कली मोही खारेज गरी त्यसलाई पनि फिर्ता गरिएको उनले बताए। काठमाडौंको ललिता निवासको एक सय ३६ रोपनी जग्गा जालसाजी गरी हडप्ने कार्य विरुद्धको मुद्दा जारी रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले जनाए। मातातीर्थको करीब एक सय ७४ रोपनी जग्गामा भएको कानुन विपरीत काण्डको छानबिन भइरहेको छ।